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सरकार एक तरफ चुनाव के मौके पर अवैध कॉलोनियों को वैध करने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ कॉलोनियों को वैध करने के मामले में सवाल भी खड़े होने लगे हंै। वैध होने वाली कॉलोनियों की जो पहली सूची जारी की गई है, उसमें शहर की सालों पुरानी कॉलोनी तुलसी नगर का नाम नहीं है। इससे रहवासियों में आक्रोश है। नाराज रहवासियों ने चरणबद्ध आंदोलन करने और विधानसभा चुनाव बहिष्कार करने की चेतावनी दी है।
चुनाव के मौके पर प्रदेश के साथ ही इंदौर शहर की भी अवैध कॉलोनियां वैध होने जा रही हैं। पहले चरण में इंदौर की सौ कॉलोनियों को वैध किए जाने का ठप्पा लगने जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान मंगलवार को अपने निवास पर आयोजित कार्यक्रम प्रदेश के साथ ही इंदौर की कॉलोनियों को लेकर औपचारिक घोषणा करेंगे। इंदौर के रवीन्द्र नाट्यगृह में आयोजित कार्यक्रम से मुख्यमंत्री आॅनलाइन जुड़ेंगे। इधर कॉलोनियों को वैध करने के मामले में सवाल खड़े होने के साथ नाराजगी भी सामने आ रही है। वैध किए जाने वाली पहली सूची में शहर की सबसे पुरानी कॉलोनी का नाम नहीं है। इससे रहवासियों में आक्रोश है। इसी को लेकर रविवार को रहवासी संघ की बैठक भी हुई। बैठक में तय हुआ कि तुलसी नगर को कॉलोनियों की सूची में शामिल नहीं किए जाने को लेकर चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। इस क्रम में कॉलोनी के रहवासी 23 मई को रवीन्द्र नाट्यगृह में होने वाले कार्यक्रम में प्रशासन के समक्ष शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर तुलसी नगर को यथाशीघ्र वैध घोषित करने की मांग करेंगे। प्रशासन द्वारा इस संदर्भ में दो तीन दिनों के अंदर तुलसी नगर को वैध करने की घोषणा नहीं की गई तो क्षेत्र के रहवासी क्रमबद्ध तरीके से धरना, अनशन करने के साथ-साथ सभी राजनीतिक पार्टियों, नेताओं का बहिष्कार तथा आगामी विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे।  
तुलसी नगर स्थित सरस्वती मंदिर प्रांगण में आयोजित बैठक में वार्ड क्रमांक 36-37 रहवासी महासंघ एवं श्री तुलसी सरस्वती सोशल वेलफेयर सोसायटी और तुलसी नगर के रहवासियों के अलावा बड़ी संख्या में महालक्ष्मी नगर, साईंकृपा कॉलोनी, पुष्पविहार, एमआर-4, 5, राधिका पैलेस, पावन धाम, समर पार्क एवं अन्य कॉलोनियों के रहवासी तथा रहवासी संघों के पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक को सम्बोधित करते हुए वार्ड क्रमांक 36-37 रहवासी महासंघ के अध्यक्ष राजेश तोमर ने कहा कि विगत 11 सालों से तुलसी नगर के रहवासी तुलसी नगर के नियमितीकरण को लेकर संघर्षरत हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, विधायक द्वारा अनगिनत बार आश्वासन देने के बावजूद तुलसी नगर को वैध किए जा रहे 101 कॉलोनियों की सूची में शामिल नहीं किया गया, जिससे रहवासियों में शासन, जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध तीव्र आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि कॉलोनी के रहवासियों द्वारा विगत कई वर्षों से सभी तरह के करों के भुगतान के बावजूद कॉलोनी में किसी भी तरह का विकास कार्य नहीं किया गया है। रहवासी महासंघ के सचिव संदीप जोशी ने कहा कि कॉलोनी का नियमितीकरण नहीं होने से बैंकें रहवासियों को मकान बनाने के लिए लोन नहीं दे रही हैं। यदि कुछ निजी बैंक लोन दे भी रही हैं तो 16 प्रतिशत तक के ब्याज दर पर, जिसके कारण लोगों पर अनावश्यक आर्थिक दबाव पर रहा है। श्री तुलसी सरस्वती सोशल वेलफेयर सोसायटी के सचिव शिवबहादुर सिंह ने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों, शासन, प्रशासन के अकर्मण्यता एवं असहयोगात्मक रवैये के विरुद्ध कॉलोनियों के रहवासियों में भयंकर क्षोभ व्याप्त है।

भोपाल। मध्यप्रदेश के 10वीं-12वीं के बोर्ड के विद्यार्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि परिणाम जल्द ही जारी किया जा सकता है। माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) 10वीं व 12वीं का रिजल्ट 23 से 25 मई के बीच जारी किया जा सकता है। परिणाम घोषित करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। सोमवार को परिणाम जारी करने को लेकर माशिमं अध्यक्ष सहित परीक्षा समिति की बैठक रखी गई है। मंत्री से समय मिलने के बाद तारीख तय हो पाएगी। माशिमं सोमवार को रिजल्ट जारी करने की तारीख की घोषणा कर सकता है। बताया जा रहा है कि इस बार 10वीं-12वीं का परिणाम एक साथ जारी किया जा सकता है, जो एमपी आनलाइन की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। दसवीं कक्षा की परीक्षा एक अप्रैल और 12वीं की परीक्षा दो अप्रैल से आयोजित हुई थी। विद्यार्थियों से कहा गया है कि वे माशिमं की आफिशियल वेबसाइट को समय-समय पर चेक करते रहें, ताकि रिजल्ट से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण सूचना न छूटने पाए। माशिमं के अधिकारियों का कहना है कि रिजल्ट की तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस संबंध में सोमवार को कार्यपालिका समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें रिजल्ट की तारीख तय करने पर सहमति बनेगी। उनका कहना है कि इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा रिजल्ट जारी किया जा सकता है। हालांकि अभी माशिमं की तरफ से मप्र बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट से संबंधित आफिशियल घोषणा होना बाकी है, लेकिन तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा मेधावी विद्यार्थियों को परीक्षा के घोषणा के अवसर पर बुलाने को लेकर भी सभी अधिकारियों से चर्चा चल रही है, क्योंकि कोविड के कारण तीन साल से मेधावी विद्यार्थियों को नहीं बुलाया जा सका है। बता दें, कि 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा में करीब 18 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे।

शाजापुर जिले के बेरछा में एक पुलिसकर्मी ने अपनी प्रेमिका के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद फेसबुक पर पोस्ट कर लिखा- प्यार में धोखा इसलिए ठोका। उसको तो ऐसा दर्द दिया है, जो वह कभी भूल नहीं पाएगी। प्रेमी द्वारा की गई फायरिंग में युवती भी घायल हो गई। थाना बेरछा के ग्राम मालीखेड़ी में हुई घटना का आरोपित आरक्षक सुभाष मायाराम खराड़ी देवास हेडक्वार्टर डीएसपी का ड्राइवर बताया जा रहा है। वारदात को अंजाम देने के बाद उसने ट्रेन के सामने आकर खुदकुशी कर ली, सोमवार सुबह उसका शव रेलवे ट्रैक पर मिला। सुभाष खराड़ी देर रात शिवानी खान के घर में घुसा और गोली मारकर उसके पिता की हत्या कर दी।

कर्नाटक की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से लौटते ही एनसीपी चीफ शरद पवार ने बीजेपी सरकार के खिलाफ हमला तेज कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर श्रमिक वर्ग मजबूत और एकजुट रहता है, तो कर्नाटक विधानसभा चुनावों में जो देखा गया, उसे देश में अन्य जगहों पर भी दोहराया जा सकता है।
पवार ने रविवार को अहमदनगर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश पर शासन करने वालीं कुछ शक्तियां समाज में जाति और धर्म के आधार पर तनाव भड़का कर इसे पीछे की ओर ले जा रही हैं। वे सत्ता का इस्तेमाल लोगों के कल्याण के लिए नहीं, बल्कि उनके बीच विभाजन पैदा करने के लिए कर रहे हैं। पवार ने कहा कि चुनौती इन शक्तियों के खिलाफ लड़ने की है, अन्यथा आम आदमी तबाह हो जाएगा। अहमदनगर प्रगतिशील जिला है, इसके बावजूद हाल में शेगांव में सामाजिक तनाव पैदा हुआ। कर्नाटक में हाल में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि स्थिति धीरे-धीरे बदल रही है।
महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार ने शनिवार को कहा कि राज्य में एनसीपी अब बड़े भाई की भूमिका में है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास 54 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के पास 44 सीटें। सीटों के बंटवारे को लेकर एमवीए भागीदारों के बीच चल रही बातचीत को देखते हुए उनकी टिप्पणी अहम है। पहले कांग्रेस के पास अधिक सीटें थीं, इसलिए हमें बातचीत में छोटे भाई की भूमिका निभानी थी।

2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया मंगलवार से देश के सभी बैंकों में शुरू हो जाएगी। रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया ने सोमवार को बैंकों के लिए एक गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि गर्मी को देखते हुए वो लोगों के लिए छायादार जगहों और पानी का इंतजाम करें। कितने नोट बदले गए और कितने जमा किए गए इसका रोजाना हिसाब रखें। आरबीआई ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया। 30 सितंबर तक ऐसे नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करने को कहा है। बैंक ने कहा था कि 2000 का नोट अभी भी लीगल रहेगा।
स्टेट बैंक ने रविवार को 2000 का नोट बदलने के लिए गाइड लाइन जारी की थी। भारत के सबसे बड़े बैंक ने कहा था कि नोट बदलने के लिए किसी आईडी की जरूरत नहीं है। कोई फॉर्म भी नहीं भरना होगा। एक बार में 10 नोट बदले जा सकेंगे।