31 दिसम्बर, 2022 तक की सभी अनधिकृत कॉलोनियां वैध होंगी, गरीब रहवासियों से नहीं लिया जाएगा विकास शुल्क : मुख्यमंत्री….
मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा है कि 31 दिसंबर, 2022 तक निर्मित सभी अनधिकृत कॉलोनियां वैध की जाएंगी। इन कॉलोनियों में विकास के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। अधो-संरचना से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं की जाएंगी। पानी और बिजली के साथ ही अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी।
इन कॉलोनियों के गरीब रहवासियों से विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। जो मकान जिस रूप में बने हैं, उन्हें उसी रूप में स्वीकार कर अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब अगर अवैध कॉलोनी कटी तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी। अधिकारी इस पर पैनी नजर रखें। अवैध कॉलोनी बननी ही नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री चौहान ने यह घोषणाएं मुख्यमंत्री निवास में अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण और नागरिक अधो-संरचना विकास एवं भवन अनुज्ञा प्रदाय कार्यक्रम में कीं। कार्यक्रम कन्या-पूजन के साथ शुरू हुआ। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि लोगों की जिंदगी आसान बनाना सरकार का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री चौहान ने इसके लिए आवश्यक निर्देश नगरीय विकास एवं आवास विभाग को दिए। अब वैध की गई कॉलोनियों के नागरिकों को बैंक ऋण मिल सकेगा। विकास के लिए विधायक एवं सांसद निधि की राशि दी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि कॉलोनियों में रहवासी संघ भी बनाए जाएं। कॉलोनियां स्वच्छता में पीछे न रहें, इस मंशा के साथ जन अभियान प्रारंभ होना चाहिए।
मकान बन जाने के बाद संपूर्ण वातावरण स्वच्छ रखना हमारा कर्त्तव्य है। स्वच्छता और सफाई पर सभी नागरिक ध्यान रखें। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है। यहां रहवासी संघों को सभी नगरीय निकाय आवश्यक सहयोग करें। कॉलोनियों को स्वच्छ और सुंदर बनाने पर ध्यान दिया जाए।
