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हिन्दुस्तान मेल, इंदौर
इंदौर में चलने वाली डबल-डेकर बस का रास्ता तो साफ हो गया है। शहर की सड़कों पर बस का सफल ट्रायल रन हो गया है। अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (एआईसीटीएसएल) द्वारा शहर के मेजर रूट पर बस का ट्रायल रन किया गया, जो पूरी तरह से सफल रहा है। अब इसी माह में कंपनी बस खरीदी को लेकर टेंडर जारी करेगी। यह तो तय हो गया कि शहर में डबल डेकर बस चलेगी लेकिन बस की संख्या पर संशय बरकरार है। एआईसीटीएसएल के अधिकारियों का कहना है कि एक बस तो शहर में चलाई जाएगी। जो पर्यटन के इस्तेमाल में होगी। वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि शहर में शुरूआती दौर में चार डबल डेकर बस का संचालन किया जाएगा। वहीं निगम सूत्रों का कहना है कि शहर में कितनी डबल डेकर बसें संचालित होंगी। इसका निर्णय बोर्ड बैठक में लिया जाएगा।
नए साल में मिलेगी सौगात
एआईसीटीएसएल के अधिकारी ने बताया कि नवंबर में बस की खरीदी के लिए टेंडर जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बसें किन रूट पर कैसे संचालित होंगी इसकी रूप रेखा भी तैयार की जाएगी। अधिकारियों का मानना है कि नए साल में शहर को नई सौगात मिल सकती है। बस की लागत करीब दो करोड़ रुपए है। डबल डेकर बस सेवा शुरू होने से शहर में ट्रैफिक की स्थिति सुधरेगी और लोगों को भारी जाम से राहत भी मिलेगी।

एआईसीटीएसएल अधिकारी ने बताया कि बस के ट्रायल में दो मेजर परेशानियां सामने आईं। पहली यह कि सड़क को क्रॉस करते हुए टेलीकॉम और वाईफाई की केबल गुजर रही थी और दूसरी यह कि सड़क किनारे पेड़ों की टहनियां आड़े आ रही थीं। वहीं कुछ हिस्सों में जहां टहनियां थी वहां वैकल्पिक रूप से बस को थोड़ा रॉन्ग साइड चलाया गया था, लेकिन बाद में टहनियों को छांट कर रूट क्लियर कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि जिस रूट पर भी अगले दिन ट्रायल रन होता था, हम नगर निगम को जानकारी दे देते थे। ट्रायल रन के पहले ही निगम की टीम केबल और टहनियां को हटा देती थी। इसके अलावा कहीं भी टर्न, क्रासिंग आदि को लेकर दिक्कत नहीं आई है।

इसे विडंबना ही कहा जा सकता है कि एक एक तरफ तो मप्र के मुख्यमंत्री मोहन यादव मप्र में निवेश करने के लिए देश के अनेक राज्यों का दौरा करने के साथ ही विदेशों का दौरा कर वहां के उद्यमियों को मप्र में निवेश का न्यौता दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मप्र में पहले से स्थापित उद्योगों और स्थानीय छोटे उद्यमियों की अनदेखी की जा रही है। इंदौर के पास नेमावर रोड पर वंचित वर्ग के लिए प्रदेश का पहला औद्योगिक क्लस्टर प्रस्तावित है। इस बीआर आंबेडकर एमएसएमई क्लस्टर के लिए मात्र 5 हेक्टेयर अर्थात 12 एकड़ जमीन की दरकार है। लेकिन विडंबना यह है कि इस क्लस्टर की फाइल पिछले साढे तीन साल से ठंडे बस्ते में है। प्रदेश सरकार मात्र 12 एकड़ जमीन का आवंटन करने में इतने रोड़े अटका रही है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मप्र सरकार की मंशा वंचित वर्ग के लोगों को आगे बढ़ोन की है ही नहीं। पिछले साढ़े तीन साल से इस क्लस्टर के लिए सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है….। इस दौरान प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा व अन्य द्वारा तीन बार नोटशीट चलाई जा चुकी है लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। अब इस मामले में एक बार फिर से मप्र के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और एमएसएमई मंत्री चेतन कश्यप द्वारा आश्वासन दिया गया है। वहीं मामले में एमएसएमई विभाग के अधिकारियों द्वारा परीक्षण किए जाने की बात कई दिनों से कही जा रही है।
दलित युवा संघ इस क्लस्टर के लिए नेमावर रोड पर बिचौली हप्सी के पास मालीखेड़ी गांव में तलाशी गई सर्वे नंबर 199/1/2 की 5 हेक्टेयर (लगभग 12 एकड़) जमीन का आवंटन कैबिनेट की स्वीकृति से किए जाने की मांग कर रहा है।

फर्नीचर और टॉय की तरह करें आवंटन
संघ के पदाधिकारयों का कहना है कि जब प्रदेश सरकार ने फर्नीचर और टॉय क्लस्टर के लिए नियमों को शिथिल कर, बगैर टेंडर के जमीन का आवंटन कर दिया तो फिर बीआर आंबेडकर क्लस्टर के लिए मात्र 12 एकड़ जमीन आवंटित किए जाने में परेशानी क्यों हो रही है? जिस तरह से फर्नीचर और टॉय क्लस्टर के लिए प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाकर विशेष प्रस्ताव पारित कर बगैर टेंडर के उन्हें जमीन का आवंटन किया है, उसी प्रकार से बीआर आंबेडकर क्लस्टर के लिए भी आवंटन किया जाना चाहिए लेकिन हमें सिर्फ आश्वास ही दिया जा रहा है। इस प्रस्तावित क्लस्टर के लिए दलिय युवा संघ द्वारा एसपीवी बनाकर सभी आवश्यक कार्रवाई की जा चुकी है लेकिन जमीन का आवंटन आज तक नहीं हुआ।

निवेशकों को आकर्षित के लिए विदेश का दौरा..

इस वर्ष 7-8 फरवरी 2025 को भोपाल में दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होना है। प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने और नए उद्योगों की स्थापना के उद्देश्य को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। 24 से 30 नवंबर तक उनका ब्रिटेन और जर्मनी का दौरा प्रस्तावित है, जहां वह आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 के लिए विदेशी निवेशकों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले वे मुंबई, बेंगलुरु, कोयंबटूर और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों में उद्योगपतियों के साथ बातचीत कर चुके है, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश में निवेश के लाभ और अवसरों को उजागर किया। राज्य सरकार ने प्रदेश में संभाग स्तर पर रिजनल इंवेस्टर्स समिट का आयोजन भी शुरू कर दिया है, जिसका उद्देश्य स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करना है। इसके लिए जमीन के आवंटन के अलावा हर प्रकार की सुविधाएं देने का वादा किया जा रहा है लेकिन स्थानीय की अनदेखी की जा रही है।

तुकोगंज थाना क्षेत्र में आरएस भंडारी मार्ग स्थित एक बिल्डिंग में बिल्डर से हुई लूट की वारदात में पुलिस अब तक खाली हाथ है। आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। हालांकि सीसीटीवी में कैद होने के बाद आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम उज्जैन, भोपाल और देवास गई है। वहीं आरोपियों ने वारदात के दौरान जिस बाइक का उपयोग किया है, वह रविवार को ग्वालटोली से चुराया गया था। इसका फुटेज भी सामने आया है, जिसमें यही बदमाश नजर आ रहे हैं। बदमाशों की तलाश में पुलिस ने पांच टीमें गठित की हैं। दो टीमें इंदौर में अलग-अलग क्षेत्रों में दबिश दे रही हैं।
जिस बिल्डिंग में यह घटनाक्रम हुआ है, वहां सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे हैं। हालांकि अन्य बिल्डिगों में लगे सीसीटीवी कैमरे में बदमाशों के हुलिए साफ नजर आ रहे हैं। बिल्डर कमलेश अग्रवाल ने बताया कि बदमाशों ने बंदूक लोड की और अंदर रख ली। इस दौरान पीतल के दो कारतूस भी नीचे गिर गई। इन्हें बदमाशों ने उठाया। फिर चाकू निकालकर कहा कि चुप रहना। यदि शिकायत की तो सभी को मार देंगे। यदि हम उस दौरान शोर मचाते या भागने का प्रयास करते तो वे हमारे ऊपर हमला भी कर सकते थे।

भागने के दौरान गिरी थी बाइक..

घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दोपहिया वाहन पर टोपी लगाए और नकाब पहने दो बदमाश नजर आ रहे हैं। बदमाश जब भाग रहे थे तो वह गिर गए। इस दौरान पीछे बैठे बदमाश की टोपी और जूते खुल गए। इसके बाद वह जूते को हाथ में लेकर वाहन पर बैठ गया। यह वहां से गुजरने वाले राहगीर ने भी देखा, लेकिन उसे समझ ही नहीं आया कि क्या चल रहा है।
एक अन्य परिवार भी था टारगेट
बदमाश अग्रवाल परिवार के घर जाने से पहले पास में रहने वाले गुप्ता परिवार के घर गए थे। यहां बाहर महिला खड़ी थी, जिससे बदमाशों ने पूछा था कि यहां कौन रहते हैं। इसके बाद बदमाश वहां से भाग गए। घटनाक्रम को देखकर लगता है कि यह योजना बनाकर किया गया है। अग्रवाल परिवार पर बदमाशों की पहले से नजर थी।

हिन्दुस्तान मेल, भोपाल………………………इंदौर की हुकुमचंद मिल की तर्ज पर कराएंगे जेसी मिल ग्वालियर के श्रमिकों का भुगतान…

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मजदूरों के हित के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। इंदौर की हुकुमचंद मिल और उज्जैन की विनोद मिल की तर्ज पर जल्द ही ग्वालियर की जेसी मिल के श्रमिकों और प्रदेश की अन्य बंद मिलों की देनदारियों के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 30-40 साल से बंद पड़ी ग्वालियर की जेसी मिल के मजदूरों के प्रकरणों में 8 हजार से ज्यादा मजदूरों को उचित न्याय दिलाया जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को ग्वालियर की जेसी मिल का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जेसी मिल परिसर का भ्रमण किया, साथ ही नक्शे के माध्यम से जेसी मिल की जमीन और अन्य परिसम्पत्तियों की जानकारी ली।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव को अपने बीच पाकर जेसी मिल श्रमिक और उनके परिजन अभिभूत हो गए। सभी ने पुष्पाहारों से मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आत्मीय स्वागत किया। साथ ही कहा पहली बार कोई मुख्यमंत्री हमारी दु:ख-तकलीफ सुनने जेसी मिल तक आया है। अब हमें पूरा भरोसा है कि जेसी मिल पर लंबित हमारी वर्षों पुरानी देनदारियों का भुगतान हो जाएगा। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जेसी मिल श्रमिकों की ओर से मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रति आभार जताया।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जेसी मिल श्रमिकों के हितों की रक्षा की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा सरकार मुकदमा नहीं समाधान चाहती है। इसी भावना के साथ सरकार न्यायालय में श्रमिकों के हित मे अपना पक्ष रखेगी, जिससे श्रमिकों की देनदारियों के भुगतान का रास्ता साफ हो सके। उन्होंने कहा कि जेसी मिल श्रमिकों के स्वत्वों के भुगतान के सिलसिले में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मिल की जमीन और परिसम्पत्तियों के सर्वे का काम कर लिया गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गरीब, महिला, युवा और किसानों को देश के चार स्तम्भ के रूप में रेखांकित किया है। प्रदेश सरकार इन सभी के उत्थान के लिये कृतसंकल्पित होकर काम कर रही है।
ग्वालियर में आईटी इकाइयों
को बढ़ावा दिया जाएगा
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ग्वालियर में आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। यहां के आईटी विशेषज्ञ युवाओं को बाहर न जाना पड़े, इसके लिये ग्वालियर में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित इकाइयों को विशेष बढ़ावा दिया जायेगा।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिये रीजनल कॉन्क्लेव की शृंखला चलाई जा रही है। उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा में रीजनल इण्डस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित हो चुकी हैं। इसी कड़ी में 7 दिसम्बर को नर्मदापुरम संभाग एवं जनवरी माह में शहडोल में रीजनल कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा है। उन्होंने कहा संभाग स्तर पर रीजनल कॉन्क्लेव की शृंखला पूरी होने के बाद फरवरी माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा। प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिये विश्व भर के उद्यमियों को आमंत्रित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस कड़ी में वे जल्द ही जर्मनी व ब्रिटेन के दौरे पर निवेशकों को आमंत्रित करने के लिये जायेंगे। उन्होंने कहा इण्डस्ट्री कॉन्क्लेव जैसे आयोजन से प्रदेश में उद्योग फ्रेंडली माहौल बना है, जिससे वृहद स्तर पर औद्योगिक निवेश हो रहा है। इससे प्रदेश के युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिल रहे हैं।

मध्यप्रदेश में एक बार फिर आधी रात को आईएएस अधिकारियों के थोकबंद तबादले किए गए हैं। सोमवार देर रात शासन की ओर से जारी आदेश में 26 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। नीरज मंडलोई को ऊर्जा एवं पावर मैनेजमेंट का जिम्मा सौंपा गया है।
तबादला आदेश में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया गया है।
प्रमुख अफसरों में पद पर कायम हैं डॉ. राजौरा
ट्रांसफर आदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दोनों ही प्रमुख सचिवों को हटा दिया गया है। सीएम के प्रमुख सचिव के रूप में काम कर रहे संजय कुमार शुक्ला और राघवेंद्र कुमार सिंह अब अलग-अलग विभागों के प्रमुख सचिव होंगे। लेकिन सीएम सचिवालय के प्रमुख सचिव नहीं होंगे। यहां अब अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ही सीएम सचिवालय के प्रमुख अफसरों में रह गए हैं।
सोमवार देर रात जारी हुई तबादला सूची में मुख्य सचिव अनुराग जैन की कसावट भी देखने को मिली है। तबादला सूची में सीएम सचिवालय में बढ़ी अफसरों की भीड़ को संतुलित करने का काम किया गया है। दो प्रमुख सचिव और एक एसीएस स्तर के सीनियर अधिकारी सीएम सचिवालय में थे। जिसमें से अब एसीएस राजौरा ही काम करेंगे। राजौरा को पहले से सौंपी गई जिम्मेदारियों के साथ लोक सेवा प्रबंधन विभाग का जिम्मा भी सौंपा गया है। उनके पास नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव जल संसाधन जैसे महत्वपूर्ण विभाग पहले से हैं।
एसीएस नीरज मंडलोई से नगरीय विकास और आ‌वास विभाग वापस लेते हुए उन्हें अपर मुख्य सचिव ऊर्जा और एमडी पावर मैंनेजमेंट कंपनी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, मनु श्रीवास्तव से ऊर्जा विभाग वापस लेते हुए उन्हें खेल और युवा कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
दूसरी ओर पिछले महीने सीएम मोहन यादव की बैठक में नाराजगी के चलते प्रमुख सचिव पशुपालन विभाग से हटाए गए गुलशन बामरा को अब प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग बनाया गया है।
मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के रूप में काम कर रहे संजय कुमार शुक्ल को इस पद से हटाने के बाद नगरीय विकास और आ‌वास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे इसके अलावा पूर्व में सौंपे गए विभाग संभालते रहेंगे। शुक्ल को आयुक्त हाउसिंग बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
वहीं सीएम के एक अन्य पीएस राघवेंद्र सिंह से लोक सेवा प्रबंधन विभाग ले लिया गया है और प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन के साथ प्रमुख सचिव एमएसएमई का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
इस तबादले आदेश में प्रमुख सचिव श्रम उमाकांत उमराव की फिर वापसी हुई है। मुख्यमंत्री ने चार महीने पहले उन्हें राजस्व मंडल का सदस्य बनाकर ग्वालियर भेज दिया था।
दो महीने पहले वे श्रम विभाग के पीएस बनाए गए थे और सोमवार को जारी आदेश में उन्हें प्रमुख सचिव खनिज साधन विभाग और श्रम, पशुपालन विभाग बनाया गया है। साथ ही खनिज निगम, संचालक खनिकर्म का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
शहडोल के कमिश्नर पद से दो महीने के अंतराल में श्रीमन शुक्ला की छुट्‌टी कर दी गई है। उन्हें आयुक्त आदिवासी विकास के पद पर पदस्थ किया गया है। उनके स्थान पर सुरभि गुप्ता को शहडोल संभाग का आयुक्त पदस्थ किया गया है। इसके साथ ही डॉ. नवनीत मोहन कोठारी से एमएसएमई विभाग के सचिव का पद लेकर उन्हें सचिव पर्यावरण और महानिदेशक एप्को बनाया गया है।
प्रियंका दास की पोस्टिंग लंबे अंतराल बाद एनएचएम से बाहर की गई है। उन्हें अपर सचिव एमएसएमई बनाया गया है। दिलीप कुमार को एमडी लघु उद्योग निगम व आयुक्त उद्योग तथा मदन विभीषण नागरगोजे को आयुक्त हस्तशिल्प और हाथकरघा का जिम्मा सौंपा गया है। मदन को राजस्व मंडल ग्वालियर से वापस भोपाल लाया गया है।
प्रीति मैथिल को श्रम विभाग से हटाते हुए अपर सचिव खाद्य प्रसंस्करण और उद्यानिकी का जिम्मा सौंपा गया है। आयुक्त हाउसिंग बोर्ड मनीष सिंह को अपर सचिव परिवहन विभाग बनाया गया है। एमडी खनिज निगम अनुराग चौधरी अब अपर सचिव पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग होंगे। मोहित बुंदस अपर सचिव वन विभाग, मनोज पुष्प को संचालक पंचायत राज से अब आयुक्त सहकारिता विभाग के पद पर पदस्थ किया गया है।
आदेश में जीएडी और लोक सेवा प्रबंधन विभाग में पदस्थ अपर सचिव गिरीश शर्मा को अब वहां से हटाते हुए परियोजना संचालक स्किल डेवलपमेंट और अपर सचिव तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास व रोजागर विभाग व सीईओ रोजगार निर्माण बोर्ड बनाया गया है। पंकज जैन एमडी भवन विकास निगम होंगे।