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मध्य प्रदेश

मनीष सिंह होंगे नए जनसंपर्क आयुक्त……..

हिंदुस्तान मेल, भोपाल। मध्यप्रदेश शासन ने आज फिर बड़ा उलटफेर किया। इसके तहत मेट्रो प्रोजेक्ट के एमडी मनीष सिंह को जनसंपर्क आयुक्त की जिम्मेदारी भी दी गई है। सिंह ने इंदौर निगमायुक्त और कलेक्टर रहते हुए शहर को देश-दुनिया में स्वच्छ शहर के रूप में पहचान दिलाई। साथ ही भूमाफियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को उनकी जमीन दिलवाई। वर्तमान में इंदौर और भोपाल में मेट्रो परियोजना को गति दे रहे है। राघवेंद्र सिंह को प्रमुख सचिव खनिज का जिम्मा सौंपा गया है। इसी प्रकार नवनीत कोठारी एमडी एमपीआईडीसी बनाए गए हैं। आदेश के मुताबिक विवेक पोरवाल को जनसंपर्क सचिव की जिम्मेदारी दी गई है।

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ब्लैक शॉर्ट आउटफिट में संजना संघी की खूबसूरती देख फैंस ने की वाहवाही

बॉलीवुड की हसीना संजना संघी भले ही फिल्मों में अपना कमाल न दिखा पाई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी खूबसूरती के लाखों दीवाने हैं। उनकी तस्वीरें फैंस को काफी पसंद आती हैं। ब्लैक कलर की डीपनेक शॉर्ट आउटफिट में एक्ट्रेस संजना संघी गजब की बला लग रही हैं।
डीपनेक आउटफिट में एक्ट्रेस संजना संघी अपना जमकर क्लीवेज फ्लॉन्ट कर रही हैं। गले में हार और कानों में ईयरिंग्स एक्ट्रेस संजना संघी के लुक में चार चांद लगा रहे हैं। उनकी तस्वीरों पर फैंस बेशुमार प्यार लुटा रहे हैं। अपनी कातिलाना अदाओं से एक्ट्रेस संजना संघी फैंस को अपना दीवाना बनाने का हुनर बखूबी जानती हैं। एक्ट्रेस संजना संघी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर होते ही कुछ ही पलों में वायरल हो जाती हैं। एक्ट्रेस संजना संघी अपनी बोल्डनेस से फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा देती हैं। इस आउटफिट में एक्ट्रेस संजना संघी की तस्वीरों से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस संजना संघी अभी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ‘ओम द बैटल विदिन’ को लेकर चर्चा में रहीं।

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सही पाए गए थे 2 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप, 10 महीने बाद भी कार्रवाई नहीं…..

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) के कुलपति डॉ. सुनील कुमार और रजिस्ट्रार डॉ. आरएस राजपूत पर 10 माह पहले दो करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक अनियमितताओं के आरोपों की जांच हुई थी। रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि के बावजूद राज्य शासन स्तर से दोनों के संबंध में अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है।
शिकायत में वीसी और रजिस्ट्रार पर आरोप लगे कि इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्टलर्स की भोजन व्यवस्था, कम्प्यूटर खरीदी, आॅनलाइन परीक्षा, लाइब्रेरी की फर्नीचर खरीदी, स्मार्ट क्लास रूम बनाने आदि को लेकर आर्थिक अनियमितता की गई हैं। आरोपों की जांच तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिरिक्त संचालक डॉ. मोहन सेन, डॉ. पीके झींगे और जितेंद्र सिंह ने की। जून 2022 में आई रिपोर्ट में अलग-अलग मामले में लिखा कि नियमों का पालन नहीं हुआ। पारदर्शिता नहीं अपनाई गई। विभाग के एसीएस मनु श्रीवास्तव का कहना है कि इस बारे में जानकारी लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी।
जिस दिन की एंट्री है, सामान
वहां पहुंचा ही नहीं
डेस्कटॉप खरीदी के लिए जेम पोर्टल से 60 कम्प्यूटर खरीदी का निर्णय कार्यपरिषद में लिया गया। इसके आधार पर 55 कम्प्यूटर 83 हजार 350 रुपए प्रति नग की दर पर दो अलग-अलग आॅर्डर जारी हुए। रजिस्टर में जिस दिन की एंट्री है, उस दिन ये सामान वहां पहुंचा ही नहीं था। जांच कमेटी ने लिखा कि यह स्थिति वित्तीय नियमों के अनुरूप प्रतीत नहीं होती है।

आईयूएमएस में गड़बड़ी
अंतर विवि महासंघ का गठन न होने के बाद भी इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम (आईयूएमएस) से कार्य कराने का आरोप लगा। जांच कमेटी ने लिखा कि रिकॉर्ड में दिसंबर 2019 को हुई समन्वय समिति की बैठक में यह कार्य आरजीपीवी को सौंपे जाने का उल्लेख नहीं है। बैठक की कार्यवाही का विवरण भी नहीं है। प्रति कार्य दिवस 5 हजार की दर पर आईटी कंसल्टेंट को रखने में पारदर्शिता नहीं दिखी।

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किसानों की ब्याजमाफी का चुनावी फैसला…….

राजधानी में मंगलवार को मंत्रालय में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में आज बड़े फैसले का दिन है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। इस साल के अंत में होने वाले चुनावों को देखते हुए इस बैठक को अहम माना जा रहा है। कैबिनेट बैठक में आज किसानों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। खबर है कि बैठक में 11.19 लाख किसानों का 2 हजार 123 करोड़ रुपए का ब्याज माफ करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। यहां से मंजूरी मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए किसान को 30 नवंबर तक आवेदन करना होगा। दावा-आपत्ति बुलाने के बाद ब्याज माफी दी जाएगी। इसके बाद राज्य सरकार इसका प्रमाण पत्र भी जारी करेगी। खास बात ये है कि किसान जितना मूलधन जमा करेंगे, उतना ही राशि के बराबर उन्हें ऋण दिया जाएगा। पहले साल केवल खाद-बीज ही मिलेगा। इसमें वे किसान भी शामिल हैं, जिन्होंने कर्ज माफी के लिए पिछली कमलनाथ सरकार में आवेदन किया था, लेकिन लाभ नहीं मिला। इन पर 3 हजार 356 करोड़ रुपए मूलधन और दो हजार 123 करोड़ रुपए ब्याज बकाया है। इससे किसान बिना ब्याज के सहकारी समितियों से ऋण प्राप्त करने के पात्र हो जाएंगे और इन्हें खरीफ फसलों के लिए खाद और बीज मिलने लगेगा। इसमें उन 4.40 लाख किसानों को भी शामिल किया गया है, जिनका आवेदन करने के बाद भी ऋण माफ नहीं हुआ था और 31 मार्च 2023 की स्थिति में अपात्र हो गए। वही जिन किसानों के ऊपर मूलधन और ब्याज मिलाकर 2 लाख रुपए तक बकाया है, उन्हीं किसानों को योजना का लाभ मिलेगा।

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खरगोन में 50 फीट ऊंचे पुल से बस गिरी, 22 मृत……

मंगलवार को एक बस 50 फीट ऊंचे पुल से गिर गई। खरगोन के एसपी धरम वीर सिंह ने बताया कि 22 लोगों की मौत हुई है और 25 लोग घायल हैं। घायलों को आसपास के अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है।
हादसा सुबह 8.30 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि बस डोंगरगांव और दसंगा के बीच बुढ़ार नदी के पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे जा गिरी। बस में 35 से ज्यादा लोग सवार थे। जानकारी के मुताबिक श्रीखंडी से इंदौर जा रही बस मंगलवार सुबह 8.30 बजे दंसगा, डोंगरगांव के बीच बोराड़ नदी के पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे जा गिरी। बताया जा रहा है की एमएसटी हिरामणि ट्रैवल्स की बस एमपी 10 पी 7755 ओवरलोडेड थी। मृतकों में बस का ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर भी शामिल हैं। घटना की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी, जिसके बाद थाना ऊन पुलिस, खरगोन के एसपी, कलेक्टर और विधायक घटनास्थल पर पहुंचे हैं। ग्रामीणों की मदद से घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और खरगोन जिला अस्पताल भेजा गया है।

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने बस दुर्घटना पर दु:ख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि दुर्घटना में मृतकों के परिवार वालोंं को 4 लाख रुपए की सहायता राशि, गंभीर रूप से घायलों को 50 हजार, साधारण घायलों को 25 हजार और दुर्घटना में घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी।

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