संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को होगी। जानकारी के मुताबिक, मानसून सत्र 11 अगस्त तक चल सकता है। इस दौरान संसद के दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें प्रस्तावित हैं।

20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के दौरान 31 विधेयकों पर विचार किए जाने की संभावना है। इस सूची में सबसे ऊपर दिल्ली से जुड़ा अध्यादेश है। सरकार कोशिश करेगी कि इसे दोनों सदनों से जल्द से जल्द से पास कराकर कानून का रूप दिया जाए। इस बीच संसद के मानसून सत्र से पहले एनडीए की बैठक हुई।

इस बैठक से पहले सरकार ने सभी दलों के साथ भी अहम बैठक की। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि सभी पार्टियां मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रही थी, मणिपुर पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर भी तंज कसते हुए कहा कि नाम बदलने से लोग नहीं बदल जाएंगे। लोग तो वही हैं, यह तो वह बात है कि पुरानी वाइन और नई बोतल।

सर्वदलीय बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग

• कांग्रेस ने मानसून सत्र के दौरान सरकार से मणिपुर की स्थिति और ओडिशा रेल हादसे जैसे मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग की। पार्टी की ओर से कहा गया कि ताली एक हाथ से नहीं बजती और अगर सरकार सदन चलाना चाहती है तो उसे विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए।
• सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने के बाद लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बैठक में हमने संसद के मानसून सत्र के दौरान मणिपुर की स्थिति पर चर्चा कराने की मांग की। हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री सदन में आएं और मणिपुर की स्थिति पर चर्चा हो।
• कांग्रेस नेता ने कहा कि उनकी पार्टी ने चीन से लगने वाली सीमा पर स्थिति, महंगाई, ओडिशा रेल हादसे, बेरोजगारी, संघीय ढांचे पर प्रहार जैसे मुद्दों पर भी चर्चा कराने की मांग की है। हम दिल्ली इसलिए आए हैं कि सदन में चर्चा करें और जनता के मुद्दों को उठाएं।

11 अगस्त तक चलेगा सत्र
संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को होगी। जानकारी के मुताबिक, मानसून सत्र 11 अगस्त तक चल सकता है। इस दौरान संसद के दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें प्रस्तावित 

Chamoli News: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चमोली घटना के संबंध में जानकारी ली।

उत्तराखंड के चमोली में बुधवार को अलकनंदा नदी के किनारे नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर अचानक करंट दौड़ने से 16 लोगों की मौत हो गई। वहीं, हादसे में 11 लोग घायल हुए हैं।

पीएम नरेंद्र मोदी ने चमोली में हुए हादसे पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा’ हादसे से बहुत दुख हुआ है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना प्रकट करने के साथ ही सभी घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं’….

अत्यंत पीड़ादायक! उत्तराखंड के चमोली में हुए हादसे से बहुत दुख हुआ है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना प्रकट करने के साथ ही सभी घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हरसंभव मदद में जुटा है: PM…

— PMO India (@PMOIndia) July 19, 2023

अमित शाह ने सीएम से की बात

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चमोली घटना के संबंध में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 

पांच-पांच लाख रुपये मुआवजे की घोषणा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली घटना में मृतकों के आश्रितों को पांच-पांच लाख रुपए और घायलों को एक-एक लाख रुपए की राहत राशि देने के निर्देश दिए हैं। 

Sensex Closing Bell: मंगलवार को सेंसेक्स 205.21 (0.31%) अंकों की बढ़त के साथ 66,795.14 अंकों के लेवल पर बंद हुआ। दूसरी ओर, निफ्टी 37.80 (0.19%) अंकों की बढ़त के साथ 19,749.25 अंकों के लेवल पर बंद हुआ। दोनों ही इंडेक्स पहली बार इन स्तरों पर बंद हुए हैं।

भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन बाजार में रिकॉर्ड बढ़त के बाद हालांकि मुनाफावसूली देखने को मिली लेकिन उसके बावजूद यह 205 अंकों की बढ़त के साथ बंद होने में सफल रहा। मंगलवार को सेंसेक्स 205.21 (0.31%) अंकों की बढ़त के साथ 66,795.14 अंकों के लेवल पर बंद हुआ। दूसरी ओर, निफ्टी 37.80 (0.19%) अंकों की बढ़त के साथ 19,749.25 अंकों के लेवल पर बंद हुआ। दोनों ही इंडेक्स पहली बार इन स्तरों पर बंद हुए हैं। सोमवार के कारोबारी सेशन के दौरान आईटी सेक्टर के शेयरों ने बाजार में दम दिखाया। मंगलवार को शुरुआती कारोबार में बैंकिंग सेक्टर में बंपर खरीदारी दिखी जिससे इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर पहुंचा पर उसके बाद बाजार में मुनाफावसूली देखी गई। दूसरे हाफ में बैंकिंग खासकर पीएसयू बैंकों के शेयरों में तेज गिरावट और ग्लोबल मार्केट में कमजोरी से बाजार पर दबाव बना।

शाह ने कहा कि शुरुआत में जमाकर्ताओं को 10,000 रुपये तक का रिफंड मिलेगा। बाद में जिन्होंने अधिक निवेश किया है उन लोगों के लिए राशि बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 5,000 करोड़ रुपये का कोष पहले चरण में 1.7 करोड़ जमाकर्ताओं को राहत देगा।

सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को ‘सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल’ की शुरुआत की। इस पोर्टल का मकसद सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में जमा करोड़ों लोगों की मेहनत की कमाई को लगभग 45 दिनों में वापस करना है।

Sahara Group: सहारा के निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए रिफंड पोर्टल लॉन्च, शाह ने बताया ऐतिहासिक क्षण

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: काव्या मिश्रा Updated Tue, 18 Jul 2023 02:47 PM IST

सार

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शाह ने कहा कि शुरुआत में जमाकर्ताओं को 10,000 रुपये तक का रिफंड मिलेगा। बाद में जिन्होंने अधिक निवेश किया है उन लोगों के लिए राशि बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 5,000 करोड़ रुपये का कोष पहले चरण में 1.7 करोड़ जमाकर्ताओं को राहत देगा।

गृह मंत्री अमित शाह। फाइल फोटो – फोटो : सोशल मीडिया

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सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को ‘सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल’ की शुरुआत की। इस पोर्टल का मकसद सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में जमा करोड़ों लोगों की मेहनत की कमाई को लगभग 45 दिनों में वापस करना है।

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ऐतिहासिक क्षण बताते हुए शाह ने कहा कि यह पहली बार है जब जमाकर्ताओं को ऐसे मामले में उनके रुपये वापस मिल रहे हैं, जहां कई सरकारी एजेंसियां शामिल हैं और प्रत्येक ने संपत्ति जब्त की है।

45 दिनों में मिलेगा रिफंड

गृह मंत्री ने जमाकर्ताओं को भरोसा दिया कि अब उनका धन कोई नहीं रोक सकता है और पोर्टल पर पंजीकरण करने के 45 दिनों में उन्हें रिफंड मिल जाएगा।

10 करोड़ निवेशकों को राहत

सरकार ने 29 मार्च को कहा था कि चारों सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को नौ महीने के भीतर उनके रुपये लौटा दिए जाएंगे। बता दें, यह घोषणा उच्चतम न्यायालय के उस आदेश के बाद हुई, जिसमें सहारा-सेबी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपये सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (सीआरसीएस) को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया था।

अधिक निवेश करने वालों की बढ़ेगी राशि

शाह ने कहा कि शुरुआत में जमाकर्ताओं को 10,000 रुपये तक का रिफंड मिलेगा। बाद में जिन्होंने अधिक निवेश किया है उन लोगों के लिए राशि बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 5,000 करोड़ रुपये का कोष पहले चरण में 1.7 करोड़ जमाकर्ताओं को राहत देगा।

ढाई करोड़ लोगों के रुपये जमा

गौरतलब है, चार सहकारी समितियों- सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में लगभग 2.5 करोड़ लोगों के 30,000 रुपये तक जमा हैं।

सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे गृह मंत्री 

शाह ने कहा कि पांच हजार करोड़ रुपये जमाकर्ताओं को दिए जाने के बाद हम उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और उनसे अधिक धनराशि जारी करने का अनुरोध करेंगे, ताकि बड़ी राशि वाले अन्य जमाकर्ताओं का पूरा धन वापस किया जा सके।

वैध दावे प्रस्तुत करने के लिए पोर्टल

इन सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के वैध दावे प्रस्तुत करने के लिए आईएफसीआई की एक सहायक कंपनी ने पोर्टल विकसित किया है। शाह ने कहा कि इसके लिए दो बातें जरूरी हैं – मोबाइल के साथ आधार पंजीकरण और उस बैंक खाते से आधार को जोड़ना, जिसमें रिफंड जमा करना है। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण के लिए साझा सेवा केंद्र जमाकर्ताओं की मदद करेंगे।

कार्बन रहित अर्थव्यवस्था के लिए नागरिक परमाणु ऊर्जा बेहद अहम है और आज फ्रांस में 70-80 फीसदी ऊर्जा इसी स्त्रोत से आती है। हालांकि इसके लिए बड़े निवेश की जरूरत है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में फ्रांस का दौरा किया था। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे पर दोनों देशों की किन मुद्दों पर बात हुई, उसकी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार, पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रां के बीच पेरिस में नागरिक परमाणु ऊर्जा के मुद्दे पर बातचीत हुई। कार्बन रहित अर्थव्यवस्था के लिए नागरिक परमाणु ऊर्जा बेहद अहम है और आज फ्रांस में 70-80 फीसदी ऊर्जा इसी स्त्रोत से आती है। हालांकि इसके लिए बड़े निवेश की जरूरत है। 

जैतापुर न्यूक्लियर प्लांट पर हुई बात
महाराष्ट्र के रत्नागिरी के जैतापुर में फ्रांस के सहयोग से नागरिक परमाणु ऊर्जा प्लांट स्थापित किया जा रहा है। हालांकि इस प्रोजेक्ट का बड़े पैमाने पर विरोध भी हो रहा है। दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात में इसे लेकर भी बात हुई। हालांकि कुछ मुद्दे हैं जैसे तकनीक, फाइनेंस आदि जिन्हें हल किया जाना है और बातचीत चल रही है। दोनों देशों के बीच अगले 25 सालों के लिए रोडमैप तैयार किया गया है। जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बात हुई।  भारत नौसेना के लिए राफेल जेट्स खरीदने की तैयारी कर रहा है और दोनों देशों के बीच इसे लेकर बातचीत भी हुई। 

स्कोर्पियन पनडुब्बी डील को लेकर हुई बात
स्कोर्पियन पनडुब्बी डील को लेकर अभी भी बातचीत चल रही है और जल्द ही इसे लेकर कोई अंतिम डील हो सकती है। फ्रांस ने भारत की जी20 अध्यक्षता की तारीफ की और ये भी कहा कि उत्तर और दक्षिण के बंटवारे को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। फ्रांस ने अफ्रीकन यूनियन को भी जी20 में शामिल करने का समर्थन किया है। पीएम मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति के बीच हुई बातचीत में रूस-यूक्रेन युद्ध पर भी बात हुई। पीएम मोदी ने फिर अपने स्टैंड को दोहराया कि यह समय युद्ध का समय नहीं है। चीन के मुद्दे पर दोनों देशों में बात हुई। हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों ने सहयोग की बात कही।