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मोदी का वीडियो हटाने पर Meta से सरकार की दो टूक, ‘भारत में भारतीय कानून ही चलेंगे’

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो फेसबुक से कुछ समय के लिए हटाए जाने का विवाद अभी थमा नहीं है। वीडियो हटाने पर माफी मांगने के बाद अब Meta की ग्लोबल टीम और केंद्र सरकार के बीच बातचीत का दौर तेज हो गया है।

सरकार ने साफ संदेश दिया है कि भारत में काम करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अमेरिकी नियमों के आधार पर नहीं, बल्कि भारतीय कानूनों के मुताबिक ही काम करना होगा।

अश्विनी वैष्णव से Meta की ग्लोबल टीम की मुलाकात

Meta की ग्लोबल टीम ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। बैठक में किन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है।

हालांकि, सूत्रों के मुताबिक Meta की ग्लोबल टीम अगले तीन से चार दिनों तक भारत में रह सकती है। इस दौरान सरकारी अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें होने की संभावना है। बातचीत में WhatsApp से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है।

सरकार ने Meta से मांगी सिस्टम की जानकारी

सरकार Meta से उसके एल्गोरिदम, कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम, भारतीय कानूनों के अनुपालन की प्रक्रिया, चेक एंड बैलेंस और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी जानकारी मांग रही है।

खास तौर पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट (CSAM) और डीपफेक कंटेंट से निपटने के लिए Meta किस तरह के सिस्टम और तकनीक का इस्तेमाल करता है, इसकी जानकारी भी मांगी जा रही है।

‘भारत में अमेरिकी कानून के हिसाब से नहीं चलेगा प्लेटफॉर्म’

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, भारत में काम करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अमेरिकी कानूनों के आधार पर संचालित नहीं किया जा सकता।

सरकार का कहना है कि ये तकनीकी और संवेदनशील मामले हैं, इसलिए इनके हर पहलू को समझना जरूरी है। साथ ही, दूसरे संस्थानों की तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी समाज और देश के कानूनों के प्रति जिम्मेदारी है।

Meta की टेक्निकल टीम से भी जारी रहेगी बातचीत

अश्विनी वैष्णव की Meta की ग्लोबल टीम के साथ बैठक के बाद मंत्रालय के अधिकारी कंपनी की टेक्निकल टीम के साथ बातचीत जारी रखेंगे।

सूत्रों के मुताबिक, Meta सार्वजनिक तौर पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुका है, लेकिन अभी टेक्निकल डिटेल्स और लॉग्स से जुड़े कई सवालों पर चर्चा बाकी है।

सरकार सिर्फ Meta तक सीमित नहीं है। X और Telegram समेत दूसरे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ भी लगातार बातचीत जारी है।

यानी मोदी के वीडियो से शुरू हुआ विवाद अब सिर्फ एक पोस्ट हटाने तक सीमित नहीं दिख रहा, बल्कि भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही और भारतीय कानूनों के पालन को लेकर सरकार और टेक कंपनियों के बीच बड़े टकराव की जमीन तैयार करता नजर आ रहा है।

उत्तर प्रदेश के छह जिलों में अग्निवीर भर्ती रैलियां आयोजित होंगी। मेरठ, बरेली, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और अयोध्या में अलग-अलग तारीखों पर भर्ती प्रक्रिया चलेगी। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को अभ्यर्थियों के आवागमन, ठहरने, पेयजल, चिकित्सा, सुरक्षा और यातायात की बेहतर व्यवस्था समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

प्रदेश के छह जिलों में अग्निवीर भर्ती रैलियां आयोजित की जाएंगी। भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए संबंधित जिलों में आवागमन, ठहरने, पेयजल, स्वच्छता, चिकित्सा, सुरक्षा और यातायात की व्यवस्था की जाएगी। सोमवार को मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बैठक कर भर्ती रैलियों की तैयारियों की समीक्षा की।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी कर ली जाएं। भर्ती स्थलों पर भीड़ और यातायात प्रबंधन के साथ पर्याप्त चिकित्सा और आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था भी की जाए। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों को किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए।

बैठक में बताया गया कि मेरठ में 17 अगस्त से नौ सितंबर, बरेली में 14 से 30 सितंबर, लखनऊ में 11 से 28 जनवरी 2027, वाराणसी में दो से 27 फरवरी, आगरा में चार से 24 मार्च और अयोध्या में 29 मार्च से 14 अप्रैल 2027 तक अग्निवीर भर्ती रैलियां होंगी।  मुख्य सचिव ने जिला प्रशासन और संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी व्यवस्थाओं की समय से समीक्षा कर कमियों को दूर करने को कहा।

पक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसद की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने राहुल गांधी को सदन में आने और चर्चा करने की चुनौती देते हुए कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और उन्हें उचित जवाब दिया जाएगा। नड्डा ने जंतर-मंतर की घटना को लेकर भी स्पष्ट किया कि वहां कोई गोली नहीं चली और न ही गोली चलाने का कोई आदेश दिया गया था।

क्या राहुल गांधी को सदन में आकर चर्चा करनी चाहिए?

जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को एक बार फिर चुनौती देते हुए कहा कि वह सदन में आएं। नड्डा के मुताबिक, सरकार चर्चा के लिए तैयार है और राहुल गांधी को इसका उचित जवाब मिलेगा। उन्होंने साथ ही गलत सूचना फैलाने से बचने की अपील की।

क्या जंतर-मंतर पर गोली चलाने का कोई आदेश दिया गया था?

नड्डा ने जंतर-मंतर की घटना को लेकर कहा कि वहां कोई गोली नहीं चलाई गई थी और न ही गोली चलाने का कोई आदेश दिया गया था। उन्होंने राहुल गांधी पर इस मुद्दे को लेकर जनता और देश को गुमराह करने का आरोप लगाया।

Ratan Tata News: दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा की विदेश स्थित एक प्रॉपर्टी जल्द ही बिक सकती है। यह संपत्ति पूर्वी अफ्रीकी देश सेशल्स में समुद्र किनारे एक खूबसूरत विला है। बताया जा रहा है कि इस संपत्ति की कीमत बाजार मूल्य के आधार पर 85 लाख रुपये आंकी गई है। हालांकि, इसके लिए 55 करोड़ की बोली एक दिग्गज भारतीय उद्योगपति ने लगाई है। यह विला बेहद खूबसूरत है और यहां से समंदर का नजारा नजर आता है। सेशल्स पिछले कुछ सालों में भारतीय पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ है।

अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, यह विला सेशल्स के सबसे बड़े द्वीप माहे की प्राइम लोकेशन पर बना है। रतन टाटा ने अपनी वसीयत में इस प्रॉपर्टी को सिंगापुर स्थित फंड आरएनटी एसोसिएट को सौंप दिया था। यह वही फंड है जो भारत के कई स्टार्टअप्स में निवेश करता है।

उन्होंने इसके लिए लगभग 6.2 मिलियन डॉलर (करीब 55 करोड़ रुपये) की बोली लगाई है। बताया जा रहा है कि उनका परिवार प्राइम लोकेशन की वजह से विला खरीदना चाहता है। Tata समूह का रहा है सेशल्स से पुराना नाता इस बारे में शिवशंकरन ने टाइम्स ऑफ इंडिया को सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया है। सूत्रों के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच बातचीत जरूर हुई है, लेकिन फिलहाल कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है। डील अभी प्रारंभिक स्टेज पर ही है। कुछ साल पहले ही शिवशंकरन ने सेशल्स की नागरिकता ली है। बताया जा रहा है कि रतन टाटा को यह विला खरीदने में भी उन्होंने ही काफी मदद की थी।

सेशल्स के कानूनों के मुताबिक, कोई स्थानीय नागरिक ही देश में संपत्ति खरीद सकता है। हालांकि, रतन टाटा को उनके सामाजिक कार्यों की वजह से इस नियम में छूट दी गई थी। इसके अलावा टाटा समूह ने अफ्रीकी देश में बड़ा निवेश भी किया था। 1982 में सेशल्स की सरकार ने टाटा मोटर्स के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया था। कुछ सालों तक इंडियन होटल्स (ताज समूह) ने सेशल्स स्थित डेनिस आइलैंड प्रॉपर्टी का संचालन भी संभाला था।

Donald Trump On Ilhan Omar: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 28 नवंबर, शुक्रवार को एक बड़ा और विवादित ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वह “सभी तीसरी दुनिया के देशों से प्रवासन को स्थायी रूप से रोक देंगे।” ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी सिस्टम को “पूरी तरह से ठीक होने” के लिए समय चाहिए। यह बयान उस घटना के तुरंत बाद आया है जिसमें वाशिंगटन में एक अफगान नागरिक ने दो नेशनल गार्ड सैनिकों को गोली मार दी थी।

थैंक्सगिविंग मैसेज में ट्रंप का कड़ा बयान ट्रंप ने यह घोषणा एक्स (Twitter) पर अपने लंबे थैंक्सगिविंग संदेश में की। उन्होंने पोस्ट में लिखा- “मैं सभी तीसरी दुनिया के देशों से प्रवासन को स्थायी रूप से रोक दूंगा, ताकि अमेरिकी प्रणाली पूरी तरह ठीक हो सके।” ट्रंप ने यह भी कहा कि वह “बिडेन के लाखों अवैध प्रवेश को खत्म” कर देंगे, जिससे अमेरिका पर पड़ने वाला बोझ कम होगा।

मुस्लिम अमेरिकी कांग्रेसवुमन इल्हान उमर पर सीधा हमला ट्रंप का हमला यहीं नहीं रुका। उन्होंने अमेरिकी कांग्रेसवुमन इल्हान उमर पर सीधा निशाना साधा और उन्हें “हमारे देश की सबसे खराब कांग्रेसी” बताया। उन्होंने यह भी लिखा कि उमर “हमेशा अपने हिजाब में लिपटी” रहती हैं और संभव है कि वे “अवैध रूप से अमेरिका आई हों”-क्योंकि “आप अपने भाई से शादी नहीं कर सकते।” गौरतलब है कि ट्रंप यह दावा पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इल्हान उमर के भाई से शादी करने या इमिग्रेशन फ्रॉड के बारे में कोई सबूत कभी सामने नहीं आया।

“अमेरिका पर फेल्ड देशों और अपराधियों का बोझ” ट्रंप की पोस्ट उनके सामान्य मैसेज से काफी लंबी और ज्यादा तीखी थी। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका अब “विफल देशों” और “जेलों, मानसिक संस्थानों, गैंग्स और ड्रग कार्टेल” से आने वाले लोगों से भर चुका है। उनके मुताबिक बड़ी संख्या में आने वाले प्रवासियों की वजह से अमेरिकी नागरिकों पर भारी कर और आर्थिक भार पड़ रहा है। मिनेसोटा और सोमाली समुदाय को लेकर तीखा हमला ट्रंप ने अपनी पोस्ट में मिनेसोटा को खास तौर पर निशाना बनाया। उनका दावा था कि “सोमालिया से आए लाखों शरणार्थियों ने इस महान राज्य पर कब्जा कर लिया है।” ट्रंप ने यहां तक कहा कि “सोमाली गैंग्स सड़कों पर शिकार की तलाश में घूमते हैं।” यह बयान सोशल मीडिया पर काफी विवादित माना जा रहा है। सोमालिया को बताया ‘अपराधग्रस्त देश’ ट्रंप ने सोमालिया को “एक पतित, पिछड़ा और अपराध से भरा राष्ट्र” बताया। उनके यह शब्द अमेरिकी राजनीति में एक बार फिर नस्लभेद और नफरत भरे बयान को लेकर नई बहस छेड़ सकते हैं।