Author name: Hindustanmailnews

इंदौर। अभिनेता विजेंद्र काला शुक्रवार को इंदौर आए। शूटिंग के सेट पर जितेंद्र खिलनानी को हिन्दुस्तान मेल के लिए इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने हिन्दुस्तान मेल की खबरों की सराहना करते हुए शुभकामनाएं दी।

रिमांड पर चल रहे देश विरोधी संगठन हिज्ब-उत-तहरीर (एचयूटी) के सभी 16 सदस्यों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। इनमें 10 लोगों को कोर्ट ने फिर 24 मई तक के रिमांड पर एटीएस को सौंप दिया है। बाकी छह को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
गौरतलब है कि मप्र एटीएस की टीम ने नौ मई को भोपाल, छिंदवाड़ा और हैदराबाद में एक साथ दबिश देते हुए 16 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। इन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद इनकी 19 मई तक रिमांड मिली थी। पुलिस द्वारा इन संदिग्धों से की गई पूछताछ में कई अहम और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।
भोपाल के विशेष न्यायाधीश रघुवीर प्रसाद पटेल के न्यायालय में कड़ी सुरक्षा के बीच एटीएस ने उन्हें पेश किया। एटीएस ने अन्य तथ्यों को सामने रखकर और पूछताछ के लिए न्यायालय से रिमांड की मांग की। एटीएस की इस मांग पर बचाव पक्ष का कहना था कि 10 दिनों के रिमांड में एटीएस कोई मजबूत तथ्य सामने नहीं ला पाई है। इस कारण आगे रिमांड पर सौंपना उचित नहीं है। देश विरोधी संगठन हिज्ब-उत-तहरीर (एचयूटी) के सदस्यों का विभिन्न गतिविधियों से संबंधित प्रशिक्षण भोपाल के आसपास तीन फार्म हाउस में भी होता था। यह अचारपुरा, बैरसिया रोड और भोजपुर के पास हैं। आतंकवाद निरोधी दस्ता (एटीएस) की टीम शुक्रवार को आरोपितों को लेकर तीनों ठिकानों पर पहुंची थी।
सामी की पत्नी बोली-मुसलमान होने की सजा मिल रही
पति को मुसलमान होने की सजा मिल रही है। मुसलमान काम किसलिए आते हैं। दाढ़ी वाला मिले और उसे पकड़ कर आतंकवादी बोल दो। यह कहना है एटीएस की कार्रवाई में पकड़ाए हिज्ब-उत-तहरीर के मेंबर सैय्यद सामी रिजवी की पत्नी का। रिमांड पर भेजे गए संदिग्धों में भोपाल से पकड़ाए सैय्यद सामी रिजवी भी शामिल हैं।
उधर, गिरफ्तारी के बाद पहली बार भोपाल में उन्हें उनसे जुड़ी जगह पर ले जाया गया है, जिससे साक्ष्य जुटाए जा सकें। बताया जा रहा है कि तीनों फार्म हाउस एकांत में हैं। फार्म हाउस संचालकों का इन्हें सहयोग मिलता था। इस कारण एचयूटी से जुड़े लोग प्रशिक्षण लेने और बैठक करने के लिए यहां आते थे।

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के अधिकारों पर अध्यादेश जारी किया है। अध्यादेश के मुताबिक, दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल का ही होगा। इसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा।
केंद्र सरकार ने ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को आदेश दिया था कि अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की पॉवर दिल्ली सरकार के पास रहेगी। अब केंद्र ने अध्यादेश के जरिए कोर्ट का फैसला पलट दिया है। संसद में अब 6 महीने के अंदर इससे जुड़ा कानून भी बनाया जाएगा। वहीं, मामले में आम आदमी पार्टी ने कहा कि केंद्र का यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। केजरीवाल सरकार के पॉवर को कम करने के लिए यह अध्यादेश लाया गया है। अध्यादेश के मुताबिक,दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाई गई है। इसमें तीन सदस्य मुख्यमंत्री केजरीवाल, दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रमुख गृह सचिव होंगे। यह कमेटी बहुमत से फैसला करेगी। अब अकेले सीएम केजरीवाल कोई फैसला नहीं कर सकेंगे। अगर कमेटी के निर्णय में कोई विवाद होता है तो आखिरी फैसला उपराज्यपाल का माना जाएगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल केंद्र सरकार के इस फैसले का पहले ही अंदेशा जता चुके थे। उन्होंने कहा था कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए केंद्र सरकार कोई अध्यादेश ला सकती है।

हिन्दुस्तान मेल, भोपाल
बीजेपी की प्रदेश कार्यसमिति बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायकों को वर्कप्लान बनाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह सांसद अपना वर्कप्लान बनाकर पीएम को देते हैं, उसी तरह विधायक भी अपना कार्यक्रम बनाकर काम करें। सीएम शिवराज ने ये भी ऐलान किया कि अब बेटियों की तरह मेरिट में आने वाले बेटों को भी ई-स्कूटी दी जाएगी। कार्यसमिति की बैठक शुक्रवार को प्रदेश कार्यालय में हुई। बैठक के नौवें सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा ये कर्नाटक-फर्नाटक क्या है? ये मध्यप्रदेश है। यहां हम धूमधाम से जीत का रिकॉर्ड बनाएंगे। उनके (कांग्रेस) पास क्या है, हमारे पास नरेंद्र मोदी हैं। दिन-रात तपने वाले देवदुर्लभ कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस कहीं से भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे तरकश में अभी बहुत से तीर हैं।
कर्नाटक में शपथ से पहले ही सिर उठाने लगीं राष्ट्रविरोधी ताकतें
कर्नाटक में अभी मुख्यमंत्री ने शपथ भी नहीं ली है। उससे पहले ही पीएफआई जैसी राष्ट्रविरोधी ताकतें सिर उठाने लगी हैं। उन्होंने कहा हम देश विरोधी ताकतों को छोड़ेंगे नहीं। अभी एचयूटी के 11 लोग पकड़े हैं।​​​​ जेएमबी के नेटवर्क को ध्वस्त किया है। 2003 में ही सिमी, डकैतों का सफाया कर दिया था। कांग्रेस की सरकार में नक्सली मंत्री की गर्दन काट ले गए थे। हमने नक्सलियों को मार गिराया है।

फिर नोटबंदी! फिर अफरातफरी! नहीं…। इस बार कोई अफरातफरी नहीं मचने वाली है, क्योंकि अफरातफरी मचाने वालों, लाइन में लगने वालों के पास अब दो हजार के नोट हैं ही नहीं। रिजर्व बैंक ने चार साल पहले ही इन नोटों की छपाई बंद कर दी थी। आम आदमी जिन एटीएम से जरूरत के लिए पैसे निकालता है, उन एटीएम ने लगभग साल भर पहले से दो हजार के नोट उगलने बंद कर दिए थे। दो हजार के नोट अब उन्हीं अफसरों के पास हैं जो रिश्वत के भूखे रहते हैं। उन्हीं कारोबारियों के पास हैं जो टैक्स चुकाए बिना करोड़ों कमाने का लालच पाले रहते हैं या उन राजनीतिक पार्टियों के पास हैं, जो उद्योगपतियों या कारोबारियों से बेहिसाब चंदा बटोरती हैं। यह तो चंदा भी नहीं होता, एक तरह की रिश्वत ही होती है! सामान्य आदमी को तो अब इस गुलाबी नोट के दर्शन भी मुमकिन नहीं है।
अब आते हैं दो हजार के नोट को चलन से बाहर करने के फैसले पर। यह फैसला सही है या गलत? उचित है या अनुचित? तुलनात्मक रूप से सही माना जाए तो इसलिए कि आम आदमी पर इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा।
गलत इस रूप में कहा जा सकता है कि जब काला धन खत्म ही करना था तो 2016 में पांच सौ और हजार का नोट बंद करके दो हजार का नोट क्यों चलाया? क्योंकि नोट जितने छोटे यानी कम रकम के होंगे, काले धन पर उतना ही अंकुश लग पाएगा। ऐसे में जब दो हजार का नोट जारी करना ही गलत फैसला था तो उसे चलन से बाहर करने को सही कैसे ठहराया जा सकता है? ये तो एक तरह की भूल सुधार हुई!
अब इस भूल सुधार पर भी सरकार इसलिए आई है, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव हैं। चार बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। सही मायने में तो लोकप्रियता हासिल करने के लिए यह फैसला लिया गया है। और कुछ भी नहीं। दरअसल, दो हजार के नोट इस वक्त केवल करोड़पतियों, अरबपतियों के पास ही हैं। ङ्घऔर हम हिंदुस्तानियों की आदत है, पैसे वाले परेशान हों तो हमें आत्मिक खुशी मिलती है। जब आम आदमी को आत्मिक खुशी मिलती है तो इस खुशी से वोट निकलकर आते हैं। सरकार यही चाहती है।

2000 के नोट छापना क्यों नोटबंदी के असल मकसद से उलट था..

इसे समझने के लिए सबसे पहले कालेधन को जानना जरूरी है। पहली बात तो यह कि कालाधन हमेशा नोटों के रूप में नहीं होता। यह सोना-चांदी, जमीन-जायदाद या किसी बेशकीमती वस्तु के रूप में भी होता है। मोटे तौर पर कालाधन ऐसी कमाई होती है, जिस पर टैक्स नहीं चुकाया जाता।
ल्ल हम एक रिश्वतखोर अफसर या बेईमान कारोबारी का उदाहरण ले सकते हैं। कल्पना करते हैं कि अगर किसी रिश्वतखोर अफसर ने किसी शख्स से रिश्वत ली। आमतौर पर वह यह रिश्वत करेंसी नोटों के रूप में लेगा, लेकिन हो सकता है कि वह सोने के रूप में रिश्वत ले।
ल्ल इसी तरह अगर किसी बेईमान कारोबारी की बात करें तो वह अगर सही कमाई पर टैक्स देने के बजाय फर्जी बिलों के जरिए ज्यादा खर्च दिखाकर कागजों में अपना मुनाफा कम दिखाए तो भी उसके पास हिसाब-किताब से ज्यादा पैसे होंगे।
ल्ल ऐसे हालात में दोनों यानी रिश्वतखोर अफसर और बेईमान कारोबारी इस रकम को नकद नोटों के रूप में रखना पसंद करेंगे। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि बिना हिसाब-किताब के इस रकम को जमीन-जायदाद या सोना-चांदी खरीदकर कालाधन जमा कर लें।
ल्ल आमतौर पर माना जाता है कि खालिस नोटों के रूप में बिना हिसाब-किताब वाला धन यानी कालाधन जमा करना आसान होता है। ऐसा करने में बड़ी वैल्यू वाले नोट सबसे सुविधाजनक होते हैं। उन्हें रखने में भी आसानी। छिपाने में भी आसानी और बिना सरकारी निगरानी से लेनदेन में आसानी।
ल्ल यही वो वजह है कि दुनिया भर में जब भी कालेधन को रोकने के मकसद से नोटबंदी की जाती है तो उसके निशाने पर बड़ी वैल्यू के नोट होते हैं।
ल्ल भारत में 8 नवंबर 2016 को यही हुआ। नोटबंदी के निशाने पर थे सबसे ज्यादा वैल्यू वाले नोट यानी 1000 रुपए और 500 रुपए के सभी मौजूदा नोट, इन सभी को अवैध घोषित कर दिया गया।