सरकार एक तरफ चुनाव के मौके पर अवैध कॉलोनियों को वैध करने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ कॉलोनियों को वैध करने के मामले में सवाल भी खड़े होने लगे हंै। वैध होने वाली कॉलोनियों की जो पहली सूची जारी की गई है, उसमें शहर की सालों पुरानी कॉलोनी तुलसी नगर का नाम नहीं है। इससे रहवासियों में आक्रोश है। नाराज रहवासियों ने चरणबद्ध आंदोलन करने और विधानसभा चुनाव बहिष्कार करने की चेतावनी दी है।
चुनाव के मौके पर प्रदेश के साथ ही इंदौर शहर की भी अवैध कॉलोनियां वैध होने जा रही हैं। पहले चरण में इंदौर की सौ कॉलोनियों को वैध किए जाने का ठप्पा लगने जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान मंगलवार को अपने निवास पर आयोजित कार्यक्रम प्रदेश के साथ ही इंदौर की कॉलोनियों को लेकर औपचारिक घोषणा करेंगे। इंदौर के रवीन्द्र नाट्यगृह में आयोजित कार्यक्रम से मुख्यमंत्री आॅनलाइन जुड़ेंगे। इधर कॉलोनियों को वैध करने के मामले में सवाल खड़े होने के साथ नाराजगी भी सामने आ रही है। वैध किए जाने वाली पहली सूची में शहर की सबसे पुरानी कॉलोनी का नाम नहीं है। इससे रहवासियों में आक्रोश है। इसी को लेकर रविवार को रहवासी संघ की बैठक भी हुई। बैठक में तय हुआ कि तुलसी नगर को कॉलोनियों की सूची में शामिल नहीं किए जाने को लेकर चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। इस क्रम में कॉलोनी के रहवासी 23 मई को रवीन्द्र नाट्यगृह में होने वाले कार्यक्रम में प्रशासन के समक्ष शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर तुलसी नगर को यथाशीघ्र वैध घोषित करने की मांग करेंगे। प्रशासन द्वारा इस संदर्भ में दो तीन दिनों के अंदर तुलसी नगर को वैध करने की घोषणा नहीं की गई तो क्षेत्र के रहवासी क्रमबद्ध तरीके से धरना, अनशन करने के साथ-साथ सभी राजनीतिक पार्टियों, नेताओं का बहिष्कार तथा आगामी विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे।
तुलसी नगर स्थित सरस्वती मंदिर प्रांगण में आयोजित बैठक में वार्ड क्रमांक 36-37 रहवासी महासंघ एवं श्री तुलसी सरस्वती सोशल वेलफेयर सोसायटी और तुलसी नगर के रहवासियों के अलावा बड़ी संख्या में महालक्ष्मी नगर, साईंकृपा कॉलोनी, पुष्पविहार, एमआर-4, 5, राधिका पैलेस, पावन धाम, समर पार्क एवं अन्य कॉलोनियों के रहवासी तथा रहवासी संघों के पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक को सम्बोधित करते हुए वार्ड क्रमांक 36-37 रहवासी महासंघ के अध्यक्ष राजेश तोमर ने कहा कि विगत 11 सालों से तुलसी नगर के रहवासी तुलसी नगर के नियमितीकरण को लेकर संघर्षरत हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, विधायक द्वारा अनगिनत बार आश्वासन देने के बावजूद तुलसी नगर को वैध किए जा रहे 101 कॉलोनियों की सूची में शामिल नहीं किया गया, जिससे रहवासियों में शासन, जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध तीव्र आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि कॉलोनी के रहवासियों द्वारा विगत कई वर्षों से सभी तरह के करों के भुगतान के बावजूद कॉलोनी में किसी भी तरह का विकास कार्य नहीं किया गया है। रहवासी महासंघ के सचिव संदीप जोशी ने कहा कि कॉलोनी का नियमितीकरण नहीं होने से बैंकें रहवासियों को मकान बनाने के लिए लोन नहीं दे रही हैं। यदि कुछ निजी बैंक लोन दे भी रही हैं तो 16 प्रतिशत तक के ब्याज दर पर, जिसके कारण लोगों पर अनावश्यक आर्थिक दबाव पर रहा है। श्री तुलसी सरस्वती सोशल वेलफेयर सोसायटी के सचिव शिवबहादुर सिंह ने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों, शासन, प्रशासन के अकर्मण्यता एवं असहयोगात्मक रवैये के विरुद्ध कॉलोनियों के रहवासियों में भयंकर क्षोभ व्याप्त है।
