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भारतीय किसान यूनियन (BKU) नेता और बालियान खाप प्रमुख नरेश टिकैत ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक शोरम चौपाल में आयोजित महापंचायत के दौरान पहलवानों का विरोध ही केंद्रीय मुद्दा होगा.

मुज़फ़्फ़रनगर: किसानों के एक ताकतवर गुट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर जिले के शोरम कस्बे में एक अहम खाप पंचायत बुलाई है, जिसमें देश के कुछ शीर्ष पहलवानों द्वारा चल रहे विरोध प्रदर्शन पर फ़ैसला किया जाएगा. इन पहलवानों ने कुश्ती महासंघ प्रमुख पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है.

भारतीय किसान यूनियन (BKU) नेता और बालियान खाप प्रमुख नरेश टिकैत ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक शोरम चौपाल में आयोजित महापंचायत के दौरान पहलवानों का विरोध ही केंद्रीय मुद्दा होगा.

पहलवानों ने इसी साल जनवरी में देश की राजधानी नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन शुरू किया था, और वे भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिन पर महिला एथलीटों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया है.

मंगलवार को घटनाक्रम ने एक नाटकीय मोड़ ले लिया था, जब ओलिम्पिक पदक विजेता साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और एशियाई खेल चैम्पियन विनेश फोगाट सहित कई शीर्ष पहलवान हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर एकत्रित हुए. पहलवानों ने BJP सांसद बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं किए जाने के विरोध में अपने द्वारा जीते गए विश्व चैम्पियनशिप और ओलिम्पिक मेडल गंगा नदी में बहा देने की धमकी दी थी.

बहरहाल, टिकैत और अन्य खाप व किसान नेताओं ने पांच दिन के भीतर समाधान का वादा करते हुए पहलवानों को मेडल बहाने से रोकने के लिए मना लिया. टिकैत ने मीडिया को अपने संदेश में एथलीटों की प्रशंसा करते हुए कहा, “उनकी वजह से हम अंतरराष्ट्रीय खेल क्षेत्र में अपना सिर ऊंचा रखते हैं… हम सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें शर्म से सिर नहीं झुकाना पड़े…”

महापंचायत में विभिन्न खापों के प्रतिनिधियों और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली से उनके प्रमुखों के भाग लेने की उम्मीद है, ताकि पहलवानों के विरोध प्रदर्शन का अगला कदम तय किया जा सके.

गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने रविवार, 28 मई को कई पहलवानों को हिरासत में लिया था और उनके खिलाफ कानून एवं व्यवस्था के उल्लंघन के लिए FIR दर्ज की थी. उसी दिन, एथलीटों के धरनास्थल को भी खाली करवा लिया गया था, जब उन्होंने भारत के नए संसद भवन की ओर बढ़ने की कोशिश की थी.

इस बीच, कुश्ती के अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) ने पहलवानों को हिरासत में लिए जाने की निंदा की है और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जांच में नतीजे नहीं आने की भी आलोचना की है. एक बयान में UWW ने भारतीय ओलिम्पिक संघ (IOA) को 45 दिन के भीतर WFI के लिए नए सिरे से चुनाव कराने के वादे की याद दिलाई, और चेतावनी दी कि ऐसा करने में विफलता महासंघ के निलंबन का कारण बन सकती है. UWW ने एथलीटों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता व्यक्त की और उनकी हालत पर चर्चा के लिए पहलवानों के साथ बैठक की योजना बनाई है.

आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट में 10 रुपये, 100 रुपये और 2,000 रुपये के नकली नोटों में क्रमश: 11.6 प्रतिशत, 14.7 प्रतिशत और 27.9 प्रतिशत की गिरावट आई है।

भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल की तुलना में 2022-23 में बैंकिंग प्रणाली द्वारा पकड़े गए 500 रुपये के नकली नोटों की संख्या 14.6 प्रतिशत बढ़कर 91,110 नोट हो गई। मंगलवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक इसी अवधि में सिस्टम द्वारा पकड़े गए 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के नकली नोटों की संख्या 28 प्रतिशत घटकर 9,806 नोट रह गई। हालांकि बैंकिंग क्षेत्र में पकड़े गए नकली भारतीय मुद्रा नोटों की कुल संख्या पिछले वित्तीय वर्ष में 2,30,971 नोटों की तुलना में 2022-23 में घटकर 2,25,769 नोट रह गई। उल्लेखनीय है कि यह 2021-22 में बढ़ गया था।

सामान्य सरकारी घाटा और कर्ज जीडीपी के क्रमश: 9.4 फीसदी और 86.5 फीसदी पर आ गया है, जो 2022-23 में क्रमश: 13.1 फीसदी और 2020-21 में 89.4 फीसदी के चरम स्तर पर था। यह बात भारतीय रिजर्व बैंक ने 2022-23 अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कही है। सरकारी वित्त पर टिप्पणी करते हुए रिपोर्ट ने कहा, विश्वसनीय राजकोषीय समेकन के लिए प्रतिबद्ध होने के दौरान, सरकार ने संवर्धित पूंजीगत व्यय के माध्यम से निवेश चक्र में पुनरुद्धार का नेतृत्व किया है, निजी निवेश में क्राउडिंग-इन द्वारा इसके गुणक प्रभावों को पहचाना है और अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता को बढ़ाया है। यह रेखांकित किया गया है कि नीतिगत बफर्स के पुनर्निर्माण और ऋण स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राजकोषीय समेकन को बनाए रखने की आवश्यकता होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि, डिजिटलीकरण पर निरंतर जोर अर्थव्यवस्था के अधिक औपचारिककरण में सहायता कर सकता है और इस तरह उच्च कर आधार, विकासात्मक व्यय के लिए आवश्यक संसाधन पैदा कर सकता है।

दिल्ली (Delhi) में शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका का दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने खारिज कर दिया है. अरविंद केजरीवाल सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

दिल्ली शराब नीति (Delhi Liquor Policy)केस में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) आज यानी मंगलवार (30 मई) को मनीश सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. अरविंद केजरीवाल सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. निचली अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े उस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसकी जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है. उच्च न्यायालय ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ आरोप बेहद गंभीर किस्म के हैं और जमानत देने पर गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता. इस आधार पर हाईकोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी.

AAP ने सिसोदिया से बदसलूकी के लगाए थे आरोप  
आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई सुनवाई से पहले पुलिस पर मनीष सिसोदिया से बदसलूकी का आरोप लगाया था. आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में एक पुलिसकर्मी का मनीष सिसोदिया से बदसलूकी करने का एक कथित वीडियो भी जारी किया था.

इन आरोपों के जवाब में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि ये उनके खिलाफ ‘दुष्प्रचार’ है. दिल्ली पुलिस ने कहा कि न्यायिक हिरासत में बंद किसी आरोपी का मीडिया को बयान देना ‘कानून के खिलाफ है.’ पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया, ‘वीडियो में प्रचारित पुलिस की प्रतिक्रिया सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य थी.’

सुप्रीम कोर्ट जाएगी ‘आप’
दिल्ली के पूर्व में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने परपर अब आप सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी. जमानत के लिए मनीश सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.

यूक्रेन युद्ध(Ukraine War) के चलते जब से कच्चा तेल महंगा हुआ है, तब ​से रिजर्व बैंक लगातार महंगाई की आग को थामने की कोशिश कर रहा है। अपनी इस कोशिश में रिजर्व बैंक (RBI) बीते साल मई से लगातार ब्याज दरों में वृद्धि कर रहा है। बीते एक साल में रिजर्व बैंक रेपो रेट में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि कर चुका है, ऐसे में होम और कार लोन की दरें दहाई अंकों में पहुंच चुकी हैं। हर कोई ये पूछ रहा है कि ये दरें कब कम होंगी। तो लीजिए इसका जवाब आ गया है। ऑक्सफोर्ड इकनॉमिक्स (Oxford Economics) की ताजा रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) इस वर्ष की चौथी तिमाही में नीतिगत दर में कटौती कर सकता है।

2023 की चौथी तिमाही में कटौती की संभावना

पूर्वानुमान लगाने वाली वैश्विक कंपनी ने कहा है कि कई ऐसे कारक हैं जिनके चलते केंद्रीय बैंक अपने रुख को अधिक उदार कर सकता है। ऑक्सफोर्ड इकनॉमिक्स ने कहा कि मुद्रास्फीति पहले ही नरम हो रही है और उपभोक्ताओं महंगाई को लेकर अनुमान नीचे आ रहा है। पूर्वानुमान जताने वाली फर्म ने कहा कि हम भारत के लिए अपनी राय का अद्यतन कर रहे हैं और 2023 की चौथी तिमाही में रिजर्व बैंक की ओर से पहली ब्याज दर कटौती हो सकती है।

दिवाली बाद सुधर सकते हैं हालात 

ऑक्सफोर्ड इकनॉमिक्स ने कहा कि मिश्रित कारकों की वजह से रिजर्व बैंक अपने रुख में बदलाव ला सकता है और नीतिगत मोर्चे पर उदार हो सकता है। उसने कहा कि मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) सबसे पहले यह देखेगी कि मुद्रास्फीति उसके लक्ष्य के मध्य में स्थिर हो रही है। उसके बाद वह अपने रुख में बदलाव लाएगी। हमारा मानना है कि यह साल के अंत से पहले होगा।

राष्ट्रपति भवन से 750 मीटर की दूरी पर, यह संसद मार्ग पर स्थित है जो सेंट्रल विस्टा को पार करता है और इंडिया गेट, युद्ध स्मारक, प्रधानमंत्री कार्यालय और निवास, मंत्री भवन और भारत सरकार की अन्य प्रशासनिक इकाइयों से घिरा हुआ है. इसके सदन लोकसभा और राज्यसभा हैं जो भारत की द्विसदनीय संसद में निचले और उच्च सदनों का प्रतिनिधित्व करते हैं

इमारत को ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था और (Parliaments Architecture and Design) इसका निर्माण 1921 और 1927 के बीच किया गया था. इसे जनवरी 1927 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट के रूप में खोला गया था. भारत में ब्रिटिश शासन के अंत के बाद, इसे संविधान सभा ने अपने अधिकार में ले लिया और फिर 1950 में भारत का संविधान लागू होने के बाद भारतीय संसद ने इसे अपने अधिकार में ले लिया

इमारत की परिधि गोलाकार है, जिसके बाहर 144 स्तंभ हैं. भवन के केंद्र में वृत्ताकार केंद्रीय कक्ष है, और इस कक्ष के चारों ओर तीन अर्धवृत्ताकार हॉल हैं जिनका निर्माण प्रिंसेस चैंबर या लाइब्रेरी हॉल, राज्य परिषद, संसद का ऊपरी और दूसरा सदन राज्यसभा है (Parliament Structure). राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं. राज्यसभा भारत में 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व देती है. इस प्रकार, राज्यसभा के सदस्य घटक राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में काम करते हैं. और केंद्रीय विधान सभा, लोकसभा भारत की संसद का निचला और पहला सदन है. लोकसभा सीधे लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का घर है. इसलिए लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है. लोकसभा के सदस्य क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से लोगों द्वारा सीधे चुने जाते हैं. लोकसभा का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है. चुनाव हर पांच साल बाद होता है. इन चुनावों को आम चुनाव के रूप में जाना जाता है। संसद बड़े बगीचों से घिरी हुई है और परिधि को बलुआ पत्थर की रेलिंग (जाली) से घेरा गया है