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कर्जदाताओं और निवेशकों से छिपाई बात, अमेरिका की कोर्ट करेगी सुनवाई, शेयर बाजार धड़ाम

अडानी ग्रुप के चेयरमैन और देश के दूसरे सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी सहित सात लोगों पर अमेरिका में अरबों डॉलर की रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने अडानी और उनके भतीजे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट कर दिए। मामला सामने आने के बाद अडानी ग्रुप ने अमेरिका में 600 मिलियन डॉलर का बॉण्ड रद्द कर दिए।
आरोप है कि अडानी ग्रुप ने सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी थी। अडानी ने बुधवार को ग्रीन एनर्जी में निवेश की घोषणा की थी। घोषणा तब हुई… जब कंपनी के अध्यक्ष ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी। ट्रंप ने ऊर्जा कंपनियों के लिए नियमों को सरल बनाने का वादा किया था।
क्या है अडानी का मामला?
अडानी और अन्यों पर आरोप है कि उन्होंने झूठे और भ्रामक बयानों से अमेरिकी निवेशकों और वैश्विक वित्तीय संस्थानों से फंड लिया। अभियोग के अनुसार अडानी समूह ने लगभग 2237 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। उम्मीद थी कि कॉन्ट्रैक्ट से दो दशकों में 16882 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। योजना में शामिल कुछ लोगों ने गौतम अडानी को संदर्भित करने के लिए ‘न्यूमेरो यूनो’ और ‘बिग मैन’ जैसे कोड नेम दिए।
भतीजे पर भी लगा आरोप
भतीजे सागर अडानी और विनीत जैन ने अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए 3 बिलियन डॉलर से अधिक के लोन और बॉण्ड हासिल करने के लिए कर्जदाताओं और निवेशकों से रिश्वत की बात छिपाई। ये आरोप विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, जो विदेशी व्यापार सौदों में रिश्वतखोरी के खिलाफ एक अमेरिकी कानून है।
अभियोग से कुछ घंटे पहले ही बॉण्ड बेचे
अभियोग की खबर से कुछ घंटे पहले ही अडानी ग्रुप की एक इकाई ने 600 मिलियन डॉलर की पेशकश के लिए अमेरिकी कॉरपोरेट बॉण्ड बाजार में प्रवेश किया। इस पेशकश को 3 गुना से अधिक ओवर सब्सक्राइब किया गया। बाद में इन बॉण्ड को बेच भी रद्द भी कर दिया गया। अडानी ने एक महीने पहले भी इसी तरह की पेशकश की थी। हालांकि, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, मूल्य निर्धारण को लेकर निवेशकों के विरोध के बाद उस पेशकश को स्थगित करना पड़ा।

महाराष्ट्र-झारखंड में मतदान के बीच कांग्रेस का फैसला

हिंदुस्तान मेल, इंदौर। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर एक चरण में वोटिंग हो रही है, जबकि झारखंड में दूसरे चरण में 38 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आई है, जिसमें न्यूज एजेंसी एएनआई को कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज के एग्जिट पोल की चर्चा में हिस्सा नहीं लेगी।

महाराष्ट्र और झारखंड में मतदान की गति
महाराष्ट्र और झारखंड में मतदान की गति की बात करें तो महाराष्ट्र में अपेक्षाकृत कम मतदान प्रतिशत दर्ज हुआ है। वहीं, झारखंड में मतदान की गति महाराष्ट्र के मुकाबले बेहतर है। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर शाम छह बजे तक वोटिंग होगी, जबकि झारखंड की 38 सीटों में से कुछ पर शाम 4 बजे तक ही मतदान होगा। दोनों राज्यों में मतगणना 23 अक्टूबर को होगी। इसके अलावा, कई अन्य राज्यों में विधानसभा और लोकसभा सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं।

महाराष्ट्र में मतदान की धीमी गति पर नेताओं की चिंता
महाराष्ट्र में मतदान की धीमी गति को लेकर तमाम नेताओं में चिंता देखी जा रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पिछले पांच वर्षों से मत प्रतिशत कम रहा है और उन्होंने मतदाताओं से अपने मतदान अधिकार का प्रयोग करने के लिए घर से बाहर निकलने की अपील की।

झारखंड के मंत्री की जनता से अपील
झारखंड के मंत्री और जामताड़ा से उम्मीदवार इरफान इंसारी ने जनता से अपील करते हुए कहा, “मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि घर से बाहर निकलें और मतदान करें।” साथ ही उन्होंने दावा किया कि हम संथाल परगना की सभी सीटें बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। गौरतलब है कि झारखंड में पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को हुआ था।

हिन्दुस्तान मेल, इंदौर
जिस प्रकार से दिल्ली में वायू प्रदूषण का स्तर चरम पर पहुंच गया है और लोगों को जहरीली हवा में सांस लेना मजबूरी बन गया है…ऐसे ही हालात कहीं इंदौर के ना हो जाए। शहर की हवा को सुधारने के लिए दावे तो कई किए जा रहे हैं लेकिन जमीन पर काम नजर नहीं आ रहा। शहर की हवा में बढ़ रहे प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए वाहनों को पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है ताकि वाहनों के धुएं से होने वाले प्रदूषण को रोका जा सके। इंदौर में परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 32 लाख से अधिक वाहन पंजीकृत हैं। इन वाहनों के पीयूसी सर्टिफिकेट के लिए शहर में महज 53 सेंटर संचालित हो रहे हैं। एक सेंटर पर 64 हजार वाहनों का दबाव है, लेकिन सेंटरों की संख्या नहीं बढ़ रही है।

यही हाल प्रदेश के अन्य महानगरों के हैं। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की जांच इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण के कारण एक्यूआई 450 से पार जा चुका है, कहीं दिल्ली जैसी हालत इंदौर में न हो जाए इसलिए सजगता जरूरी है। स्वच्छ शहर की हवा में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण बढ़ने का सबसे ज्यादा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। इससे फेफड़ों और दिल से संबंधित रोग होते हैं। इसके साथ ही इससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। यह हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है।
इंदौर में प्रदेश के सर्वाधिक 32 लाख 12 हजार 171 वाहन पंजीकृत हैं, इसके बावजूद वाहनों का प्रदूषण जांचने वाले सेंटरों की संख्या कम है। कुछ माह पहले इंदौर में 110 पीयूसी सेंटर संचालित हो रहे थे, लेकिन परिवहन पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य करने के बाद अब 53 सेंटर ही संचालित हो रहे हैं। आॅनलाइन की अनिवार्यता के कारण कई सेंटर बंद हो गए।

शहर में 200 के करीब पेट्रोल पंप संचालित होते हैं, लेकिन अधिकांश पेट्रोल पंपों पर पीयूसी सेंटर बंद हो चुके हैं। नियम के अनुसार सभी पंपों पर पीयूसी सेंटर खोलना अनिवार्य है। आमतौर पर पीयूसी कराने में वाहन चालक भी लापरवाही बरत रहे हैं। इसकी बड़ी वजह प्रदेश में वाहनों की जांच में पीयूसी सर्टिफिकेट की जांच नहीं होना प्रमुख है। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस जांच के दौरान अन्य दस्तावेजों की जांच करती है, लेकिन पीयूसी नहीं मांगती।