इंदौर

इंदौर। मुख्यमंत्री मोहन यादव इन दिनों अपने प्रशासनिक नवरत्नों के साथ यूके यात्रा पर हैं। किसी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ की तरह वे वहां कारोबारियों के बीच मप्र की ब्रांडिंग-मार्केटिंग कर रहे हैं, ताकि वहां के पूंजीपति मप्र में निवेश करें। प्रदेश का औद्योगिक विकास हो। युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलें। उन्होंने अपनी गारंटी देते हुए कहा कि आप एक बार मप्र आकर देखें, आपका मन स्वयं ही कहेगा, यहां पैसा लगाना है।
2007 में जिस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की परम्परा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने रखी थी। उसे 2019-20 में सिर्फ 15 महीने सरकार चलाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी कायम रखा था। हालांकि उन्होंने नाम बदला था, मकसद नहीं। अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मप्र के औद्योगिक विस्तार के सपने आंखों में संजोकर डॉ. मोहन यादव यूके पहुंचे। कुर्ता-पायजामा और जैकेट जैसे परम्परागत राजनीतिक परिधान को छोड़कर डॉ. यादव युके में भारतीयों के बीच सूटबूट और गले में मफलर डाले कॉर्पोरेट लूक में नजर आए। उन्होंने वहां एग्रीकल्चर, रेडीमेड, गार्मेंट, आॅटोमोबाइल, हेल्थ, सोया इंडस्ट्री, हैंडलूम, टूरिज्म, आयरन, रिनुएबल एनर्जी, सीमेंट, लॉजिस्टिक, होटल्स और आईटी के साथ ही खनीज के क्षेत्र में मप्र की बढ़ती धाक बताई। बोले कि मप्र ऐसा राज्य है, जहां बड़े कारोबारी समूहों का विश्वास बढ़ा है। इसीलिए अब मप्र की गिनती पिछड़े राज्यों में नहीं होती, बल्कि देश के तेजी से संपन्न होते राज्यों में से एक है मप्र।
उनका कहना है कि मप्र जैसी लैंडबैंक भारत के दूसरे राज्य में नहीं है। प्रदेश का आर्थिक और औद्योगिक विकास तूफानी रफ्तार पकड़ चुका है। फिर चाहे किसी भी सेक्टर की बात कर लें। कृषि से लेकर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक में मप्र ने दूसरे राज्यों को अपना लोहा मनवाया है।
सरकार देगी आपका साथ
डॉ. यादव ने उद्योग नीति के साथ ही मप्र सरकार द्वारा उद्योगों को मुहैया कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी दी। बताया कि गार्मेंट सेक्टर में हर लेबर पर 5 हजार रुपए महीना सरकार इंसेंटिव देगी। चार-छह महीने नहीं, 10 साल का कमिटमेंट होगा। अन्य सेक्टर्स की सुविधा-सहूलियत का भी ध्यान रखा जा रहा है।
यादगार होगी जीआईएस-2025
ब्रिटेन के बाद अब मुख्यमंत्री जर्मनी जाएंगे। ब्रिटेन के अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और विदेशों के कई निवेशक (विशेष रूप से ब्रिटेन और जर्मनी) हमारे राज्य में निवेश करने के इच्छुक हैं। मैं दावे से कहता हूं कि फरवरी में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट यादगार होगी।
संविधान में विश्वास…
डॉ. मोहन यादव की गिनती फायर ब्रांड हिंदू नेता के रूप में होती है, लेकिन वे संविधान में विश्वास रखते हैं। संविधान दिवस पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्होंने दोनों के गुणों को आत्मसात करने की अपील की।
भरोसेमंद टीम के साथ हैं यादव
मुख्यमंत्री अकेले यूके नहीं गए हैं। उनके साथ सीनियर आईएएस और सीएस लेवल के अधिकारी राजेश राजौरा, राघवेंद्र सिंह, संजय दुबे के साथ ही चंद्रमौली शुक्ला जैसे भरोसेमंद अफसर हैं।

हिन्दुस्तान मेल, इंदौर…जीतू पटवारी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) की पहली बैठक गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में शुरू हो गई है । आज बैठक का अंतिम दिन है। बैठक के पहले दिन कई मुददों पर चर्चाए की गई, लेकिन जो विशेष बात पहले दिन देखने को मिली वह थी बड़े नेताओं द्वारा बैठक से किनारा कर लेना। इसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस के इन बड़े नेतओं ने 23 नवंबर के बाद पीसीसी की बैठक रखने के बोला था। लेकिन पटवारी ने उनकी नहीं सुनी तो सभी बड़े नेताओं ने बैठक से दूरी बना ली। हालांकि जीतू पटवारी द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी गठित करने के बाद से ही जिस तरह से विरोध के स्वर सामने आए थे और उसके बाद कुछ नेताओं ने अपने पद से इ्स्तीफा दिया था उसके बाद से ही यह अनुमान लगाया जा रहा था कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पहली बैठक में कई नेता नदारत रहेंगे। बैठक के पहले दिन यही देखने को मिला। एक तरह से देखा जाए तो यह पीसीसी अध्यक्ष पटवारी की आगे की राजनीति के लिए सही नहीं है।
इस बैठक में वैसे तो कई नेता नदारद हैं लेकिन दो बड़े नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का नहीं आना कई सवालों का जन्म देता है । पार्टी सूत्रों के अनुसार जो नेता मौजूद थे उनमें जीतू पटवारी, कांतिलाल भूरिया, विवेक तन्खा, अशोक सिंह, ओमकार सिंह मरकाम, एनपी प्रजापति और विजयलक्ष्मी साधो प्रमुख थे। वहीं जो बड़े नेता नदारद थे उनमें कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरूण यादव, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, अजय सिंह राहुल, डॉ. गोविंद सिंह, मीनाक्षी नटराजन, नकुल नाथ, कमलेश्वर पटेल, फूलसिंह बरैया, बाला बच्चन, आरिफ मसूद, शोभा ओझा, तरूण भनोत, प्रवीण पाठक और नीतू सिकरवार शामिल हैं।

पार्टी सूत्रों का कहना है कि वैसे तो पीसीसी की पहली बैठक में कई नेताओं ने कन्नी काटी लेकिन इस सूची में जो बड़े नाम शामिल है उनमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के समर्थक अधिक है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि दिग्विजय सिंह के समर्थकों का बैठक से किनारा कर लेना कई राजनीतिक प्रश्नों को जन्म देता है । क्योंकि आज जीतू पटवारी जिस राजनीतिक ओहदे पर विराजमान है, उसके पीछे दिग्विजय सिंह का बहुत बड़ा योगदान है । लेकिन इसके बाद भी उनके समर्थकों का बैठक में ना आना यह दशार्ता है कि दिग्गी राजा पटवारी के कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं है।
24 दिन पहले बनी थी 177 सदस्यीय कार्यकारिणी
27 अक्टूबर को मध्यप्रदेश कांग्रेस की 177 सदस्यीय कार्यकारिणी की घोषणा की गई थी । प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के करीब 10 महीने बाद घोषित जीतू पटवारी की इस टीम में 17 उपाध्यक्ष, 71 महासचिव, 16 कार्यकारिणी सदस्य, 33 स्थाई आमंत्रित सदस्य और 40 विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए। खास बात ये है कि पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव और विवेक तन्खा जैसे सीनियर लीडर्स को कार्यकारी सदस्य बनाया गया है । जीतू पटवारी की टीम में दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया है ।

रीजनल प्लानिंग के लिए संभागायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में बनी सहमति
हिन्दुस्तान मेल, इंदौर
इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया करीब 7500 वर्ग किमी का होगा। इसमें इंदौर, उज्जैन, धार, पीथमपुर और देवास का हिस्सा शामिल होगा। रीजनल प्लान बनने से सभी शहरों में नियोजित विकास पर काम होगा और प्लानिंग एरिया में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी।
गुरुवार को रीजनल प्लानिंग के लिए संभागायुक्त दीपक सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर सहमति बनी। अहम बात यह है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया में 19 निकाय शामिल होंगे। प्लानिंग फाइनल करने के पहले शहरी योजना और विकास से जुड़े 20 विभागों से बिंदुवार रिपोर्ट तैयार करवाई जाएगी।
इस रिपोर्ट में विभागों के अगले 5 से 10 साल के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिहाज से क्या-क्या काम होना जरूरी है, उसका विस्तृत ब्योरा होगा। ये सारे बिंदु एक साथ कर मेट्रोपॉलिटन एरिया और उसका मास्टर प्लान फाइनल होगा। इसके लिए प्रशासन कंसल्टेंट मेहता एंड एसोसिएट्स एवं उनके दो एक्सपर्ट पुरुषोत्तम उत्तरवार और श्रीनिवासन की सेवाएं लेगा। श्रीनिवासन टीएंडसीपी के डायरेक्टर रह चुके हैं और उत्तरवार शहर विकास के एक्सपर्ट हैं और दिल्ली में कई प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट हैं। इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया का प्लान बेहतर बने, इसके लिए देश के कुछ बड़े शहरों की स्टडी की जाएगी। मेट्रो ट्रेन के लिए जरूरी शर्तों में मेट्रोपॉलिटन एरिया भी है, लिहाजा उज्जैन और पीथमपुर तक इसे विस्तार देने में भी परेशानी नहीं आएगी। अब तक 1600 से 3000 वर्ग किमी एरिया में इसे बनाने की बात हो रही थी, अब अगले 50 साल के हिसाब से इसे 7500 वर्ग किमी के बड़े हिस्से में लागू किया जा रहा है।
नियुक्त किए जाएंगे
नोडल अधिकारी
मेट्रोपॉलिटन एरिया के संबंध में विभिन्न विभागों से जो जानकारी लेना है, उसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे। बैठक में कान्ह और सरस्वती रिवर फ्रंट साइड डेवलपमेंट पर भी बात हुई। कलेक्टर आशीष सिंह, निगमायुक्त शिवम वर्मा, आईडीए सीईओ रामप्रकाश अहिरवार, स्मार्ट सिटी सीईओ दिव्यांक सिंह मौजूद थे।

पुलिस कमिश्नर की सख्ती
से परेशान ‘थाना प्रभारी’

हिन्दुस्तान मेल, इंदौर अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह द्वारा प्रयास तो किया जा रहा है लेकिन कई पुलिस अधिकारी कमिश्नर की इस कोशिश को कमजोर करने में लगे हुए है। पद संभालते ही संतोष सिंह ने अपने-अपने थाना क्षेत्र में चेकिंग और रात्रिकालीन गश्त को लेकर सख्ती दिखाई। जिसमें बड़े अधिकारियों को भी सड़क पर उतरना पड़ा। सिंह की इस सख्ती को अब अपने ही विभाग से सहयोग नहीं मिल रहा है। पुलिस सूत्र बताते हैं कि कई थाना क्षेत्रों में अब भी केवल दिखावे के लिए चेकिंग हो रही है वहीं गश्त की भी सिर्फ रस्म अदायगी की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि पुलिस महकमे में चर्चा है कि पुलिस कमिश्नर के कड़क रवैया कई अधिकारियों और थाना प्रभारियों को रास नहीं आ रहा। इस कारण अपराध पर लगाम कसने में पुलिस नाकाम हो रही है। सूत्र तो यहां तक बताते हैं कि सालों से कुर्सी तोड़ रहे पुलिस अधिकारियों को सिंह की सख्ती पसंद नहीं आ रही है और उन्होंने पुलिस कमिश्नर के खिलाफ अप्रत्यक्ष रूप से असहयोग आंदोलन चला दिया है। रात में चेकिंग के लिए सिर्फ आधा-एक घंटा चौराहों पर खड़े होकर बड़े अधिकारी रवाना हो जाते है और जिम्मेदारी सिपाहियों पर छोड़ दी जाती है। वहीं गश्त का भी यही हाल है। इसके चलते अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे है।

डीआरपी में 30 से अधिक टीआई फरमा रहे आराम
शहर में अपराधों पर रोक लगाने में नाकाम पुलिस विभाग कई बार बल की कमी होने की बात कहता है, जबकि सच्चाई यह है कि डीआरपी लाइन में फिलहाल 30 से ज्यादा टीआई स्तर के अधिकारी आराम फरमा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि संतोष सिंह द्वारा पुलिस कमिश्नर का पदभार ग्रहण करने से पहले यह सभी शहर के अलग-अलग थानों में पोस्टिंग के प्रयास लगातार कर रहे थे, लेकिन जब से सिंह कमिश्नर बने तब से इन अधिकारियों ने डीआरपी में रहना ही उचित समझा। सूत्रों का कहना है कि सिंह ने सभी थाना प्रभारियों और उच्च अधिकारियों पर नकेल कस दी है। कई मामलों में फटकार भी लगाई, इन सबके चलते डीआरपी में पदस्थ अधिकारी फिल्ड में नहीं आना चाह रहे।
मोटी रकम देकर ली कमाई वाले थानों में पोस्टिंग
पुलिस सूत्र बताते हैं कि कुछ थानों में टीआई सीधे भोपाल से पोस्टिंग करवाकर आए है। मनपसंद थानों के लिए उन्होंने भोपाल में मोटी रकम चुकाई है। इसके कारण उन्हें भोपाल से वरदहस्त प्राप्त है, यह भी एक कारण है कि वह पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह के आदेशों और सख्ती को हवा में उड़ा रहे हैं।

हिन्दुस्तान मेल, इंदौर.जिस बीआरटीएस को हटाने की हिम्मत पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान नहीं जुटा पाए थे, उसे जनता की तकलीफों को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक झटके में खत्म करने की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीआरटीएस कितना ही महंगा या जरूरी क्यों न रहा हो, इंदौरवासियों की तकलीफ का कारण नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि कॉरिडोर हटने के बाद जब सड़क चौड़ी होगी तो चौराहों पर लगने वाले जाम से लोगों को निजात भी मिल जाएगी।
बीआरटीएस को लेकर लम्बे समय से कशमकश चल रही है। जनता परेशान थी। प्रशासन पसोपेश में। सरकारी दफ्तरों से लेकर कोर्ट-कचहरी तक इसे हटाने की चर्चाएं खूब हुईं… हटा नहीं। हर बार सरकारी तर्क से बचता रहा। इंदौर को अपने हृदय के बेहद नजदीक रखने वाले डॉ. मोहन यादव को लोगों की तकलीफों का अहसास था, इसीलिए उन्होंने बीआरटीएस को हटाने का आदेश देने में देर नहीं की। बीआरटीएस हटने का सबसे ज्यादा फायदा नवलखा-एलआईजी के बीच मिलेगा, जहां सड़क 100 फीट हो जाएगी। रसोमा चौराहा, सत्यसांई, विजयनगर में भी जाम से मुक्ति मिलेगी। हालांकि कॉरिडोर हटाने का काम कब शुरू होगा… इसे लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन मार्च से पहले सड़क चौड़ी हो जाएगी।
क्यों लेना पड़ा फैसला-बीआरटीएस देवासनाका से एलआईजी और नवलखा से राजीव गांधी चौराहे के बीच 200 फीट चौड़ा है, जबकि एलआईजी से नवलखा के बीच 100 फीट चौड़ा।
बीआरटीएस लोक परिवहन का बड़ा जरिया था, जिसका मकसद था… शहर में बेहिसाब बढ़ती वाहनों की संख्या को कम करना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वाहनों की संख्या ज्यादा तेजी से बढ़ी।
शाम 5 से रात 9 बजे और सुबह 10.30 से 1 बजे के बीच तकरीबन हर चौराहे पर जाम लगने लगा… खासकर नवलखा और एलआईजी के बीच। हालांकि सत्यसांई, विजयनगर, भंवरकुआ, एलआईजी जैसे 200 फीट हिस्से में भी जाम ज्यादा लग रहा था।
नुकसान भी होगा…
अभी जिस तरह से बीआरटीएस में आईबस निर्बाध चल रही है, उस तरह से कॉरिडोर हटने के बाद नहीं चल पाएगी, जिससे बसों की स्पीड कम होगी। सफर का समय बढ़ेगा, जिसका खामियाजा स्टूडेंट्स-नौकरीपेशा को होगा, जो बस के बड़े यूजर हैं।