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पीएम मोदी ने भारत को आगे बढ़ाया-नड्‌डा…..

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सीधी में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। लोगों को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा-भारत आगे बढ़ रहा है। मध्‍य प्रदेश में 55 लाख कनेक्‍शन दिए गए। आज 4 करोड़ पक्‍के मकान बने हैं।
मप्र के प्रवास के दौरान सीधी में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्‍होंने कहा कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 10 करोड़ 74 लाख परिवारों, यानी 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत हर वर्ष 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरे देश में 11 करोड़ 30 लाख कनेक्शन दिए गए। जिनमें से 55 लाख कनेक्शन मध्य प्रदेश में और 1.60 लाख कनेक्शन यहां सीधी में दिए गए मोदी जी ने पिछले 10 साल में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला और किसान सबकी चिंता की है, सबको आगे बढ़ाया है। जेपी नड्डा ने कहा कि अब राजनीति की परिभाषा बदल गई है। लोगों को गुमराह करने और वोट बैंक की राजनीति अब नहीं चलेगी। अब आप लोगों को बांट नहीं सकते। अब केवल विकास की राजनीति होगी।

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दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है केंद्र सरकार – आतिशी

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी (आप) की नेता आतिशी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर नया आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने साजिश चल रही है। उन्होंने उप राज्यपाल द्वारा गृह मंत्रालय को लिखी गई चिट्ठियों पर भी आपत्ति जताई है। आतिशी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि हमें विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि आने वाले दिनों में भाजपा शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। आतिशी ने उप राज्यपाल द्वारा गृह मंत्रालय को लिखी गई चिट्ठी पर आपत्ति जताई है।
एक पुराने केस को उठाकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया गया है। यह अरविंद केजरीवाल सरकार को गिराने की एक बड़ी साजिश हो रही है। अरविंद केजरीवाल को फर्जी मामले में झूठे केस में फंसा कर बीजेपी शासित केंद्र और ईडी ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना गैरकानूनी होगा। आप के पास बहुमत है।

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जीएल स्कूल की बस पलटी, 6 बच्चों की मौत

हरियाणा के नारनौल में बच्चों से भरी स्कूल बस पलटने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 6 बच्चों की मौत हो गई, ये जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से दी गई है, साथ ही 12 बच्चे बुरी तरह से जख्मी हो गए। यह घटना नारनौल के कीनीना के उनहानी गांव के पास हुई। जीएल पब्लिक स्कूल की बस पलटने से कई बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बड़ा सवाल यह है कि ईद की सरकारी छुट्टी के दिन भी स्कूल चल रहा था। जानकारी के मुताबिक, बस का फिटनेस सर्टिफिकेट भी एक्सपायर हो चुका था, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के बस बच्चों को लाने-ले जाने का काम कर रही थी।
जानकारी के मुताबिक, उन्हांनी गांव के पास बच्चों से भरी स्कूल बस पलट गई। यह बस निजी स्कूल जीएल पब्लिक स्कूल की थी, जिसमें लगभग 35 से 40 बच्चे सवार थे। बताया गया है कि आज सरकारी छुटी के दिन भी स्कूल लगाया जा रहा था। बच्चों को लेने के लिए स्कूल से बस भेजी गई थी। जानकारी के मुताबिक हादसे के बाद स्थानीय लोग तत्काल मौके पर पहुंच गए थे। उन्होंने वहां रेस्क्यू आॅपरेशन शुरू कर दिया था।

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ईडी की 752 करोड़ की कुर्की को अदालत ने ठहराया जायज

नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक निर्णायक प्राधिकारी ने बुधवार 10 अप्रैल को एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) और यंग इंडिया (वायआई) के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुर्की की कार्रवाई को जायज ठहराया है। ईडी ने 2023 नवंबर में कांग्रेस द्वारा संचालित नेशनल हेराल्ड अखबार और संबंधित फर्मों की लगभग 752 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया था। प्राधिकरण ने इन प्रॉपर्टी को अपराध की आय बताया है।
पिछले साल 20 नवंबर को ईडी ने अस्थायी रूप से 751.9 करोड़ (661 करोड़ की अचल संपत्ति और 90 करोड़ के शेयर) से अधिक की संपत्ति कुर्क की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एजेएल की सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्तियों का नियंत्रण देने के लिए एक आपराधिक साजिश रची गई थी। वाईआई के लाभकारी स्वामी सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं। नियम है कि पीएमएलए के तहत एक निर्णायक प्राधिकारी 180 दिनों के भीतर यह निर्धारित करता है कि ईडी द्वारा कुर्क की गई संपत्तियां मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं या नहीं। प्राधिकरण ने यह भी कहा कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड अपनी बेगुनाही का सबूत भी नहीं दे सके। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास वाईआई के कुल 76% शेयर हैं।

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रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं- आरबीआई एमपीसी का फैसला

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज प्रमुख ब्याज दरों पर मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के फैसले की घोषणा कर दी है। आरबीआई एमपीसी ने ब्याज दरों यानि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। इसे 6.5% पर अपरिवर्तित रखा गया है। यह वित्तीय वर्ष 2024-25 में पहली आरबीआई एमपीसी घोषणा है। केंद्रीय बैंक ने पिछली लगातार छह एमपीसी बैठकों में रेपो दर को अपरिवर्तित रखा था। सातवीं बैठक में भी रेपो दर को 6.5 प्रतिशत ही रखा गया है। आरबीआई एमपीसी की तीन दिवसीय बैठक 3 अप्रैल को शुरू हुई थी। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि 25 में जीडीपी ग्रोथ 7% रहने का अनुमान है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में मांग मजबूत हो रही है, वहीं निजी खपत भी बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.8% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया गया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि खाद्य पदार्थों कीमतों की अनिश्चितता के कारण महंगाई बढ़ने की आशंका है।

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