Author name: Hindustanmailnews

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज से धार, रतलाम, मंदसौर व नीमच जिले की 6 विधानसभाओं के दौरे पर रहेंगे। वे 27 अप्रैल को धार जिले की बदनावर, रतलाम जिले की रतलाम शहर विधानसभा, 28 अप्रैल को मंदसौर जिले की सुवासरा और मंदसौर विधानसभा एवं 29 अप्रैल को नीमच जिले की जावद और नीमच सहित 6 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के मंडल सेक्टर अध्यक्षों की बैठकों में भाग लेंगे। पूर्व सीएम 30 अप्रैल को मेव सोशल वेलफेयर सोसायटी द्वारा आयोजित 21वें इज्तिमाई शादी सम्मेलन में शामिल होंगे। बाद में वे मंदसौर में शिक्षक कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल होंगे।
पूर्व सीएम शाम को राजस्थान के उदयपुर से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंह विधानसभा क्षेत्रों के दौरे के दौरान नगरीय निकायों के निर्वाचित सदस्य, जिला व जनपद पंचायतों के निर्वाचित सदस्य, युवक कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवादल, किसान कांग्रेस व आईटी सेल सहित समस्त प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं व वरिष्ठ नेताओं के साथ सीधा संवाद स्थापित करेंगे।

भोपाल के जिला पंचायत उपाध्यक्ष मोहनसिंह जाट… पिछले साल हुए पंचायत चुनाव के बाद से ही नंगे पैर हैं। न कभी चप्पल पहनी और न जूते। यहां तक कि जिपं की मीटिंग हो या गांवों का भ्रमण… नंगे पैर ही रहे। उनका मतदाताओं से वादा था कि चुनाव जीतने के बाद वे अपने वार्ड क्षेत्र के 65 गांव के करीब 10 हजार घरों में पहुंचेंगे और फिर मंदिर में कथा करवाकर ही जूते-चप्पल पहनेंगे। यह वादा आज (गुरुवार) को पूरा होगा। अपने गांव के मंदिर में कथा करवाने के बाद वे चप्पल पहनेंगे।
जाट जिपं के वार्ड-1 से सदस्य हैं। बीजेपी समर्थित जाट के वार्ड में 65 गांव शामिल हैं। इनमें 10 हजार से ज्यादा गांव हैं। उन्होंने बताया कि पिछले साल जून-जुलाई में नामांकन भरने से पहले जब वे मतदाताओं के बीच पहुंचे तो उनमें नाराजगी दिखाई दी। उनका कहना था कि चुनाव जीतने के बाद कोई नहीं आता, जबकि वोट मांगने के लिए कई चक्कर लगा देते हैं, इसलिए मैंने वहीं पर मतदाताओं से वादा किया कि चुनाव जीते या हारे, पहले आपसे मिलूंगा… तभी चप्पल-जूते पहनूंगा।
दो महीने में पूरा किया वादा
उपाध्यक्ष जाट ने बताया कि चुनाव जीतने के दो-तीन महीने में हर गांव में जाकर मतदाताओं के घरों में पहुंचा और हाथ जोड़कर बूंदी के लड्‌डू की प्रसादी की। मतदाताओं का मुंह मीठा कराने के बाद ही अगले घर जाता। इसके लिए विशेष तौर पर लड्‌डू की प्रसादी बनवाई गई। दो महीने में भले ही वादा पूरा हो गया हो, लेकिन एक संकल्प ग्राम निपानिया पहाड़िया स्थित कुलदेवी के मंदिर में कथा करवाने का भी था, इसलिए 27 अप्रैल को यह कथा करवाई जा रही है। इसके एक दिन पहले से यहां धार्मिक अनुष्ठान शुरू कर दिए हैं।

पार्टी के कार्यक्रम हो या मीटिंग… नंगे पैर ही घूमे
जिपं उपाध्यक्ष जाट ने बताया कि संकल्प और वादा होने के चलते मैं अब तक नंगे पैर ही रहा। चाहे पार्टी के कार्यक्रम हो या कोई मीटिंग, वहां नंगे पैर ही गया। कई बार जनप्रतिनिधि और अधिकारी नंगे पैर देखकर अचरज में पड़ गए। मोटरसाइकिल भी नंगे पैर ही चलाता हूं।
2015 के चुनाव में हारे थे, तब भी हर घर में पहुंचे
जिपं उपाध्यक्ष जाट वर्ष-2015 में हुए पंचायत चुनाव में हार गए थे। तब भी उन्होंने वार्ड-2 से नामांकन दाखिल किया था, लेकिन अपने प्रतिद्वंद्वी से उन्हें 350 वोट कम मिले थे। हारने के बावजूद वे मतदाताओं के पास पहुंचे थे। इस बार भी उनसे वादा किया था।

नगर निगम का 7500 करोड़ रुपए का डिजिटल बजट गुरुवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में पेश किया। भार्गव ने जनता को राहत देते हुए इस बार कोई भी कर नहीं लगाया गया है, लेकिन करों की दर जरूर बदली गई।
एमआईसी द्वारा मंजूर किए गए 29 अन्य प्रस्तावों पर भी विचार होना है। अपने भाषण के दौरान महापौर ने इंदौर को 7 आई दिए। इंदौर यानि आइडिया, इनोवेशन, इन्वॉल्वमेंट, आईटी, इनिशिएटिव, इंस्पिरेशन, इंडिपेंडेंट। उन्होंने कहा- ये सात आई इंदौर को स्वच्छता के साथ-साथ सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इंदौर में सीएम ने तीन एकड़ जमीन सुमित्रा महाजन की अध्यक्षता वाले ट्रस्ट को दी है, जहां मां अहिल्या का स्मारक बनाया जाएगा। राजवाड़ा क्षेत्र को नए देवी अहिल्या लोक के रूप में बनाने का काम परिषद् करेगी। लेजर लाइट और साउंड सिस्टम पर काम किया जाएगा। सबसे पहले महापौर भार्गव ने सभापति मुन्नालाल यादव और कांग्रेस समर्थित नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे को बजट की डिजिटल प्रति सौंपी।

ट्रेड लाइसेंस की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 2 साल
ल्ल प्रत्येक वार्ड में 5 बेकलेन को संवारने का लक्ष्य रखा।
ल्ल नर्मदा के चौथे चरण हेतु 1500 करोड़ का प्रावधान
ल्ल 6 जीरो वेस्ट वार्ड आदर्श वार्ड के रूप में विकसित ।
ल्ल डिजिटल सिटी के लिए 60 करोड़ का प्रावधान।
ल्ल 150 चौराहों पर वाय-फाय जोन बनाएंगे। स्टार्ट-अप को बढ़ाने के लिए 50 लाख का प्रावधान।
ल्ल काह्न नदी में मिलने वाले आउट फॉल्स ट्रेपिंग के लिए 20 करोड़।
ल्ल शहर को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त करने का लक्ष्य।
ल्ल शहर के कुओं-बावड़ी के जीर्णोद्धार 30 करोड़।
ल्ल राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन योजना के 217 करोड़।
ल्ल 100 किमी नवीन सीवरेज लाइन डालने का लक्ष्य।
ल्ल 6 मॉडल स्कूल का निर्माण करने का प्रावधान।
ल्ल प्रत्येक जोन में एक मॉडर्न लाइब्रेरी का निर्माण। मेरिट बेस पर 3 छात्राओं को स्कूटी, 5 छात्राओं को लैपटॉप और 10 छात्राओं को साइकिल।
ल्ल 25 स्थानों पर मल्टी व्हीकल चार्जिंग प्वॉइंट ।
ल्ल श्मशान एवं कब्रिस्तान के रखरखाव के लिए 11.30 करोड़।
ल्ल पुलों के संधारण एवं निर्माण के लिए 47 करोड़।
ल्ल नई 400 गेटेड कॉलोनियों में स्ट्रीट लाइट का विद्युत भार निगम द्वारा वहन करेगा।
ल्ल पार्षदों की निधि भी जनकार्य विभाग में 25 लाख से बढ़ाकर 35 लाख।
ल्ल 85 वार्डों में योग केंद्र, संजीवनी क्लिनिक-ओपन जिम्नेशियम।
ल्ल कई स्थानों पर फुट ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। पेज 3 भी देखें।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने सरकारी आवास के डेकोरेशन पर खर्च किए 45 करोड़ रुपए के मामले में भाजपा और कांग्रेस के निशाने पर हैं। ‘आॅपरेशन शीश महल’ के तहत सरकारी आवास पर किए गए खर्च में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है।
इंटीरियर डेकोरेशन जिसमें वुडन फ्लोर, वुडन डोर आदि पर 11 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च हुए हैं। एक-एक टॉयलेट पर एक-एक लाख रुपए खर्च हुए हैं। केजरीवाल के सरकारी आवास में 15 बॉथरूम हैं। दो टॉयलेट में ऐसे स्मार्ट कमोड सीट लगाया गया है, जो रिमोट से चलता है। एक की कीमत 4 लाख 27 हजार 272 रुपए है। इस बात का खुलासा हुआ कि केजरीवाल के सरकारी बंगले को चमकाने पर 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आवास में 8-8 लाख रुपए का एक पर्दा लगाया गया है, साथ ही केजरीवाल के सरकारी आवास पर जो मार्बल लगा है, उसको वियतनाम से मंगाया गया था।
बिजली के सामान पर 2 करोड़ 58 लाख रुपए खर्च हुए हैं। किचन और अप्लायंस पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च हुए हैं। हॉट वाटर जनरेटर के लिए 25 लाख रुपए खर्च हुए हैं। सुपीरियर कंसल्टेंसी यानि सिर्फ बताने के लिए 1 करोड़ रुपए। एक लाख का मंदिर। वियतनाम के मार्बल से इस मंदिर को बनाया गया है।
फाइनेंसियल रूल्स के हिसाब से 10 करोड़ से ऊपर की रकम के संभावित खर्च की फाइल सीनियर अफसरों के पास जाती है, ओपन टेंडर होता। केजरीवाल के सरकारी बंगले के सुंदरीकरण पर 44 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च हुए हैं। सीएम आवास में 8-8 लाख रुपए का एक पर्दा लगाया गया है। पर्दों पर कुल एक करोड़ रुपए खर्च हुए। जो मार्बल लगा है, उसको वियतनाम से मंगाया गया था। इस डियोर पर्ल मार्बल की कीमत एक करोड़ 15 लाख रुपए है।

बॉर्नविटा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिन पहले एक इंफ्लूएंसर ने बॉर्नविटा में चीनी की अधिक मात्रा पर सवाल उठाए थे। इसने एक वीडियो में कहा था कि बॉर्नविटा की टैग लाइन तैयारी ‘जीत की’ नहीं तैयारी डायबिटीज की होनी चाहिए। इसमें कहा गया था कि बॉर्नविटा के पैकेट में आधी मात्रा सिर्फ चीनी की होती है। इस विवाद के बाद बॉर्नविटा पर कार्रवाई का दौर भी शुरू हो गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कंपनी से चॉकलेट फ्लेवर्ड पाउडर में हानिकारण तत्वों के आरोपों पर जवाब देने को कहा है।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने यूएस की दिग्गज स्नैक्स कंपनी की भारतीय शाखा मोंडेलेज इंडिया इंटरनेशनल से रिव्यू करने को कहा है, साथ ही भ्रामक विज्ञापनों और लेबल्स को हटाने को कहा है। बॉर्नविटा मोंडेलेज इंडिया इंटरनेशनल द्वारा बनाई जाती है। यह कैडबेरी की सब्सिडियरी कंपनी है। आयोग ने मोंडेलेज इंटरनेशनल को दिए नोटिस में कहा- इस प्रोडक्ट के बारे में आयोग को बताया गया है कि इसमें काफी अधिक मात्रा में चीनी है, साथ ही कुछ ऐसे तत्व हैं, जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। बाल अधिकार आयोग ने कहा कि बॉर्नविटा एफएसएसएआई के दिशानिर्देशों और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अनिवार्य डिस्क्लोजर्स दिखाने में विफल रही है। आयोग ने स्नैक्स कंपनी से एक हफ्ते में जवाब मांगा है।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में इंफ्लूएंसर रेवंत हिमतसिंग्का ने कहा था कि बॉर्नविटा हेल्थ ड्रिंक नहीं है। उन्होंने वीडियो में कहा था- कोरोना से पहले इम्युन सिस्टम को लेकर बॉर्नविटा के पैकेट पर कोई जानकारी नहीं दी जाती थी। कोरोना के बाद बॉर्नविटा पैकेट के ऊपर इम्युनिटी सिस्टम को जोड़ दिया गया, जबकि उत्पाद में कोई बदलाव नहीं हुआ था।