Author name: Hindustanmailnews

इंदौर के सभी 85 वार्डों का मास्टर प्लान बनाने के काम की शुरुआत नगर निगम ने कर दी। सबसे पहले वार्ड 82 का मास्टर प्लान बनेगा। इसमें न सिर्फ वार्ड की वर्तमान स्थिति की जानकारी होगी, बल्कि भविष्य में यहां किस तरह से और किस प्रकार के काम होंगे, इसकी भी जानकारी होगी।
शहर को डिजिटल सिटी बनाने की घोषणा महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने नगर निगम बजट पेश करने के दौरान की है। डिजिटल सिटी में वार्डों के मास्टर प्लान एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके तहत डिजिटल इंदौर की ऐप पर वार्डों की सारी जानकारी उपलब्ध होगी। किस तरह से वार्डों का डिजिटल मास्टर प्लान बनाया जाएगा, इस पर काम शुरू हो चुका है। गुरुवार को महापौर ने शहर के प्रमुख आर्किटेक्ट शरद शर्मा, दीप्ति व्यास, अनंत मुकाती, श्रुति पुरोहित व निगम अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें वार्ड 82 का एक बेस मॉडल भी रखा गया। इस मॉडल में वार्ड की वर्तमान आबादी, मौजूद कॉलोनियों, कहां-कहां सीवरेज लाइन है, स्टॉर्म वाटर लाइन, पानी की लाइन, कनेक्टेड वार्ड में क्या लाइन है, उद्यानों की जानकारी आदि की भी जानकारी मौजूद थी। तय किया गया कि इसकी डिजिटल मैपिंग करने के साथ ही वार्ड में जो वर्तमान में व्यवस्थाएं हैं, उनको और यहां खाली स्थानों का किस तरह उपयोग हो सकता है, उसकी प्लानिंग भी की जाए। उसे लगातार अपडेट करने की भी व्यवस्था की जाए, ताकि वर्तमान स्थिति के साथ ही भविष्य की प्लानिंग भी हो सके। इसी तरह से सभी 85 वार्डों के मास्टर प्लान भी तैयार होंगे।

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी गई है। जनता से जुड़े विभाग नगरीय निकाय में एक महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दे दी गई, जिसमें प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में कोई भी अनुमति लेना हो या फिर शुल्क चुकाना हो, इसके लिए वॉट्सएप पर आॅनलाइन सुविधा मिलेगी। इसके लिए ई-नगरपालिका पोर्टल-दो के माध्यम से सेवाएं दी जाएंगी। कैबिनेट बैठक में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पोर्टल का विकास, क्रियान्वयन एवं संचालन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, वहीं किसानों को बाजार से जोड़ने और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने हर विकासखंड में दो-दो कृषक उत्पादक संगठन गठित करने के लिए कृषक उत्पादक संगठनों का गठन एवं संवर्द्धन योजना की स्वीकृति दी। आयुक्त भू-अभिलेख और प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय के एकीकरण के प्रस्ताव को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया।
बैठक में सरकार ने ई-नगर पालिका एक के बाद अब ई-नगर पालिका दो पोर्टल लागू करने का निर्णय लिया है। इसमें आॅनलाइन सेवाएं दी जाएंगी। इस पोर्टल से रजिस्ट्री विभाग का सिस्टम भी लिंक रहेगा। प्रदेश में कहीं भी रजिस्ट्री की जाती है तो उसकी जानकारी पोर्टल पर प्रदर्शित होगी। नगरीय निकायों से जुड़े सभी कर का भुगतान पोर्टल के माध्यम से किया जा सकेगा। कृषि उत्पादों के विपणन और प्रसंस्करण के लिए हर विकासखंड में दो-दो कृषक उत्पादक संगठन का गठन किया जाएगा। गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रथम चरण में दतिया-भोपाल और दतिया-खजुराहो मार्ग पर हवाई सेवाएं, मंदसौर जिले में मल्हारगढ़, सागर जिले में जैसीनगर अनुविभाग के गठन, सागर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट सौ से बढ़ाकर ढाई सौ करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी।

घटना के बाद राजौरी में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं…..

जम्मू-कश्मीर के राजौरी में शुक्रवार सुबह आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में सेना के दो जवान शहीद हो गए और एक अधिकारी सहित चार घायल हो गए। घटना कंडी टोला के केसरी इलाके की है. घटना के बाद राजौरी में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं।

सेना के पीआरओ लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि सुरक्षा बलों ने एक संयुक्त अभियान में कोटरंका सब-डिवीजन के कंडी इलाके में आतंकवादियों के एक समूह को घेर लिया था और मुठभेड़ सुबह करीब 8 बजे शुरू हुई।

“जम्मू क्षेत्र के भाटा धूरियन के तोता गली इलाके में सेना के एक ट्रक पर घात लगाकर किए गए हमले में शामिल आतंकवादियों के एक समूह का सफाया करने के लिए भारतीय सेना के कॉलम निरंतर खुफिया आधारित अभियान चला रहे हैं।” राजौरी सेक्टर के कंडी जंगल में आतंकवादियों की मौजूदगी की विशेष सूचना पर तीन मई को एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया था। शुक्रवार सुबह करीब 7.30 बजे एक खोजी दल ने एक गुफा में छिपे आतंकवादियों के एक समूह से संपर्क स्थापित किया। क्षेत्र चट्टानी और खड़ी चट्टानों के साथ घनी वनस्पति है। सेना ने कहा कि जैसे ही बलों की संयुक्त टीमें घटनास्थल की ओर बढ़ीं, छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी की, जिसका जवाबी कार्रवाई की गई, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। घायलों को उधमपुर के कमांड अस्पताल ले जाया गया है। ऑपरेशन प्रगति पर है, और विवरण की प्रतीक्षा है।

मणिपुर में आदिवासियों और बहुसंख्यक मेइती समुदाय के बीच भड़की हिंसा को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मणिपुर सरकार ने हालात को काबू में करने के अंतिम उपाय के रूप में हिंसा करने वाले को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया है। सेना ने गुरुवार सुबह हिंसा प्रभावित राज्य में फ्लैग मार्च किया। रक्षा प्रवक्ता ने लेफ्टिनेंट कर्नल एम रावत ने कहा कि एक आदिवासी आंदोलन के दौरान हिंसा भड़कने के बाद राज्य में हालात को काबू करने के लिए सेना और असम राइफल्स को तैनात किया गया है। तक 9,000 लोगों को सुरक्षाबलों ने हिंसा प्रभावित इलाकों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है।

इसलिए भड़की हि‍ंसा
राज्य की आबादी में 53 प्रतिशत हिस्सा रखने वाले गैर-आदिवासी मेइती समुदाय की अनुसूचित जनजाति (एसटी) के दर्जे की मांग के खिलाफ चुराचांदपुर जिले के तोरबंग इलाके में आॅल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर (एटीएसयूएम) की ओर से बुलाए गए आदिवासी एकजुटता मार्च के दौरान बुधवार को हिंसा भड़क गई।

कांग्रेस के घोषणापत्र में पहले बजरंग दल संगठन को बैन करने के बाद अब कांग्रेस ने गुरुवार को यू टर्न ले लिया। कांग्रेस ने कहा कि वह बजरंग दल पर किसी भी प्रतिबंध पर विचार नहीं कर रही है। शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस बजरंग दल पर बैन नहीं लगा रही बल्कि कर्नाटक में आंजनेय (हनुमान) मंदिरों को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस कर्नाटक की सत्ता में आती है तो प्रदेश के हनुमान मंदिरों का जीर्णोद्धार करेंगे।

जबलपुर कांग्रेस दफ्तर में बजरंग दल ने की तोड़फोड़….. कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को बजरंग दल कार्यकताओं ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ भी कर दी। वहीं, शाम को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया, और बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए। पुलिस ने तोड़फोड़ करने वाले 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष-महापौर जगतबहादुर अन्नू सिंह ने आरोप लगाया की पुलिस प्रशासन की मिली से बजरंगदल कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ और मारपीट की है।