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श्योपुर (मध्य प्रदेश): मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी से प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत और कांग्रेस से मुकेश मल्होत्रा के बीच सीधा मुकाबला है। 2024 से पहले तक रामनिवास रावत का नाम मध्य प्रदेश के कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में लिया जाता था।

कांग्रेस से भाजपा में गए रामनिवास
रामनिवास रावत, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाते हैं, विजयपुर सीट से 6 बार विधायक रह चुके हैं और कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने 1990 में अपना पहला चुनाव जीता था। हालांकि, कांग्रेस से नाराज होकर वह 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद यह सीट रिक्त हो गई थी। 2023 में उन्होंने बीजेपी के बाबूलाल मेवरा को हराया था।

भाजपा से कांग्रेस में गए मुकेश
वहीं, कांग्रेस ने भी भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए 42 वर्षीय मुकेश मल्होत्रा को रामनिवास रावत के खिलाफ मैदान में उतारा है। मुकेश को एक जमीनी नेता माना जाता है। वह बीजेपी सरकार में सहरिया विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान वह कांग्रेस में शामिल हो गए थे। 2023 के चुनाव में वह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे और उन्हें 45,000 वोट मिले थे।

विजयपुर उपचुनाव परिणाम 2024
विजयपुर उपचुनाव 2024 में कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने जीत हासिल की। उन्हें कुल 1,00,469 वोट मिले, जबकि बीजेपी के रामनिवास रावत को 93,105 वोट मिले। भारत आदिवासी पार्टी के नेतराम देवरिया सहरिया को 1,099 वोट मिले, जबकि नोटा (None of the Above) को 1,087 वोट मिले। अन्य उम्मीदवारों को भी कुछ वोट मिले, जैसे कि आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) की भारती पचौरी को 636 वोट, और निर्दलीय उम्मीदवारों को भी कुछ वोट मिले।

नोटा को मिला चौथा स्थान
विजयपुर में हुए चुनाव की 21 राउंड की मतगणना के बाद परिणाम में बड़ा उलटफेर हुआ। लगातार आगे चल रही भाजपा 16वें राउंड के बाद पिछड़ गई और 21वें राउंड में हार गई। नोटा को तीसरे स्थान के बाद चौथे स्थान पर 1,087 वोट मिले, जो यह दर्शाता है कि इस बार चुनाव में नोटा को भी मजबूत समर्थन मिला।

हिन्दुस्तान मेल, इंदौर…जीतू पटवारी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) की पहली बैठक गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में शुरू हो गई है । आज बैठक का अंतिम दिन है। बैठक के पहले दिन कई मुददों पर चर्चाए की गई, लेकिन जो विशेष बात पहले दिन देखने को मिली वह थी बड़े नेताओं द्वारा बैठक से किनारा कर लेना। इसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस के इन बड़े नेतओं ने 23 नवंबर के बाद पीसीसी की बैठक रखने के बोला था। लेकिन पटवारी ने उनकी नहीं सुनी तो सभी बड़े नेताओं ने बैठक से दूरी बना ली। हालांकि जीतू पटवारी द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी गठित करने के बाद से ही जिस तरह से विरोध के स्वर सामने आए थे और उसके बाद कुछ नेताओं ने अपने पद से इ्स्तीफा दिया था उसके बाद से ही यह अनुमान लगाया जा रहा था कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पहली बैठक में कई नेता नदारत रहेंगे। बैठक के पहले दिन यही देखने को मिला। एक तरह से देखा जाए तो यह पीसीसी अध्यक्ष पटवारी की आगे की राजनीति के लिए सही नहीं है।
इस बैठक में वैसे तो कई नेता नदारद हैं लेकिन दो बड़े नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का नहीं आना कई सवालों का जन्म देता है । पार्टी सूत्रों के अनुसार जो नेता मौजूद थे उनमें जीतू पटवारी, कांतिलाल भूरिया, विवेक तन्खा, अशोक सिंह, ओमकार सिंह मरकाम, एनपी प्रजापति और विजयलक्ष्मी साधो प्रमुख थे। वहीं जो बड़े नेता नदारद थे उनमें कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरूण यादव, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, अजय सिंह राहुल, डॉ. गोविंद सिंह, मीनाक्षी नटराजन, नकुल नाथ, कमलेश्वर पटेल, फूलसिंह बरैया, बाला बच्चन, आरिफ मसूद, शोभा ओझा, तरूण भनोत, प्रवीण पाठक और नीतू सिकरवार शामिल हैं।

पार्टी सूत्रों का कहना है कि वैसे तो पीसीसी की पहली बैठक में कई नेताओं ने कन्नी काटी लेकिन इस सूची में जो बड़े नाम शामिल है उनमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के समर्थक अधिक है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि दिग्विजय सिंह के समर्थकों का बैठक से किनारा कर लेना कई राजनीतिक प्रश्नों को जन्म देता है । क्योंकि आज जीतू पटवारी जिस राजनीतिक ओहदे पर विराजमान है, उसके पीछे दिग्विजय सिंह का बहुत बड़ा योगदान है । लेकिन इसके बाद भी उनके समर्थकों का बैठक में ना आना यह दशार्ता है कि दिग्गी राजा पटवारी के कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं है।
24 दिन पहले बनी थी 177 सदस्यीय कार्यकारिणी
27 अक्टूबर को मध्यप्रदेश कांग्रेस की 177 सदस्यीय कार्यकारिणी की घोषणा की गई थी । प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के करीब 10 महीने बाद घोषित जीतू पटवारी की इस टीम में 17 उपाध्यक्ष, 71 महासचिव, 16 कार्यकारिणी सदस्य, 33 स्थाई आमंत्रित सदस्य और 40 विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए। खास बात ये है कि पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव और विवेक तन्खा जैसे सीनियर लीडर्स को कार्यकारी सदस्य बनाया गया है । जीतू पटवारी की टीम में दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया है ।

रीजनल प्लानिंग के लिए संभागायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में बनी सहमति
हिन्दुस्तान मेल, इंदौर
इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया करीब 7500 वर्ग किमी का होगा। इसमें इंदौर, उज्जैन, धार, पीथमपुर और देवास का हिस्सा शामिल होगा। रीजनल प्लान बनने से सभी शहरों में नियोजित विकास पर काम होगा और प्लानिंग एरिया में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी।
गुरुवार को रीजनल प्लानिंग के लिए संभागायुक्त दीपक सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर सहमति बनी। अहम बात यह है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया में 19 निकाय शामिल होंगे। प्लानिंग फाइनल करने के पहले शहरी योजना और विकास से जुड़े 20 विभागों से बिंदुवार रिपोर्ट तैयार करवाई जाएगी।
इस रिपोर्ट में विभागों के अगले 5 से 10 साल के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिहाज से क्या-क्या काम होना जरूरी है, उसका विस्तृत ब्योरा होगा। ये सारे बिंदु एक साथ कर मेट्रोपॉलिटन एरिया और उसका मास्टर प्लान फाइनल होगा। इसके लिए प्रशासन कंसल्टेंट मेहता एंड एसोसिएट्स एवं उनके दो एक्सपर्ट पुरुषोत्तम उत्तरवार और श्रीनिवासन की सेवाएं लेगा। श्रीनिवासन टीएंडसीपी के डायरेक्टर रह चुके हैं और उत्तरवार शहर विकास के एक्सपर्ट हैं और दिल्ली में कई प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट हैं। इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया का प्लान बेहतर बने, इसके लिए देश के कुछ बड़े शहरों की स्टडी की जाएगी। मेट्रो ट्रेन के लिए जरूरी शर्तों में मेट्रोपॉलिटन एरिया भी है, लिहाजा उज्जैन और पीथमपुर तक इसे विस्तार देने में भी परेशानी नहीं आएगी। अब तक 1600 से 3000 वर्ग किमी एरिया में इसे बनाने की बात हो रही थी, अब अगले 50 साल के हिसाब से इसे 7500 वर्ग किमी के बड़े हिस्से में लागू किया जा रहा है।
नियुक्त किए जाएंगे
नोडल अधिकारी
मेट्रोपॉलिटन एरिया के संबंध में विभिन्न विभागों से जो जानकारी लेना है, उसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे। बैठक में कान्ह और सरस्वती रिवर फ्रंट साइड डेवलपमेंट पर भी बात हुई। कलेक्टर आशीष सिंह, निगमायुक्त शिवम वर्मा, आईडीए सीईओ रामप्रकाश अहिरवार, स्मार्ट सिटी सीईओ दिव्यांक सिंह मौजूद थे।

पुलिस कमिश्नर की सख्ती
से परेशान ‘थाना प्रभारी’

हिन्दुस्तान मेल, इंदौर अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह द्वारा प्रयास तो किया जा रहा है लेकिन कई पुलिस अधिकारी कमिश्नर की इस कोशिश को कमजोर करने में लगे हुए है। पद संभालते ही संतोष सिंह ने अपने-अपने थाना क्षेत्र में चेकिंग और रात्रिकालीन गश्त को लेकर सख्ती दिखाई। जिसमें बड़े अधिकारियों को भी सड़क पर उतरना पड़ा। सिंह की इस सख्ती को अब अपने ही विभाग से सहयोग नहीं मिल रहा है। पुलिस सूत्र बताते हैं कि कई थाना क्षेत्रों में अब भी केवल दिखावे के लिए चेकिंग हो रही है वहीं गश्त की भी सिर्फ रस्म अदायगी की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि पुलिस महकमे में चर्चा है कि पुलिस कमिश्नर के कड़क रवैया कई अधिकारियों और थाना प्रभारियों को रास नहीं आ रहा। इस कारण अपराध पर लगाम कसने में पुलिस नाकाम हो रही है। सूत्र तो यहां तक बताते हैं कि सालों से कुर्सी तोड़ रहे पुलिस अधिकारियों को सिंह की सख्ती पसंद नहीं आ रही है और उन्होंने पुलिस कमिश्नर के खिलाफ अप्रत्यक्ष रूप से असहयोग आंदोलन चला दिया है। रात में चेकिंग के लिए सिर्फ आधा-एक घंटा चौराहों पर खड़े होकर बड़े अधिकारी रवाना हो जाते है और जिम्मेदारी सिपाहियों पर छोड़ दी जाती है। वहीं गश्त का भी यही हाल है। इसके चलते अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे है।

डीआरपी में 30 से अधिक टीआई फरमा रहे आराम
शहर में अपराधों पर रोक लगाने में नाकाम पुलिस विभाग कई बार बल की कमी होने की बात कहता है, जबकि सच्चाई यह है कि डीआरपी लाइन में फिलहाल 30 से ज्यादा टीआई स्तर के अधिकारी आराम फरमा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि संतोष सिंह द्वारा पुलिस कमिश्नर का पदभार ग्रहण करने से पहले यह सभी शहर के अलग-अलग थानों में पोस्टिंग के प्रयास लगातार कर रहे थे, लेकिन जब से सिंह कमिश्नर बने तब से इन अधिकारियों ने डीआरपी में रहना ही उचित समझा। सूत्रों का कहना है कि सिंह ने सभी थाना प्रभारियों और उच्च अधिकारियों पर नकेल कस दी है। कई मामलों में फटकार भी लगाई, इन सबके चलते डीआरपी में पदस्थ अधिकारी फिल्ड में नहीं आना चाह रहे।
मोटी रकम देकर ली कमाई वाले थानों में पोस्टिंग
पुलिस सूत्र बताते हैं कि कुछ थानों में टीआई सीधे भोपाल से पोस्टिंग करवाकर आए है। मनपसंद थानों के लिए उन्होंने भोपाल में मोटी रकम चुकाई है। इसके कारण उन्हें भोपाल से वरदहस्त प्राप्त है, यह भी एक कारण है कि वह पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह के आदेशों और सख्ती को हवा में उड़ा रहे हैं।

नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी

मऊगंज, एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके रक्षामंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। हेग स्थित विश्व न्यायालय ने इजरायल के नेताओं के खिलाफ यह वारंट गाजा और लेबनान में संघर्ष के दौरान किए गए युद्ध अपराधों के लिए जारी किया है, जहां वह हमास और हिजबुल्लाह के साथ युद्ध में है।
अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने हमास के सैन्य प्रमुख मोहम्मद डेफ को भी युद्ध का अपराधी बताते हुए उसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया है। एक अधिकारिक बयान में विश्व न्यायालय ने कहा कि चैंबर ने दो व्यक्तियों बेंजामिन नेतन्याहू और योआव गैलेंट को युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार मानते हुए यह वारंट जारी किया है। आईसीसी ने नेतन्याहू और पूर्व इजरायली रक्षामंत्री योआव गैलेंट पर मानवता के विरुद्ध अपराध करने का आरोप लगाया है, जिसमें हत्या, उत्पीड़न और अमानवीय कृत्य शामिल हैं, साथ ही युद्ध के तरीके के रूप में भुखमरी का युद्ध अपराध भी शामिल है।
इजरायल ने आरोपों को किया खारिज- इजरायल ने आईसीसी की ओर से अपने नेताओं पर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है। इजरायल का कहना है कि ऐसा फैसला आईसीसी के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। इजरायल के प्रमुख विपक्षी नेता यायर लिपिड ने भी इस आदेश की निंदा करते हुए इसे आतंकवाद के लिए इनाम करार दिया।