मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी गई है। जनता से जुड़े विभाग नगरीय निकाय में एक महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दे दी गई, जिसमें प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में कोई भी अनुमति लेना हो या फिर शुल्क चुकाना हो, इसके लिए वॉट्सएप पर आॅनलाइन सुविधा मिलेगी। इसके लिए ई-नगरपालिका पोर्टल-दो के माध्यम से सेवाएं दी जाएंगी। कैबिनेट बैठक में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पोर्टल का विकास, क्रियान्वयन एवं संचालन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, वहीं किसानों को बाजार से जोड़ने और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने हर विकासखंड में दो-दो कृषक उत्पादक संगठन गठित करने के लिए कृषक उत्पादक संगठनों का गठन एवं संवर्द्धन योजना की स्वीकृति दी। आयुक्त भू-अभिलेख और प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय के एकीकरण के प्रस्ताव को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया।
बैठक में सरकार ने ई-नगर पालिका एक के बाद अब ई-नगर पालिका दो पोर्टल लागू करने का निर्णय लिया है। इसमें आॅनलाइन सेवाएं दी जाएंगी। इस पोर्टल से रजिस्ट्री विभाग का सिस्टम भी लिंक रहेगा। प्रदेश में कहीं भी रजिस्ट्री की जाती है तो उसकी जानकारी पोर्टल पर प्रदर्शित होगी। नगरीय निकायों से जुड़े सभी कर का भुगतान पोर्टल के माध्यम से किया जा सकेगा। कृषि उत्पादों के विपणन और प्रसंस्करण के लिए हर विकासखंड में दो-दो कृषक उत्पादक संगठन का गठन किया जाएगा। गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रथम चरण में दतिया-भोपाल और दतिया-खजुराहो मार्ग पर हवाई सेवाएं, मंदसौर जिले में मल्हारगढ़, सागर जिले में जैसीनगर अनुविभाग के गठन, सागर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट सौ से बढ़ाकर ढाई सौ करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी।
