प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज साढ़े चार साल बाद राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में सभा करने जा रहे हैं। सीकर में जनसभा से पहले किसान सम्मेलन के दौरान वह किसान सम्मान निधि की किस्त, पीएम प्रणाम योजना और किसान समृद्धि केंद्र की शुरुआत करेंगे।
सीकर सहित प्रदेश के पांच मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन और 7 का शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद मेडिकल कॉलेज के सामने जनसभा होगी। सीएम ने लिखा है कि उनका 3 मिनट का संबोधन हटा दिया गया है, इसलिए भाषण में मैं आपका स्वागत नहीं कर सकूंगा। सीएम गहलोत ने गुरुवार सुबह ट्वीट किया, प्रधानमंत्री आज आप राजस्थान पधार रहे हैं। आपके कार्यालय पीएमओ ने मेरा पूर्व निर्धारित 3 मिनट का संबोधन कार्यक्रम से हटा दिया है, इसलिए मैं आपका भाषण के माध्यम से स्वागत नहीं कर सकूंगा।
अत: मैं इस ट्वीट के माध्यम से आपका राजस्थान में तहेदिल से स्वागत करता हूं। आज हो रहे 12 मेडिकल कॉलेजों के लोकार्पण और शिलान्यास राजस्थान सरकार व केन्द्र की भागीदारी का परिणाम है। इन मेडिकल कॉलेजों की परियोजना लागत 3,689 करोड़ रुपए है, जिसमें 2,213 करोड़ केन्द्र का और 1,476 करोड़ राज्य सरकार का अंशदान है।
17 हजार करोड़ किसानों के खातों में जमा होंगे- सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने बताया कि किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त के तहत देश के 11 करोड़ किसानों को करीब 17 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि वितरित की जाएगी। पीएम सीकर से ही नया यूरिया गोल्ड लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें सल्फर की मात्रा होगी और 50 परसेंट तक केमिकल कम होगा।
सीएम ने इस ट्वीट में अपनी मांगों का जिक्र करते हुए लिखा- मैं इस कार्यक्रम में अपने भाषण के माध्यम से जो मांग रखता, वो इस ट्वीट के माध्यम से रख रहा हूं। आशा करता हूं 6 महीने में की जा रही इस 7वीं यात्रा के दौरान आप इन्हें पूरी करेंगे।
ल्ल अग्निवीर स्कीम को वापस लेकर सेना में परमानेंट भर्ती पूर्ववत जारी रखी जाए।
ल्ल हमने केन्द्र सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्ज माफ करने के लिए वन टाइम सैटलमेंट का प्रस्ताव भेजा है, जिसमें किसानों का हिस्सा हम देंगे। इस मांग को पूरा किया जाए।
ल्ल जातिगत जनगणना के पारित संकल्प पर अविलंब निर्णय ले।
ल्ल एनएमसी की गाइडलाइंस के कारण हमारे तीन जिलों में खोले जा रहे मेडिकल कॉलेजों में केन्द्र सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है। केन्द्र सरकार 60 फीसदी की फंडिंग दे।
ल्ल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का दर्जा दें।
