मध्य प्रदेश

सामाजिक न्याय विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। केंद्र सरकार ने उन्हें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव पदस्थ किया है। उन्होंने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन दिया था, जिसे केंद्र ने स्वीकार कर लिया है। वहीं, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ मध्यप्रदेश संवर्ग के आइएएस अधिकारी 1989 बैच अनुराग जैन और 1990 बैच की अलका उपाध्याय के विभाग भी बदले गए हैं। अनुराग जैन को सचिव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय बनाया है। वे अभी सचिव उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय थे।
वहीं, अलका उपाध्याय को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के स्थान पर सचिव मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी बनाया गया है। गुरुवार को केंद्र सरकार ने इन तीन अधिकारियों के नई नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं।

प्रदेश की धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री के निर्देश पर विभाग ने एक विवादित फरमान सतना कलेक्टर को जारी किया है। इसमें विभाग ने कहा है कि मैहर में मां शारदा मंदिर में तैनात मुस्लिम कर्मचारियों को हटाया जाए और इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाए, साथ ही मंदिर क्षेत्र में हिन्दू नाम से अन्य सेवाएं दे रहे मुस्लिम व्यक्तियों को भी सेवा से हटाए जाने के लिए कहा गया है।
सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा को दिए निर्देश में धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग ने कहा कि धार्मिक नगरी मैहर में मां शारदादेवी मंदिर से मांस-मदिरा की दुकानें हटाए जाने और प्रबंध समिति से मुस्लिम कर्मचारियों को तत्काल हटाए जाने के निर्देश विभाग की मंत्री उषा ठाकुर की ओर से दिए गए हैं। इसमें मंत्री ठाकुर द्वारा विभाग को लिखे पत्र का हवाला देते हुए तीन दिन में शारदा प्रबंध समिति से मुस्लिम कर्मचारियों को हटाने की रिपोर्ट मांगी गई है।
गौरतलब है कि इसको लेकर बजरंग दल, विश्व हिन्दू परिषद् महाकौशल प्रांत जिला मैहर के जिला संयोजक भानुप्रताप सिंह पिछले दो साल से विभाग की मंत्री को ज्ञापन देकर मैहर नपा क्षेत्र से मांस-मदिरा की दुकान हटाने और मुस्लिम कर्मचारी हटाने की मांग कर रहे थे। इनके द्वारा यह भी कहा था कि मुस्लिम समाज के लोग यहां हिन्दू नाम से दुकानें चला रहे हैं।
मंत्री उषा ठाकुर ने एसीएस धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग को पिछले माह पत्र लिखकर कहा था कि भानुप्रताप सिंह की ओर से विश्व हिन्दू परिषद् और बजरंग दल महाकौशल प्रांत मैहर का संयुक्त हस्ताक्षरित आवेदन आपको कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। इसमें शारदा माता की नगरी मैहर से मांस और मदिरा की दुकान हटाने और प्रबंध समिति से मुस्लिम कर्मचारी को हटाने के लिए अनुरोध किया है, इसलिए इस पर अतिशीघ्र कार्रवाई करें और इसके प्रगति प्रतिवेदन से उन्हें अवगत कराएं। मंत्री के निर्देश पर तीन माह बाद तक एक्शन नहीं हुआ तो उन्होंने विभाग को फिर रिमाइंडर भेजा, जिसके बाद अब इस माह विभाग ने सतना कलेक्टर को पत्र लिखकर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।

मध्यप्रदेश की नदियों को पुनर्जीवित और संरक्षित करने के लिए सरकार थ्री डी कार्ययोजना (मास्टर प्लान) तैयार करवा रही है। पहले चरण में नदी से संबंधित समस्त जानकारी (शुद्धता का स्तर, लंबाई, प्रमुख घाट, इनके आसपास आबादी, जलस्तर और जिलों से जुड़ा डाटा) एकत्र की जा रही है। यह भी देखा जाएगा कि नदियां कहां प्रदूषित हो रही हैं और कहां उनकी धारा टूट रही है। कार्ययोजना तैयार होने के बाद प्राथमिकता के आधार पर उनके संरक्षण के उपाय किए जाएंगे।
प्रदेश में 207 छोटी-बड़ी नदियां बहती हैं। पहले चरण में चंबल, ताप्ती, बेतवा, केन, तवा, सोन, क्षिप्रा, सिंध, वेनगंगा, शक्कर, कालीसिंध, वर्धा, कुंवारी, पार्वती, गार आदि नदियों की कार्ययोजना तैयार की जाएगी। एक दर्जन से अधिक नदियों की स्थिति खराब है। कुछ की धारा अपने उत्पत्ति स्थल के करीब ही टूटने लगी हैं, तो कुछ उत्पत्ति स्थल के करीब से ही प्रदूषित हो गई हैं। इनमें सैकड़ों गंदे नाले मिल रहे हैं। इसका डाटा एकत्रित किया जा रहा है।
उद्गम से अंतिम छोर तक होगा सर्वे: नदी संरक्षण कार्ययोजना में नदियों के उद्गम स्थल से आखिरी छोर तक का सर्वे होगा। इसमें नदी की श्रेणी (रेतीली, चट्टानी, मैदानी, दलदली) देखी जाएगी। यह भी देखेंगे कि नदी में किस-किस प्रजाति के जलीय जीव, वनस्पति है। सहायक या उप नदियों का खाका भी तैयार होगा। कार्ययोजना में नदियों के प्रदूषण स्तर की अध्ययन रिपोर्ट होगी। हर महीने प्रदूषण के स्तर की जांच होगी। शहरों के मास्टर प्लान की तरह कार्ययोजना सैटेलाइट इमेज से तैयार होगी।

त्रि-आयामी नक्शों से मिलेगी जानकारी
नदी के उच्चतम बाढ़ स्तर से थ्री डी नक्शे को बनाने की प्लानिंग है। इससे नदी की वास्तविक स्थिति की जानकारी घर बैठे मिल सकेगी। पर्यावरण विभाग ने अब तक निकाले गए नदियों से जुड़े आदेश, प्रावधान और नदियों के संबंध में केंद्र के नियमों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया है। प्रारंभिक खाका तैयार होने के बाद इससे जुड़े अन्य विभागों के अफसरों के साथ मंथन किया जाएगा। इसके बाद तय होगा कि कहां क्या काम किया जाना है।

आम बजट में इंदौर-खंडवा गेज परिवर्तन, इंदौर-उज्जैन डबलीकरण के साथ ही मनमाड़ और दाहोद प्रोजेक्ट के लिए अच्छी राशि मिली है। इसी कड़ी में अब इंदौर की दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की सैद्धांतिक मंजूरी भी मिल गई है। रतलाम मंडल के दो महत्वपूर्ण खंड रतलाम-फतेहाबाद-चंद्रावतीगंज-लक्ष्मीबाई नगर इंदौर और उज्जैन-फतेहाबाद चंद्रावतीगंज दोहरीकरण की कवायद शुरू हो गई है।
सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि लंबे समय से हमारे द्वारा दोनों रेल खंड के दोहरीकरण की मांग की जा रही थी, जो अब पूरी होती दिख रही है। पिछले दिनों रेलमंत्री से इस बारे में चर्चा की थी। केंद्र सरकार ने दोनों प्रोजेक्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के बाद भूमि अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। रतलाम-फतेहाबाद-चंद्रावतीगंज-लक्ष्मीबाई नगर इंदौर के बीच 120 किमी और उज्जैन-फतेहाबाद चंद्रावतीगंज के बीच 22 किमी की लाइन डाली जाएगी।

इंदौर को फायदा ही फायदा-नामजोशी
रेलवे सलाहकार समिति के पूर्व वरिष्ठ सदस्य और रेलवे के जानकार नागेश नाम जोशी ने हिन्दुस्तान मेल को बताया कि इंदौर को रेलवे की तरफ से सौगात मिलने का सिलसिला जारी है। रेल लाइन दोहरीकरण प्रोजेक्ट पूरे होने के बाद इंदौर को फायदे ही फायदे मिलेंगे, जहां ट्रेनों का आवागमन आसान हो जाएगा। वहीं, नई ट्रेन चलने के रास्ते भी खुल जाएंगे। नामजोशी के अनुसार दोनों प्रोजेक्ट को विशेष परियोजना में शामिल कर रेलवे ने खास तव्वजोंं दी है। इससे तेजी से काम शुरू होगा।

विधानसभा चुनाव में सामाजिक संगठन अपने-अपने जनप्रतिनिधियों को टिकट की मांग करने के लिए ताकत दिखा रहे हैं। सिंधी समाज, साहू, चौरसिया, यादव समाज के बाद अब ब्राह्मण समाज भी ताकत दिखाएगा। इसके लिए 10 लाख ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित होंगे। ब्राह्मण समाज का महाकुंभ चार जून को भोपाल में आयोजित किया जाएगा। यह निर्णय गुफा मंदिर मानस भवन में हुई बैठक में लिया गया।
इस आयोजन को लेकर निर्विरोध रूप से गौरीशंकर शर्मा (काका) को ब्राह्मण समाज मप्र का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। काका ने बताया कि महाकुंभ को लेकर अभी जगह चिह्नित नहीं की गई। लाल परेड मैदान, भेल दशहरा मैदान सहित कुछ जगह चुनी हैं… सरकार जहां अनुमति दे दे। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान प्रदेशभर के करीब दस लाख से अधिक लोगों को जुटाने के लिए समाज के प्रतिनिधियों को संकल्प दिलाया गया।

ब्राह्मण आयोग का गठन, पुजारियों का वेतन बढ़ाने की भी मांग
इसमें ब्राह्मण समाज के पुजारियों का मानदेय 5,000 से 10,000 पुजारियों को प्रदान करने, तो वहीं मठ मंदिरों से लगी जमीन जो सरकार के अधिग्रहण में है, उसे मुक्त करने और ब्राह्मण आयोग का गठन मुख्य है। बैठक में प्रदेशभर से ब्राह्मण समाज के 1000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के विरोध में नहीं हैं, ना ही समर्थन में है… यह समाज का एकजुटता का आयोजन है और इसमें समाज अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर एकजुटता का परिचय देगा। इस दौरान सिर्फ शासन से ब्राह्मण समाज को उपेक्षित नहीं करने को लेकर निवेदन किया जाएगा। इसके लिए कोर कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें पूरे प्रदेश के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया है। बैठक के बाद से सोमवार से ही ब्राह्मण समाज के लोग महाकुंभ की तैयारियों में जुट जाएंगे। आयोजन को सफल बनाने व सरकार के समक्ष समाज की ताकत दिखाने ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी व सदस्य घर-घर जाकर व इंटरनेट मीडिया के जरिए महाकुंभ में आने की अपील करेंगे।