मध्य प्रदेश

हिन्दुस्तान मेल, भोपाल
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 साल की भाजपा सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करने कल भोपाल आए थे। शाह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने दस साल की और 15 महीने की सरकारों में कई घोटाले किए, इनका जवाब मिस्टर बंटाढार और कमलनाथ दें।
इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि परिवारवाद का आशय मिल्कियत से है यानी सरकार और शासन में अगर एक ही परिवार का दबदबा है तो यह परिवारवाद है। यह देश और लोकतंत्र के लिए जहर है। कहीं किसी के परिजन को योग्यता के आधार पर टिकट दिया, तो इसे परिवारवाद नहीं कह सकते हैं। शाह ने कांग्रेस नेताओं के भाषणों में जांच एजेंसियों को लेकर हायतौबा मचाने पर कहा कि यह घोटालों की जांच का परिणाम है। उन्होंने कहा कि परिवारवाद के मुद्दे को कांग्रेस कमजोर कर रही है। क्या आप कह सकते हैं कि मध्यप्रदेश में भाजपा किसी परिवार की मिल्कियत है? अटलबिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान किसके बेटे हैं? मैं पार्टी अध्यक्ष बना, पर मेरी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं थी और न ही जेपी नड्डा की ही है।
कर्नाटक, हिमाचल छोड़ बहुत से राज्यों में भाजपा जीती
कर्नाटक और हिमाचल के चुनाव परिणाम पर गृहमंत्री ने कहा कि मणिपुर, असम, उत्तरप्रदेश में हम दो बार जीते। जीत का सबसे अच्छा रिकॉर्ड भाजपा का है। 20 वर्षों के बाद दो बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का सम्मान नरेंद्र मोदी को है। रेवड़ी बांटना गरीब को भी समझ में आता है। मोदी जी ने एक लाख रुपए का घर दिया और किसी ने दो सौ रुपए का बिल माफ कर दिया, इस अंतर को वे समझते हैं।
कांग्रेस और कमलनाथ के 24 भ्रष्टाचार
शाह ने आरोप लगाया कि जब कांग्रेस को मौका मिला, उसने भ्रष्टाचार किया। कांग्रेस बोफोर्स, टू-जी, सत्यम, कॉमनवेल्थ, कोयला, चापर, टेट्रा ट्रक, वोट के बदले नोट, आदर्श हाउसिंग, डीएलएफ, नेशनल हेराल्ड, खाद्य सुरक्षा बिल, शेयर बाजार, आईपीएल, एलआईसी हाउसिंग, मधु कोड़ा कांड, खरीदी, सबमरीन, मंदिर कलेक्शन और वाक्स वैगन इक्विटी जैसे 24 से अधिक घोटालों में लिप्त रही है।
कमलनाथ के पुराने मामलों के भ्रष्टाचार गिनाए
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि दोनों इधर-उधर की बात न करें, यह बताएं कि काफिला क्यों लुटा। इंटरनेट मीडिया पर कमलनाथ सरकार को करप्शननाथ की सरकार कहने लगे हैं। त्यागपत्र देने के पहले मोबाइल घोटाले पर उन्होंने हस्ताक्षर किए। 350 करोड़ रुपये के मोजर वेयर, 24 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्ट लैंड, 600 करोड़ रुपये के इफको और 25 हजार करोड़ रुपये की कर्जमाफी में भी घपले हुए।

हिन्दुस्तान मेल के भोपाल संपादक संजय सोनी का सवाल
सवाल : आपने माना कि कांग्रेस ने कर्ज माफी की, पर मप्र सरकार, मंत्री और संगठन के नेता कहते हैं कर्ज माफी नहीं हुई?
शाह का जवाब : मैं तो यह कह रहा हूं कि कांग्रेस ने डेढ़ साल की सरकार में कर्ज माफी पर भी भ्रष्टाचार किया। हालांकि कांग्रेस ने कर्ज माफी की।
अमित शाह ने शिवराज को बताया बहुत मेहनती। उन्होंने उमा भारती और बाबूलाल गौर के नेतृत्व वाली सरकार को भी याद किया, लेकिन वीडी शर्मा और नरोत्तम मिश्रा का नाम तक नहीं लिया।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की सभा की तैयारियों को लेकर सागर आए राष्ट्रीय सचिव शिव भाटिया ने कहा कि 22 अगस्त को बुंदेलखंड के सागर में राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा से प्रदेश में परिवर्तन की शुरुआत होने जा रही है। हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता के बीच जाएंगे। भाजपा सरकार के 126 कारनामों की लिस्ट मेरे पास है। हम नारी सम्मान योजना, सस्ता सिलेंडर और बिजली के वादे निभाएंगे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित वरिष्ठ नेता मध्यप्रदेश में चुनावी दौरे करेंगे।
22 अगस्त को राष्ट्रीय अध्यक्ष सागर आ रहे हैं। उनकी सभा से प्रदेश में कितनी सीटों पर लाभ मिलने का अनुमान है? जवाब- निश्चित तौर पर बुंदेलखंड समेत पूरे मध्यप्रदेश में सीटें बढ़ेंगी। हमारे नेता राहुल गांधी ने 150 सीटें आने का अनुमान लगाया है। वहीं प्रदेश के नेताओं ने तय किया है कि हम इससे ज्यादा सीटें लाकर देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा के साथ सागर से प्रदेश में परिवर्तन की शुरुआत होने जा रही है। मध्यप्रदेश में पार्टी ने किसे सीएम प्रोजेक्ट किया है? उन्होेंने कहा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और वे ही मुख्यमंत्री बनेंगे।
कांग्रेस वर्किंग कमेटी का ऐलान
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने 39 सदस्यों वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी का ऐलान किया है। इसमें सोनिया, राहुल, प्रियंका शामिल हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (90) को भी कमेटी में बरकरार रखा गया है। मध्यप्रदेश से दिग्विजय सिंह और कमलेश्वर पटेल, छत्तीसगढ़ से ताम्रध्वज साहू और राजस्थान से सचिन पायलट को जगह मिली है। खरगे ने अपने खिलाफ चुनाव लड़ने वाले शशि थरूर को भी वर्किंग कमेटी में शामिल किया है।

मध्यप्रदेश में भू-स्वामी और विकासकर्ता के बीच किए गए अनुबंध का पंजीयन अब भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) में नहीं करना होगा। साढ़े पांच माह बाद वाणिज्यिक कर विभाग ने अपनी गलती सुधारते हुए नई संशोधित अधिसूचना जारी कर रेरा में पंजीयन की अनिवार्यता समाप्त कर दी है।
वाणिज्यिक कर विभाग ने बदला नियम – दरअसल, 29 मार्च 2023 को भू-स्वामी और विकासकर्ता के बीच अनुबंध का पंजीयन कराने की अनिवार्यता की गई थी, लेकिन इसे व्यावहारिक रूप से अनुकूल नहीं पाए जाने के कारण वाणिज्यिक कर विभाग ने यह प्रावधान समाप्त कर दिया है। अब केवल प्रोजेक्ट का पंजीयन कराना होगा। यह नई व्यवस्था पूर्व की तरह ही एक अप्रैल 2023 से प्रभावी मानी जाएगी।
स्टाम्प ड्यूटी में भी छूट – भू-स्वामी और विकासकर्ता को प्रोजेक्ट के अनुबंध की स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई है। भू-स्वामी को अनुबंध कराने में स्टाम्प शुल्क में डेढ़ प्रतिशत की छूट मिलेगी और विकासकर्ता को उनके शेयर में से पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यानी अगर 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इसमें भूस्वामी की 60 प्रतिशत हिस्सेदारी है और विकासकर्ता की 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है तो प्रोजेक्ट के अनुबंध के समय स्टाम्प ड्यूटी पर भू-स्वामी को डेढ़ प्रतिशत और विकासकर्ता को उनके 40 प्रतिशत शेयर पर पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

अगस्त के महीने में मानसून ब्रेक होने से भोपाल में 9 दिन बारिश नहीं हुई। बाकी बचे 9 दिन में सिर्फ ढाई इंच पानी गिरा। भोपाल से सटे सीहोर जिले में भी बारिश थमी रही। इसके चलते भोपाल के जलस्रोतों में अब तक पानी नहीं भर सका है। राजधानी की लाइफ लाइन बड़ा तालाब 2.6 फीट खाली है। जबकि कलियासोत को 9 और केरवा डैम को 6 फीट पानी की जरूरत है। इतना पानी आने के बाद ही डैम के गेट खुल सकेंगे। भोपाल के पास कोलार डैम भी 14 फीट खाली है। कोलार के पानी से शहर की आधी आबादी की प्यास बुझती है। बड़ा तालाब की जलभराव क्षमता 1666.80 फीट है। पूरा भरने के बाद भदभदा डैम का गेट खुलता है। यहां से पानी कलियासोत डैम में पहुंचेगा। अगस्त में सीहोर जिले में भी अच्छी बारिश नहीं हुई। इसके चलते कोलांस नदी खाली है। और बड़ा तालाब में पानी नहीं पहुंच रहा है। शुक्रवार तक की स्थिति में बड़ा तालाब में 1664.20 फीट पानी है। इसलिए इसे पूरा भरने में 2.6 फीट की जरूरत है।

तीन डैमों का वॉटर लेवल……………

कोलार डैम: कोलार डैम का कुल वॉटर लेवल 1516.40 फीट है। अभी तक डैम में 1502.23 फीट पानी जमा है। हालांकि, डैम को फुल भरने में अभी पानी की जरूरत है। लेकिन कैचमेंट एरिया में तेज बारिश होने पर डैम के दो गेट जुलाई में ही खुल गए थे। बारिश कम होने के बाद गेट भी बंद कर दिए गए थे। कोलार को पूरा भरने में अभी भी 14 फीट पानी चाहिए।
केरवा डैम: डैम का कुल वॉटर लेवल 1673 फीट वाले केरवा डैम में अब तक 1666.30 फीट पानी जमा है। यानी डैम को पूरा भरने में अभी भी 7 फीट पानी की जरूरत है।
कलियासोत डैम: डैम का वॉटर लेवल 1649.77 फीट है। इस महीने डैम में ज्यादा पानी की आमद नहीं हुई। इसकी कुल जलभराव क्षमता 1659 फीट है। अभी भी यह 9 फीट से ज्यादा खाली है। हालांकि, बड़ा तालाब और फिर भदभदा के गेट खुलने के बाद कलियासोत डैम में पानी तेजी से बढ़ेगा।

ऐसा रहा बारिश का दौर
शहर में 18 में से 9 दिन बारिश नहीं हुई। 18 अगस्त को सबसे ज्यादा 17 मिमी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, शहरी हिस्से में 1 अगस्त को 1.4 मिमी, 2 अगस्त को 0.8 मिमी, 3 अगस्त को 6.6 मिमी, 4 अगस्त को 16.2 मिमी, 5 अगस्त को 16.4 मिमी, 6 से 14 अगस्त तक बारिश नहीं हुई। 15 अगस्त को 2.8 मिमी, 16 अगस्त को 2.2 मिमी, 17 अगस्त को 0.3 मिमी और 18 अगस्त को 17 मिमी बारिश दर्ज की गई है।

शहर में मेट्रो के लिए शुक्रवार का दिन बहुत ही खास रहा। वजह यह है कि मेट्रो को बिजली सप्लाई के लिए मप्र पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी. ट्रांसको) ने जमीन के अंदर बिछाई गई प्रदेश की पहली 132 केवी क्षमता की लाइन को चार्ज कर दिया। सूत्रों के मुताबिक भोपाल मेट्रो को बिजली सप्लाई के लिए एमपी ट्रांसको के भोपाल स्काडा सेंटर से ह्यूमन मशीन इंटरफेस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इस लाइन को रिमोट से चार्ज किया गया। इस लाइन पर अब भोपाल मेट्रो के 132 केवी आरएसएस सबस्टेशन सुभाष नगर तक ट्रांस्को की सप्लाई उपलब्ध हो गई है।
नवाचार करते हुए मध्यप्रदेश में पहली बार 132 केवी वोल्टेज लेवल पर गोविंदपुरा से सुभाष नगर तक 2.1 किमी दूरी की अंडरग्राउंड लाइन बिछाई गई है। इसके एक किमी की दूरी पर 17 करोड़ रुपए लागत आती है।

ये खास काम भी किए गए
ल्ल 600 स्क्वायर एमएम के एचडीपीई पाइप के अंदर लाइन की पांच स्टेज प्रोटेक्शन (सुरक्षा) है।
ल्ल रोड क्रॉस करने के लिए सुभाष नगर में 260 मीटर होरिजेंटल ड्रिलिंग कर मशीन से सड़क के नीचे सुरंग बनाई गई।
ल्ल सीधे स्थानों पर नाले जैसी खुदाई करके सीमेंट के ह्यूम पाइप के अंदर केबल डाली गई।
ल्ल हर 500 मीटर पर जॉइंट किया गया।
ल्ल एक स्थान पर 79 मीटर की रेलवे क्रॉसिंग भी की।
ल्ल कुल 4 केबल डाली गई हैं। तीन फेस के लिए और एक अतिरिक्त।

पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आज भाजपा सरकार के 18 साल के कार्यकाल पर आरोपपत्र जारी किया। उन्होंने प्रदेश में हुए 225 घोटालों को लेकर बुकलेट जारी की। आरोपपत्र जारी करते हुए कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश की पहचान प्रचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार से हो गई है। इस मौके पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह और आरोपपत्र समिति के अध्यक्ष पारस सकलेचा भी मौजूद थे।
कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के 50 प्रतिशत कमीशन राज ने प्रदेश को घोटालों का प्रदेश बना दिया। घोटालों पर घोटाला, मामा ने जनता को धो डाला। ये भगवान को भी धोखा देते हैं। ये इंसान को छोड़ देंगे, ये उम्मीद नहीं करना चाहिए। वह दिन दूर नहीं जब आप गूगल पर घोटाला सर्च करेंगे तो शिवराज जी की तस्वीर आ जाएगी। घोटालों की जांच कराने के सवाल पर कमलनाथ ने कहा अब कमलनाथ 2018 के मॉडल नहीं अब 2023 के मॉडल है। कांग्रेस पार्टी आज शिवराज सिंह चौहान के 18 साल के प्रमुख घोटालों की घोटाला-शीट जारी कर रही है। शिवराज सरकार के घोटाले की पोल खोलने वाले अभियान से जुड़ने के लिए 9593-420-420 पर मिस्ड कॉल करें।

मध्यप्रदेश पूरी तरह बन चुका है घोटाला का प्रदेश : अरुण यादव
हिंदुस्तान मेल, भोपाल। छतरपुर पहुंचे पूर्व केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने मुख्यमंत्री एवं भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज मप्र घोटालों का प्रदेश बन चुका है। यादव ने आगे कहा कि प्रदेश में हुए घोटालों की लिस्ट बहुत लम्बी है। हाल ही में रीवा के पेटी कॉन्ट्रेक्टर पीयूष पाण्डे ने मप्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट के उच्च न्यायाधीश को भ्रष्टाचार एवं 50 प्रतिशत कमीशन मांगे जाने को लेकर पत्र लिखा है। जिसका उल्लेख हमारे द्वारा जारी ट्वीट में भी किया गया है। एक प्रश्न के उत्तर में यादव ने कहा कि केन्द्रीय मंत्री नितिन गड़करी द्वारा भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर परिवहन विभाग में चेक पोस्टों पर हो रहे रिश्वतखोरी पर लगाम लगाने की बात कही है।

प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष केके मिश्रा ने फिर आरोप लगाते हुए 50 प्रतिशत कमीशनखोरी को लेकर सरकार पर फिर बड़ा हमला बोला। उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी का एक पत्र 16 जुलाई, 2022 और गोशाला पेटी कांट्रेक्टर संगठन से जुड़े रीवा के सिविल इंजीनियर पीयूष पांडे का मप्र के उच्च न्यायालय, जबलपुर के मुख्य न्यायाधीश को 14 अगस्त, 2023 को प्रेषित पत्र को जारी करते हुए कहा कि ये दोनों की प्रामाणिक पत्र मप्र में भ्रष्टाचार की कलई खोलने के स्पष्ट प्रमाण हैं।
मिश्रा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के उक्त पत्र का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने यह पत्र मप्र के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को संबोधित किया है, जिसकी प्रति उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को भी भेजी है, जिसमें उन्होंने नागपुर (महाराष्टÑ) के पूर्व भाजपा महामंत्री का हवाला देते हुए संबोधित किया है कि मप्र में आरटीओ अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा चेकपोस्ट एंट्री के लिए बड़े पैमाने पर हो रही रिश्वतखोरी सहित इस बात को भी कहा है कि चेकपोस्ट पर वाहनों के सारे कागजात सही पाए जाने और वाहन अंडरलोड होने के बावजूद भी ट्रक ड्रायवरों और मालिकों को परेशान किए जाने की बात भी कही गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि इससे मप्र का नाम खराब हो रहा है। लिहाजा, वे स्वयं इस मामले में कार्यवाही करें।