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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16-21 नवंबर के बीच तीन देशों की यात्रा पर होंगे। इनमें ब्राजील, नाइजीरिया और गुयाना शामिल हैं। ब्राजील में पीएम मोदी जी20 सम्मेलन की बैठक में शामिल होंगी। नाइजीरिया का दौरा करेंगे। यह यात्रा अहम इसलिए भी है क्योंकि पिछले 17 साल में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री नाइजीरिया का दौरा करेंगे और नाइजीरियाई राष्ट्रपति अहमद टिनबू से मुलाकात करेंगे।
पहली बार नाइजीरिया दौरे पर जाने वाले पीएम मोदी भारत और नाइजीरिया के बीच राजनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए नए दिशा-निदेर्शों पर चर्च करेंगे। पीएम मोदी इस दौरान नाइजीरिया में भारतीय समुदाय
भारत के लिए क्यों अहम है नाइजीरिया से साझेदारी- भारत और नाइजीरिया के कूटनीतिक रिश्तों की बात करें तो दोनों ही देश 2007 से रणनीतिक साझेदार रहे हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक, ऊर्जा और रक्षा सहयोग बढ़ रहा है। 200 से अधिक भारतीय कंपनियों ने नाइजीरिया में 27 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश किया है। भारत और नाइजीरिया के बीच मजबूत विकास सहयोग संबंध भी हैं।
एक तरफ जहां पीएम नाइजीरिया का दौरा करेंगे तो दूसरी ओर वे ब्राजील में होने वाले जी20 सम्मेलन में भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के तहत 18-19 नवंबर को ब्राजील के रियो डी जनेरियो जाएंगे, जहां वे ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा द्वारा आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। बता दें कि भारत जी20 का हिस्सा है, जिसमें ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हैं, और भारत सक्रिय रूप से जी20 शिखर सम्मेलन की चचार्ओं में योगदान दे रहा है।
कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात करेंगे- जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री भारत की स्थिति को विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर प्रस्तुत करेंगे और जी20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा और वॉयस आॅफ द ग्लोबल साउथ समिट्स के परिणामों पर चर्चा करेंगे, जिन्हें भारत ने पिछले दो वर्षों में आयोजित किया था। जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री कई देशों के नेताओं से भी मिल सकते हैं, और द्विपक्षीय वार्ता भी हो सकती
गुयाना दौरे पर भी होंगे पीएम मोदी- जी20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद पीएम मोदी गुयाना गणराज्य का भी दौरा करने वाले हैं, इस दौरान वे राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली से मुलाकात करेंगे। यह यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 1968 के बाद पहली गुयाना यात्रा होगी।

नई दिल्ली, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद डोनाल्ड ट्रम्प सरकार चलाने के लिए अपनी टीम का गठन करने में जुटे हैं। कुछ पदों पर नियुक्तियों के बाद उन्होंने टेस्ला चीफ इलॉन मस्क और भारतवंशी उद्योगपति विवेक रामास्वामी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मस्क और रामास्वामी को डिपार्टमेंट आॅफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी विभाग का नेतृत्व करेंगे। ये एक नया विभाग है, जो सरकार को बाहर से सलाह देगा। डोनाल्ड ट्रम्प ने इसे लेकर बयान जारी किया है। ट्रम्प ने कहा मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि ये दोनों अद्भुत अमेरिकी मेरे प्रशासन के लिए नौकरशाही को खत्म करने, फिजूलखर्ची में कटौती करने, गैरजरूरी नियमों को खत्म करने और संघीय एजेंसियों के पुनर्गठन का काम करेंगे। ये हमारे सेव अमेरिका एजेंडे के लिए जरूरी है।

झारखंड विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में मंगलवार को 15 जिलों की 43 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। सुबह 11 बजे तक 29.31% मतदान हुआ। अब तक सबसे ज्यादा सिमडेगा जिले में 15% और सबसे कम पूर्वी सिंहभूम जिले में 11.25% वोट पड़े हैं। खास बात है कि आदिवासी रिजर्व सीटों पर मतदान ज्यादा है। वहां सुबह से ही बूथों पर लंबी कतार देखी जा रही है। इसमें महिलाएं ज्यादा हैं, जबकि रांची-जमशेदपुर शहरी इलाके में वोटिंग की रफ्तार धीमी है। झारखंड के फर्स्ट फेज में पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, उनका बेटा बाबूलाल सोरेन, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा, रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, मंत्री रामेश्वर उरांव, रांची विधायक सीपी सिंह और जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ माजी चुनाव लड़ रही हैं। राज्य की 81 विधानसभा सीटों में बाकी बची 38 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी।
29 सीट जीता था इंडिया- जिन 43 सीटों पर वोटिंग हो रही है, पिछले चुनाव नतीजों (2019) को देखा जाए तो यूपीए (वर्तमान में इंडी ब्लॉक) ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की थी।

10 राज्यों की 31 विधानसभा और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर बुधवार सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। इनमें मप्र की विजयपुर और बुधनी सीट भी शामिल हैं। बुधनी में बुधवार को केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान और उनके परिवार ने भी वोट किया। रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा।
केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा का मुकाबला भाजपा की नव्या हरिदास और लेफ्ट के सत्यन मोकेरी से है। प्रियंका वायनाड में एक बूथ पर पहुंचीं और लोगों से मिलीं। उन्होंने कहा कि वायनाड के लोगों ने मेरे भाई राहुल को प्यार दिया है। वे मुझे भी अपनी सेवा का मौका देंगे। उधर, पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के सीताई सीट से भाजपा कैंडिडेट दीपक कुमार रॉय ने कहा टीएमसी के बदमाश वोटर्स को डरा रहे हैं। कई मतदान केंद्र खाली हैं। पुलिस टीएमसी की मदद कर रही है।
रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे : शिवराज
चौहान की परम्परागत सीट बुधनी से बीजेपी ने रमाकांत भार्गव को मौका दिया है। उनका मुकाबला कांग्रेस के डॉ. राजकुमार पटेल से है। भार्गव 2019 में सांसद रहे हैं। वहीं पटेल 1993 में बुधनी से विधायक रह चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान ने अपना वोट डालने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि भार्गव रिकार्ड मतों से जीतेंगे।

कहां कितनी वोटिंग
9 बजे तक 11 बजे तक
विजयपुर 17.86 38.26
बुधनी 16.90 36.00
राज्यवार चुनाव स्थिति
राज्य सीट मतदान
राजस्थान 7 20.43 से 28.97
प.बंगाल 6 25.17 से 32.00
असम 5 24.65 से 32.90
बिहार 4 19.60 से 24.81
कर्नाटक 3 25.96 से 27.02
मध्यप्रदेश 2 36.00 से 38.26
छत्तीसगढ़ 1 18.73
गुजरात 1 24.39
केरल 1 29.36
मेघालय 1 37.50
कुल 31 सीट

सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारें न्यायाधीश नहीं बन सकतीं। किसी भी कानून व्यवस्था के तहत कार्रवाई करने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।

बुलडोजर कार्रवाई पर रोक: कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अवैध निर्माणों को तोड़ने की कार्रवाई राज्य सरकारों द्वारा बिना न्यायिक आदेश के नहीं की जा सकती।

प्राकृतिक न्याय का पालन: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति तोड़े जाने से पहले सुनवाई का अधिकार मिलना चाहिए। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है, अगर बिना सुनवाई के कार्रवाई की जाती है।

प्रशासनिक फैसले न्यायिक तरीके से किए जाएं: अदालत ने यह भी कहा कि प्रशासन को अपने फैसले लेने में स्वतंत्रता है, लेकिन उसे न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना होगा।

अवैध निर्माणों पर कार्रवाई: सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जरूरत है, लेकिन यह कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही होनी चाहिए, न कि मनमाने तरीके से।

राज्य सरकारों को दी सलाह: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को यह सलाह दी कि वे अवैध निर्माणों को हटाने के लिए उचित प्रक्रिया अपनाएं और इसे न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए कार्रवाई करें।

दूसरे राज्य की कार्रवाई पर भी ध्यान: कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई से पहले संबंधित व्यक्ति को उचित समय और मौका देना जरूरी है, ताकि वे अपने पक्ष को रख सकें।

सुनवाई का अधिकार: कोर्ट ने यह भी कहा कि जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर मिलना चाहिए।

संविधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने संविधानिक सिद्धांतों और मानवाधिकारों का उल्लंघन करने से बचने की आवश्यकता पर बल दिया।

कानूनी प्रक्रिया का पालन: अंत में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बुलडोजर जैसी कार्रवाइयों में कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए और इसे न्यायिक आदेश से ही संचालित किया जाना चाहिए।