Author name: Hindustanmailnews

इंदरगढ़ थाने में पदस्थ आरक्षक ने गुरुवार सुबह ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। थाने में गोली चलने की घटना के बाद आसपास के लोगों में अफरातफरी मच गई। घटना की तत्काल सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। इसके बाद मौके पर एसपी वीरेंद्र मिश्रा सहित एसडीओपी अखिलेशपुरी व अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे।
इंदरगढ़ थाने में पदस्थ आरक्षक विवेक शर्मा की गुरुवार सुबह थाने में पहरे पर ड्यूटी लगाई गई थी। सुबह के समय आरक्षक विवेक शर्मा थाने पहुंचा। जहां कुछ देर ड्यूटी करने के बाद उसने अपनी सरकारी राइफल से खुद को गोली मार ली। घटना के दौरान थाने में मौजूद अन्य लोग खून से लथपथ आरक्षक को अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मृतक आरक्षक के स्वजन भी वहां आ गए। बताया जाता है कि आरक्षक विवेक शर्मा मूलत: ग्वालियर निवासी है जो अपनी पत्नी और एक बेटा व बेटी के साथ इंदरगढ़ स्थित गायत्री मंदिर के निकट निवास करता था। पिछले करीब एक डेढ़ साल से वह इंदरगढ़ में ही पदस्थ था।

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस को झटका देते हुए पार्टी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के बकाया टैक्स की वसूली के लिए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के नोटिस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जस्टिस यशवंत वर्मा की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, आईटीएटी के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। पीठ ने कांग्रेस को आईटीएटी में फिर से दलील रखने के लिए कहा। आयकर विभाग ने फरवरी में 2018-19 के लिए 199 करोड़ रुपये के इनकम टैक्स की मांग को लेकर पार्टी के चार मुख्य बैंक खाते फ्रीज किए थे। इसके खिलाफ कांग्रेस ने ट्रिब्यूनल में गुहार लगाई थी। आयकर विभाग के वकील ने अदालत को बताया था कि वास्तविक कर राशि 102 करोड़ रुपये थी और ब्याज सहित यह 135.06 करोड़ रुपये हो गई। अब तक 65.94 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को कहा कि उसने कुछ नियामकीय मानदंडों का पालन नहीं करने को लेकर बैंक आॅफ इंडिया पर 1.4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। गुरुवार बैंक के शेयरों का भाव 8.52 प्रतिशत की गिरावट के बाद 128.25 रुपये के लेवल पर आ गया था। आज भी निवेशकों की निगाह कंपनी के प्रदर्शन पर रहेगी। रिजर्व बैंक ने कुछ निदेर्शों का अनुपालन नहीं करने के लिए निजी क्षेत्र के बंधन बैंक पर भी 29.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक आॅफ इंडिया पर जुर्माना जमा पर ब्याज दर, बैंकों में ग्राहक सेवा, कर्ज पर ब्याज दर और क्रेडिट सूचना कंपनी नियम, 2006 के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया है।

समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने के लिए नियम बनाने वाली पांच सदस्यों वाली कमेटी में पूर्व आईएएस शत्रुघ्न सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौर, दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल, अपर पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा और उत्तराखंड के स्थानीय आयुक्त अजय मिश्रा शामिल हैं…

उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता (UCC) बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही अब समान नागरिक संहिता पर कानून बन गया है। उत्तराखंड सरकार ने सामान नागरिक संहिता लागू करने के लिए नियमों/उपनियमों को बनाने के लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। नियमावली बनने के बाद उत्तराखंड सरकार द्वारा इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया जायेगा। राम मंदिर निर्माण और सीएए कानून लागू होने के बाद समान नागरिक संहिता को लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा का बड़ा दांव माना जा रहा है। पार्टी को इसका लाभ मिल सकता है।

समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने के लिए नियम बनाने वाली पांच सदस्यों वाली कमेटी में पूर्व आईएएस शत्रुघ्न सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौर, दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल, अपर पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा और उत्तराखंड के स्थानीय आयुक्त अजय मिश्रा शामिल हैं। यह कमेटी जल्द ही एक मीटिंग कर यूसीसी कानून लागू करने के लिए आवश्यक नियम उप नियम बनाने का काम शुरू करेगी।

चूंकि, समान नागरिक संहिता समवर्ती सूची का विषय है, इस विषय पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन समान मुद्दे पर कानून होने पर केंद्र का कानून प्रभावी माना जाता है। इसीलिए इस बिल को उत्तराखंड विधानसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया था। अब राष्ट्रपति से स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन गया है। हालांकि, नियम बनाने के बाद ही यह व्यावहारिक रूप से लागू किया जायेगा।

उत्तराखंड सरकार ने इसे कुछ दिनों पहले ही विधानसभा में पारित किया था। विपक्ष ने इस दौरान बर्हिगमन कर अपना विरोध जताया था, लेकिन विपक्ष की चिंताओं को दरकिनार करते हुए भाजपा सरकार ने उत्तराखंड सामान नागरिक संहिता कानून लागू करने के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई थी।

सामान्य नागरिक संहिता कानून लागू होने के बाद माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। कुछ नेताओं का आरोप है कि यह मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है, जबकि भाजपा और केंद्र सरकार लगातार इसे सभी वर्गों के लिए समान रूप से उपयोगी और विकास की दिशा में उठाया गया क्रांतिकारी कदम बताती रही है। कई मुस्लिम संगठनों और महिला अधिकार संगठनों ने भी सरकार के रुख से अपनी सहमति जताई है।