Author name: Hindustanmailnews

2021 में, प्रधान मंत्री मोदी और अमित शाह दोनों के आग्रह के बाद, दोनों राज्यों ने बातचीत के माध्यम से अपने सीमा विवाद को अदालत से बाहर सुलझाने का संकल्प लिया था….असम और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में दोनों पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाओं के साथ लंबे समय से लंबित सीमा विवाद को हल करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

MoU पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और उनके अरुणाचल प्रदेश के समकक्ष पेमा खांडू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए, जो लोकसभा में अरुणाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं।

हम भारत और पूर्वोत्तर के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण देख रहे हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच 1972 से चल रहा सीमा विवाद स्थायी रूप से सुलझ गया है। यह एक बड़ी उपलब्धि है और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के शांतिपूर्ण, विकसित और विवाद मुक्त पूर्वोत्तर के सपने में एक मील का पत्थर है,” शाह ने कहा। उन्होंने बताया कि 2014 के बाद से, जब पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली (भाजपा) सरकार ने केंद्र में सत्ता संभाली, पूर्वोत्तर में विद्रोही संगठनों के साथ कई शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और क्षेत्र में राज्यों के बीच सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए समझौते हुए हैं। .

महाराष्ट्र के सबसे अमीर और देश-दुनिया में प्रसिद्ध शिर्डी का साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट अब भक्तों द्वारा दान किए जाने वाले सिक्कों से परेशान है। आलम यह है कि अब बैंकों ने भी इन सिक्कों को लेने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि अब यह अतिरिक्त सिक्के रखने के लिए उनके बैंक में जगह नहीं है। शिर्डी मंदिर के पास साढ़े तीन से चार करोड़ रुपए के आसपास के सिक्के हैं, जिन्हें बैंकों ने लेने में आनाकानी शुरू कर दी है, वहीं मंदिर न्यास के पास इसे रखने के लिए जगह की कमी पड़ रही है। बता दें कि शिर्डी मंदिर शहर के तेरह राष्ट्रीयकृत बैंकों में पैसे जमा करता है। मंदिर के कार्यकारी सीईओ जाधव के मुताबिक मंदिर में आने वाले भक्त अपनी श्रद्धा के हिसाब से साईंबाबा को चढ़ावा चढ़ाते हैं, जिसकी सप्ताह में दो बार काउंटिंग भी जाती है।

प्रदेश के युवा एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स के क्षेत्र में देश-दुनिया में अपने शहर और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन, इससे जुड़ी गेमिंग इंडस्ट्री में भागीदारी कम है। क्योंकि, गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर उदासीनता होना है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चल रहे किसी भी इन्क्यूबेशन सेंटर में गेमिंग के लिए अलग से प्रावधान नहीं हैं। क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदेश सरकार यदि आईटी पॉलिसी में ही एवीजीसी का समावेश करे तो गेमिंग इंडस्ट्री में इंदौर गेम चेंजर हो सकता है। युवाओं के लिए यह क्षेत्र मुफीद है, क्योंकि गेमिंग में कॅरियर बनाने के लिए रचनात्मकता जरूरी है। 12वीं पास भी इसमें कॅरियर बना सकते हैं। इंदौर में करीब 600 छोटे-बड़े स्टूडियो हैं, जो देश-दुनिया की गेमिंग कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं।
मालूम हो कि केंद्र सरकार ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स (एवीजीसी) के लिए टास्क फोर्स का गठन किया था। टास्क फोर्स पिछले साल दिसंबर में सूचना और प्रसारण मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। इसमें संसाधनयुक्त स्टूडियो, रिसोर्सेस, कॉलेजों के साथ-साथ सरकार की इस दिशा में सकारात्मक भूमिका की जरूरत बताई गई।

’ सरकार ने 2030 तक इंडस्ट्री को 100 बिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है।
’ एक रिपोर्ट के अनुसार 1.2 बिलियन डॉलर के गेमिंग मार्केट में भारत की साझेदारी 28 फीसदी है। देश की इस हिस्सेदारी में इंदौर का योगदान 2 से 3 प्रतिशत ही है।
’ गेमिंग में सोनी और माइक्रोसॉफ्ट टॉप प्लेयर हैं। भारत में रॉकस्टार टॉप पर

विदेशी प्ले स्टोर और ऐप स्टोर को टक्कर देने के लिए भारत सरकार ने एम सेवा यानि मोबाइल सेवा लॉन्च किया है। इसके साथ ही ई-प्रमाण जैसी वेबसाइट भी बनाई है, जहां सिंगल लॉगिन से डाटा को सुरक्षित रखा जाता सकता है।
गुरुवार को इंदौर में मप्र सरकार एमएसएमई स्टार्टअप विभाग के सहयोग से इसे प्रदेश के युवाओं के बीच एक कार्यशाला में प्रदर्शित किया गया। आयुक्त पी. नरहरि ने युवाओं से कहा- भारत नवाचार में अपनी पहचान बना रहा है। स्टार्टअप में प्रगति आपके सामने है। स्टार्टअप को अब पब्लिक और मार्केट सॉल्यूशन पर भी ध्यान देना होगा। भारत सरकार द्वारा ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर के विकल्प के रूप में सेवा ऐप स्टोर (एम-सेवा) को देखा जा रहा है। यह टेक्नोलॉजी की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह ऐप स्टोर भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंग सी-डैक मुंबई ने विशेष रूप से बनाया है।
सी-डैक डायरेक्टर डॉ. पद्मजा जोशी व रेखा नायर ने बताया कि यह देश में मोबाइल ऐप उद्योग को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से एक नई पहल है और भारत का डेटा भारत में सुरक्षित भी रहेगा। यह भारत का पहला स्वदेशी वेबसाइट स्टोर है। इस ऐप स्टोर पर कई डोमेन और सार्वजनिक सेवाओं की खोज से लगभग 1200 लाइव होस्टेड ऐप हैं। एम-सेवा को ऐप स्टोर की अधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। अब तक एम-सेवा एप के 9.1 करोड़ डाउनलोड हो चुके हैं।
डॉ. जोशी के अनुसार ऐप स्टोर सरकार और सार्वजनिक सेवाओं के लिए उपलब्ध है। सर्विस-ओरिएंटेड आर्किटेक्चर और क्लाउड-आधारित तकनीकों पर आधारित है, सरकारी विभाग, निजी डेवलपर मोबाइल ऐप की सेवा जो स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वित्तीय से संबंधित सरकारी और अन्य सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने, आॅनलाइन भुगतान, निर्वाचन संबंधी उपयोगकर्ता वेबसाइट से मोबाइल सेवा ऐप स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं।
ये ऐप स्टोर भारत सरकार द्वारा स्थापित किए गए सुरक्षा और डेटा संबंधी सभी कानूनों का पालन करती है। भारत में कोई भी नागरिक, सरकारी, निजी संगठन एक डेवलपर के रूप में पंजीकरण कर सकता है और अपना ऐप मुफ्त में अपलोड कर सकता है। इस एप्लीकेशन स्टोर पर ऐप पब्लिश करने से पहले टेस्टिंग का फीचर भी दिया गया है। इस ऐप स्टोर पर हर ऐप की पूरी जानकारी उपलब्ध है।

संयुक्त राष्ट्र के नए आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। अब भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 86 लाख है, वहीं चीन की जनसंख्या 142 करोड़ 57 लाख है, यानि हमारी आबादी चीन से करीब 30 लाख ज्यादा है। यह सब अचानक नहीं हुआ है। 2023 की शुरुआत में ही ग्लोबल एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया था कि इस साल भारत सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा।
दरअसल, चीन ने 1979 में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए एक नीति लागू की थी। उसके तहत एक से अधिक बच्चे पैदा करने पर रोक लगा दी गई थी। जानकारों के मुताबिक चीन की एक बच्चे की नीति की वजह से करीब 40 करोड़ बच्चे पैदा नहीं हो सके… यह उसी का असर है। बहरहाल, देश में सवाल खूब चर्चा में है कि यह अच्छी खबर है या बुरी, बढ़ती जनसंख्या को अभिशाप माना जाए या वरदान?
कुछ लोगों का मानना है कि जनसंख्या का बढ़ना एक चुनौती है। इससे संसाधनों पर बोझ बढ़ेगा, इसलिए बढ़ती जनसंख्या को किसी भी हालत में रोकने की जरूरत है और इसके लिए सरकार को समुचित कानून बनाने की जरूरत है।
दूसरी ओर दलील यह भी दी जाती है कि ज्यादा जनसंख्या का मतलब देश की अर्थव्यवस्था के पहिए को तेजी से घुमाने वाले ज्यादा हाथ। चीन ने खुद अपनी आबादी को जरिया बनाकर अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (18 ट्रिलियन डॉलर ) में तब्दील कर लिया।
भारत की आधी आबादी 30 साल से कम लोगों की है, जिनकी औसत उम्र 28 वर्ष है। अमेरिका और चीन की बात की जाए तो वहां की औसत उम्र 38 वर्ष है। आंकड़ों को देखें तो चीन बूढ़ा होने की राह पर है। अभी चीन की औसत उम्र 39 साल है। अगले 27 साल में यानि 2050 तक उसकी औसत उम्र 51वर्ष हो जाएगी। गौरतलब है कि 34 करोड़ की अनुमानित जनसंख्या के साथ अमेरिका तीसरे नंबर पर है।
इसमें शक नहीं कि युवा आबादी वाला भारत एक शक्तिशाली देश है। भारत के पास वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन और उपभोग में वृद्धि लाने की असीम संभावना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और आर्थिक विकास के मामले में यह लगातार आगे बढ़ रहा है। हम तकनीकी मामले में हर रोज नए-नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। अगर हम अपनी स्किल पर मेहनत करें तो देश की युवा आबादी के बूते इनोवेशन को बढ़ावा देने और तकनीकी बदलावों के मामले में खुद को अव्वल साबित कर सकते हैं। ब्रेन ड्रेन रोककर देश के मानव संसाधन का समुचित उपयोग किया जा सकता है।
हम युवा आबादी का फायदा देश के विकास के लिए उठा सकते हैं, लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि विश्व की सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में हम अपनी युवा आबादी को बेहतर मानव संसाधन में तब्दील करें, जिससे इस युवा आबादी को हम अपनी कमजोरी की जगह ताकत बनाकर उनका देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में इस्तेमाल कर सकें।
गौर करने लायक है चीन की प्रतिक्रिया
आबादी में भारत से पिछड़ने के बाद चीन की प्रतिक्रिया पर हमें रुककर गौर करना चाहिए। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बारे में कहा कि सिर्फ आबादी का बढ़ना ही काफी नहीं है, बल्कि बढ़ती हुई आबादी में काबिलियत भी होनी चाहिए। आबादी का फायदा सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने से ही नहीं मिलता है, बल्कि इसके साथ टैलेंट भी होना बहुत जरूरी है।
चुनौतियों से निबटना होगा
दरअसल, दुनिया की लगभग 2.4% जमीन वाला देश भारत कुल वैश्विक आबादी के करीब पांचवें हिस्से का घर है। भारत में अमेरिका, अफ्रीका या यूरोप की पूरी आबादी से अधिक लोग रहते हैं। देश में औद्योगिकीकरण के बढ़ने से एक बड़ी आबादी ने परंपरागत खेती-किसानी के पेशे को छोड़ दिया है। जारी आंकड़ों के अनुसार चीन और भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा अंतर (करीब पांच गुना) है।
भारत में महिला श्रमिकों की भागीदारी दर चीन की तुलना में काफी कम है। जहां चीन में अधिकांश महिलाएं काम करती हैं, वहीं भारत में एक-तिहाई से कुछ कम महिलाएं ही काम करती हैं।
यह भी अनुमान लगाया गया है कि साल 2060 तक भारत की आबादी बढ़ती रहेगी, वहीं 2060 के बाद भारत की जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। जारी आंकड़ों के अनुसार साल-2050 तक हर पांचवां भारतीय बुजुर्ग हो जाएगा। ऐसे में युवाओं, महिलाओं को पर्याप्त रोजगार मिले, इस पर नीति निर्धारकों को ध्यान देने की जरूरत है।
कुल मिलाकर देखा जाए तो बढ़ती आबादी का मतलब है और बड़ा बाजार। बड़ी आबादी यानि हमारे लिए संभावनाओं के द्वार खुलना है। बेशक! इससे अर्थव्यवस्था को फायदा हो सकता है, वहीं दूसरी ओर कई चुनौतियां भी मुंह बाएं खड़ी हैं। अगर हमने बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों की अनदेखी की तो हालात बुरी तरह बिगड़ भी सकते हैं।
देश में बेरोजगारी बड़ी समस्या रही है। करीब एक-तिहाई युवा बेरोजगार हैं… ना उनके पास बेहतर शिक्षा है ना कौशल। देश की कामगारों के महज पांच प्रतिशत ही अधिकारिक तौर पर स्किल्ड हैं। देश के शिक्षण संस्थानों के पास ना तो बेहतर संसाधन हैं, न ही योग्य शिक्षक।
येल विश्वविद्यालय की ओर से जारी इनवायरमेंटल परफॉर्मेंस रिपोर्ट-2022 के अनुसार भारत पर्यावरण के मामले में 180 देशों की सूची में आखिरी पायदान पर है। प्रदूषण के कारण पेयजल की स्थिति रोज खराब हो रही है। लगभग 40 प्रतिशत ग्रामीण आबादी के घर तक जल आपूर्ति की सुविधा अब भी उपलब्ध नहीं है। जैसे-जैसे आबादी बढ़ेगी, यह समस्या और विकराल होती जाएगी। अगर सरकारी और सामाजिक स्तर पर हमने बढ़ती आबादी की चुनौतियों से निबटने के लिए ठोस प्रयास नहीं किए तो भविष्य में उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन ने इस साल जनवरी महीने में कहा था कि भारत 6.5-7 प्रतिशत की दर से वृद्धि करने की क्षमता रखता है। देश की अर्थव्यवस्था 2025-26 तक 5 ट्रिलियन डॉलर और 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर की हो सकती है। हालांकि बढ़ती आबादी सरकार के इस लक्ष्य को हासिल करने की राह का रोड़ा भी बन सकता है। पहले ही भारत में गरीबी, भूख और कुपोषण जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए गंभीर प्रयास किए जाने की जरूरत है। बढ़ती आबादी के साथ लोगों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, बेहतर शिक्षा, बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर और शहरों व गांवों को अधिक सुविधाजनक बनाना सरकार के लिए और भी बड़ी चुनौती होगी।