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राष्ट्रपति बनने के बाद मेरी सबसे अधिक यात्राएं मप्र में हुईं : मुर्मू…

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को भोपाल के रवींद्र भवन में एशिया के सबसे बड़े साहित्यिक और सांस्कृतिक आयोजन ‘उन्मेष’ और ‘उत्कर्ष’ का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा- भारत में एक मजबूत कल्चरल इको सिस्टम विकसित हो रहा है। देवर्षि नारद, महर्षि वाल्मीकि, रवींद्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि साहित्य लोगों से सीधा जुड़ता है और उन्हें आपस में जोड़ता है। वही साहित्य और कलाएं सार्थक हैं, जो मैं और मेरा से ऊपर उठकर रचे जाते हैं।
मुर्मू ने कहा कि राष्ट्रपति बनने के बाद मेरे सर्वाधिक दौरे मप्र में ही हुए हैं। यह पांचवां मौका है, जब मैं राष्ट्रपति के रूप में मप्र आई। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनने के लिए जनजातीय भाई-बहनों की प्रगति आवश्यक है। हमारा सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि वे अपनी संस्कृति, लोकाचार, रीति-रिवाज और प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करते हुए विकास में भागीदार बनें। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उन्मेष और उत्कर्ष को भारत की विभिन्न परंपराओं को जोड़ने का प्रयास बताया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नया दौर शुरू हुआ है।

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Rahul Gandhi News: संसद में दिखेंगे राहुल गांधी, मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने कहा कि जबतक इस मामले की सुनवाई लंबित है तबतक कांग्रेस नेता की सजा पर रोक रहेगी। माना जा रहा है कि राहुल संसद के मॉनसून सत्र में राहुल अब भाग ले सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने कांग्रेस नेता की सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि जबतक राहुल की दोषसिद्धि वाली याचिका लंबित है तबतक उनकी सजा पर रोक रहेगी। माना जा रहा है कि राहुल अब संसद के मॉनसून सत्र में भाग ले सकते हैं। राहुल के वकील ने कहा कि राहुल की सदस्यता अब बहाल हो गई है। उनके वकील ने दावा किया कि अब इसी सत्र से राहुल संसद सत्र में दिखेंगे।

कब से संसद आएंगे राहुल?

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माना जा रहा है कि इसकी कॉपी लोकसभा स्पीकर सचिवालय जाएगा। इसके बाद लोकसभा स्पीकर राहुल गांधी की सदस्यता पर फैसला ले सकते हैं। माना जा रहा है कि राहुल संसद के मॉनसून सत्र से ही भाग ले सकते हैं। गौरतलब है कि लोकसभा सचिवालय ने राहुल को दो साल की सजा मिलने के बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था। हालांकि, चुनाव आयोग ने वायनाड में चुनाव की घोषणा नहीं की थी। स्पीकर इस मामले में चुनाव आयोग को सूचित करेंगे इसके बाद स्पीकर इस मामले में फैसला करेंगे। अगर सबकुछ जल्दी हुई तो सोमवार को राहुल संसद के सत्र में शामिल हो सकते हैं या फिर मंगलवार को सत्र में शामिल हो सकते हैं।

कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी की सजा पर रोक का स्वागत करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि राहुल को परेशान करने की कोशिश की गई थी। लेकिन हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। उधर, कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राहुल गांधी संसद के मॉनसून सत्र में हिस्सा लेंगे।

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प्रदेश की 230 सीटों का राहुल गांधी भी करा रहे दो सर्वे

कर्नाटक जीत से उत्साहित कांग्रेस ने उसी फॉर्मूले पर मध्यप्रदेश में काम तेज कर दिया है। पूर्व सांसद राहुल गांधी की टीम यहां दो तरह से सर्वे कर रही है। हालांकि प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी सीटवार अलग सर्वे कराया है। टिकट वितरण के दौरान नामों को लेकर अलग-अलग सर्वे रिपोर्ट्स के आधार पर चयन करके सहमति बनाई जाएगी। यह भी कहा जा रहा है कि कमलनाथ की सहमति से ही घोषणा की जाएगी। मध्यप्रदेश में नवंबर-दिसंबर 2023 में चुनाव होने जा रहे हैं।
राहुल गांधी सर्वे प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर दो अलग-अलग तरीकों से करा रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि कर्नाटक और हिमाचल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की भारी सफलता और भारत जोड़ो यात्रा के इफेक्ट को जोड़ा जा रहा है। पूर्व सांसद से जुड़े एक नेता ने बताया- राहुल गांधी की टीम प्रदेश में 2 तरह से सर्वे कर रही है। सर्वे 10 से 15 अगस्त तक पूरे हो जाएंगे। यही टिकट वितरण का आधार बनेंगे। इसमें कमलनाथ द्वारा कराए गए सर्वे के जरिए यह देखा जाएगा कि उनके सर्वे में संभावित उम्मीदवार को कितने अंक मिले हैं।
राहुल गांधी की पर्सनल टीम और एजेंसी कर रही सर्वे
कांग्रेस के एक बड़े नेता ने बताया कि प्रदेश में उम्मीदवार चयन को लेकर राहुल गांधी की पर्सनल टीम के अलावा एक अन्य एजेंसी यह सर्वे कर रही है। उम्मीदवार के बारे में उसकी सामाजिक सक्रियता, विधानसभा सीट में छवि, पिछले चुनाव में हार-जीत का अंतर, विधानसभा क्षेत्र में जातिगत समीकरण और अंत में कमलनाथ और प्रदेश कांग्रेस के सर्वे में उम्मीदवार को कितने अंक मिले हैं, यह जरूर देखा जाएगा।

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भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के तीन डॉक्टरो ने छोड़ी डिग्री

हिन्दुस्तान मेल, भोपाल।
गांधी मेडिकल कॉलेज (ॠटउ) के गायनिक डिपार्टमेंट की ऌडऊ रहीं डॉ. अरुणा कुमार के टॉर्चर के कई मामले सामने आ रहे हैं। डिपार्टमेंट में उनकी तूती बोलती थी। उनके खौफ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले छह साल में तीन जूनियर डॉक्टर डिग्री अधूरी छोड़ चुके हैं। एक जूनियर डॉक्टर पिछले दो महीने से एब्सेंट है। हिम्मत जुटाकर एक डॉक्टर ने डीन, राज्यपाल, डीएमई और प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग तक से शिकायत की, लेकिन कोई जांच या कार्रवाई नहीं हुई।
पीड़ित डॉक्टर ने बताया कि कॉलेज जाने के बावजूद डॉ. अरुणा रजिस्टर में गैर हाजिरी लगाती थीं। डर था कि ये डिग्री पूरी नहीं करने देंगी। डॉ. अरुणा का खौफ इतना था कि कोई भी उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। यह गायनिक नहीं, बल्कि डॉक्टरों के लिए टॉर्चर विभाग है। इनके अलावा दो और डॉक्टरों ने पीजी की डिग्री पूरी नहीं की थी। इनमें एक छत्तीसगढ़ में कार्यरत है, जबकि दूसरे डॉक्टर ने दोबारा एग्जाम देकर रेडियोलॉजी सब्जेक्ट से पीजी कम्प्लीट की। इधर, तीसरे दिन शुक्रवार को भी जीएमसी के बाहर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर डटे हुए हैं। मूलत: मालवा क्षेत्र का रहने वाला हूं। चेन्नई से टइइर की डिग्री की। साल 2015 में नीट पीजी में मध्यप्रदेश कोटे से 15वीं रैंक हासिल की। पहले राउंड की काउंसलिंग में गांधी मेडिकल कॉलेज की गायनिक डिपार्टमेंट में पीजी डिग्री की सीट अलॉट हुई। अलॉटमेंट लेटर के साथ कॉलेज में एडमिशन की औपचारिकता पूरी की। इसके बाद कॉलेज जॉइन कर लिया……..

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केन्द्र को दिल्ली पर कानून बनाने का अधिकार : शाह

नई दिल्ली, एजेंसी। संसद के मानसून सत्र का गुरुवार यानि 3 अगस्त को 11वां दिन था। लोकसभा में दिल्ली सर्विस बिल पास कर दिया गया, वहीं स्पीकर ओम बिड़ला ने आप सांसद सुशील कुमार रिंकू को बाकी बचे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। रिंकू को निलंबित करने का प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी लाए थे। रिंकू पर वेल में आकर कागज फाड़ने का आरोप था। लोकसभा में 2 बजे दिल्ली अध्यादेश विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। अमित शाह ने कहा कि विपक्षी दलों को गठबंधन का नहीं, दिल्ली का सोचना चाहिए। एक बात तय है कि चाहे कितना भी अलायंस कर लें, सरकार तो नरेंद्र मोदी की ही आ रही है।

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