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हिन्दुस्तान मेल, भोपाल
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बेतवा की सबसे प्रमुख सहायक नदी कलियासोत के किनारों पर अतिक्रमण के मामले में राज्य सरकार और नगर निगम के रवैये पर सख्त नाराजगी जताई है। सुनवाई के दौरान नगरीय प्रशासन विभाग के अफसरों ने आदेश का पालन नहीं करने के पीछे तर्क दिया कि नदी किनारे लोगों ने अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि नदी ने ही अपना रास्ता बदल लिया है, इस कारण ऐसी स्थिति बन रही है।
जस्टिस की जूरी ने अफसरों के इस जवाब पर लताड़ लगाते हुए कहा कि हमें बेवकूफ मत बनाइए, ब्लैक बेसाल्ट के किनारों वाली नदियां कभी अपने रास्ते नहीं बदलती हैं। नदियों के रास्ते बदलने के मामले मैदानी क्षेत्रों में सामने आते हैं, जबकि भोपाल ब्लैक बेसाल्ट रॉक वाला पठारी क्षेत्र है।
विकसित करना था ग्रीन बेल्ट- एनजीटी ने पांच साल पहले नदी की जमीन से अतिक्रमण हटाकर दोनों ओर 33-33 मीटर ग्रीन बेल्ट विकसित करने का आदेश दिया था। लेकिन, इस आदेश का पालन नहीं होने पर दायर एग्जीक्यूशन पिटीशन पर सुनवाई के दौरान एनजीटी ने राज्य शासन को कहा है कि एक माह के अंदर नदी के राजस्व नक्शे के हिसाब से सीमांकन कर नदी की बाउंड्री फिक्स की जाए। इसके बाद 31 दिसंबर तक सभी अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई की जाए। हालांकि, आदेश अभी अपलोड नहीं हुआ है। संभवत: सोमवार तक आदेश जारी हो सकते हैं। एनजीटी ने 10 जनवरी 2024 तक राज्य सरकार से एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है।

भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्टरी में दफन 350 मीट्रिक टन कचरे का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। भोपाल गैस त्रासदी का कचरा नष्ट करने के लिए केंद्र सरकार 129 करोड़ रुपए देगी। अब 27 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई में केंद्र सरकार को प्रगति की रिपोर्ट विधिवत हलफनामे के साथ पेश करना है। इस कचरे की वजह से फैक्टरी आसपास रहने वालों को 39 साल बाद भी परेशानी हो रही है।
एक रिपोर्ट में आसपास के इलाकों का भूमिगत जल जहरीला होने की बात भी सामने आ चुकी है। कचरे के निपटान से यहां रहने वाले लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी। कारखाने के नजदीक स्थित 15 नई कॉलोनियों के भूजल में नाइट्रेट, क्लोराइड और कैडमियम मिला था।
भूमिगत जल यहां हुआ प्रदूषित : ग्रीन पार्क कॉलोनी, संत कंवरराम नगर, चौकसे नगर, रंभा नगर, रिसालदार कॉलोनी, राजगृह कॉलोनी, फूटा मकबरा, एकता नगर, दुलीचंद का बाग, नया कबाड़खाना, इहले हदीस मस्जिद, सुंदर नगर, शाहीन नगर कॉलोनी, निशातपुरा, प्रताप नगर, लक्ष्मी नगर, चंदन नगर, छोला मंदिर, द्वारका नगर और कृष्णा नगर।
यहां लिमिट से ज्यादा मिला कैडमियम : रंभा नगर, रिसालदार कॉलोनी, फूटा मकबरा, एकता नगर, दुलीचंद का बाग, न्यू कबाड़खाना, इहले हदीस मस्जिद, सुंदर नगर, शाहीन नगर, निशातपुरा, प्रताप नगर, लक्ष्मी नगर, छोला मंदिर, द्वारका नगर के साथ ही कृष्णा नगर।

रिपोर्ट में हुआ खुलासा
यूनियन कार्बाइड कारखाना परिसर में जमीन में दफन जहरीले कचरे से क्षेत्र की 15 नई कॉलोनियों का भूजल (ग्राउंड वॉटर) दूषित हो गया है। यह खुलासा साल 2018 में सीएसआईआर-इंडियन इंस्टीट्यूट आॅफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च (आईटीआरसी) लखनऊ की रिपोर्ट में हुआ था। टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च की टीम ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कार्बाइड कारखाना के नजदीक स्थित 20 नई कॉलोनियों से ग्राउंड वॉटर का सैंपल लिया था। इनमें से छह कॉलोनियों के ग्राउंड वॉटर में नाइट्रेट और क्लोराइड तय लिमिट से ज्यादा मिला है। रिपोर्ट के अनुसार रंभा नगर, रिसालदार कॉलोनी समेत 15 बस्तियों के लोग दूषित पानी पी रहे हैं। इन कॉलोनियों के रहवासियों के घर के 67 फीट से लेकर 1,689 फीट तक की गहराई वाले बोरवेल से पानी के सैंपल लिए गए थे। इन 20 सैंपल्स में से 15 में हैवी मैटल कैडमियम मिली थी, जबकि 13 सैंपल में लैड और 7 में निकिल मिला था। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पीने के पानी के मानकों के अनुसार एक लीटर पानी में अधिकतम 0.003 मिली ग्राम कैडमियम युक्त पानी का उपयोग पीने में किया जा सकता है, लेकिन 15 बस्तियों के पानी में कैडमियम की मात्रा 0.004 से 0.006 के बीच मिली थी। इसके अलावा, 6 कॉलोनियों के भूजल में नाइट्रेट और क्लोराइड ज्यादा मिला था।

इंदौर के मांगलिया में प्रदेश का सबसे बड़ा और हाईटेक मिल्क पावडर प्लांट बन रहा है। यहां रोजाना 3 लाख लीटर दूध से 30 हजार हजार किलो दूध पाउडर बन सकेगा। फायदा यह है कि जब दूध की डिमांड ज्यादा नहीं होती, तब यहां किसान सप्लाई करेंगे तो उन्हें नुकसान नहीं होगा।
इंदौर सहकारी दुग्ध संघ के कैम्पस में 77 करोड़ रुपए लागत का यह प्लांट दिसम्बर तक तैयार होने की संभावना है। इसके लिए दूध मप्र के दुग्ध उत्पादकों से लिया जाएगा। मध्यप्रदेश स्टेट को-आॅपरेटिव फेडरेशन से संबद्ध इंदौर सहकारी दुग्ध संघ में वर्तमान में सहकारिता मॉडल को फॉलो करते हुए किसानों से डेयरी सोसायटी के माध्यम से दूध इकट्‌ठा किया जाता है। फिर स्टैंडर्ड और क्वालिटी मिल्क प्लांट में बनाकर ग्राहकों तक पहुंचाते हैं।

इंदौर सहकारी दुग्ध संघ के अध्यक्ष मोतीसिंह पटेल ने बताया- मांगलिया स्थित प्लांट में 1500 दुग्ध सहकारी सोसायटियों से दूध लिया जा रहा है। अभी करीब ढाई लाख लीटर दूध रोज आता है। उपभोक्ताओं को हाई क्वालिटी का पॉश्च्युराइज्ड दूध उपलब्ध कराते हैं। अभी दूध के अलावा श्रीखंड, पेड़ा, छाछ, दही, पनीर, मक्खन, लस्सी, घी, रबड़ी, आइसक्रीम, बिस्किट आदि उत्पाद बनाए जाते हैं।

मुंबई, एजेंसी। महाराष्‍ट्र के नागपुर की बीजेपी नेता सना खान की जबलपुर में हत्या हो गई है। नागपुर और जबलपुर पुलिस ने आरोपी और सना के कथित पति अमित साहू उर्फ पप्पू को इस हत्‍या के मामले में गिरफ्तार किया है। पप्पू साहू ने हत्या की बात कबूल की और हत्या के बाद सना का शव नदी में फेंकने की बात कबूल कर ली है। पुलिस अब शव की तलाश में जुटी है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक आरोपी अमित साहू उर्फ पप्पू को दो अन्य लोगों के साथ नागपुर पुलिस ने मध्यप्रदेश के जबलपुर के घोड़ा बाजार इलाके से गिरफ्तार किया था। सना खान नागपुर में भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की पदाधिकारी थीं और एक अगस्त से लापता थीं। नागपुर के पुलिस उपायुक्त (जोन- द्वितीय) राहुल मदने ने दावा किया कि मामले का मुख्य आरोपी अमित साहू, हीना (34) को जानता था और उसने सना के अपहरण और उसकी हत्या करने की बात कबूल कर ली है। पुलिस उपायुक्त के मुताबिक सना का शव अब तक बरामद नहीं किया गया है। हत्या का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। घरवालों के मुताबिक… वो मध्यप्रदेश के जबलपुर में अपने बिजनेस पार्टनर के पास गई थीं, लेकिन उसके बाद कुछ पता नहीं चला। पता चल रहा है कि नागपुर पुलिस जब जबलपुर गई तो बिजनेस पार्टनर भी लापता है। शक है कि उसने बीजेपी की महिला नेता सना खान की हत्या कर दी है। हालांकि, अभी तक सना का शव नहीं मिला है।

अंग्रेजों के जमाने के कानून खत्म होंगे। मानसून सेशन के आखिरी दिन 11 अगस्त को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 163 साल पुराने 3 मूलभूत कानूनों में बदलाव के बिल लोकसभा में पेश किए। सबसे बड़ा बदलाव राजद्रोह कानून को लेकर है, जिसे नए स्वरूप में लाया जाएगा।
कई धाराएं और प्रावधान अब बदल जाएंगे। आईपीसी में 511 धाराएं हैं, अब 356 बचेंगी। 175 धाराएं बदलेंगी। 8 नई जोड़ी जाएंगी, 22 धाराएं खत्म होंगी। इसी तरह सीआरपीसी में 533 धाराएं बचेंगी। 160 धाराएं बदलेंगी, 9 नई जुड़ेंगी, 9 खत्म होंगी। पूछताछ से ट्रॉयल तक वीडियो कॉन्फ्रेंस से करने का प्रावधान होगा, जो पहले नहीं था।
सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ट्रॉयल कोर्ट को हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। देश में 5 करोड़ केस पेंडिंग हैं। इनमें से 4.44 करोड़ केस ट्रॉयल कोर्ट में हैं। इसी तरह जिला अदालतों में जजों के 25,042 पदों में से 5,850 पद खाली हैं। तीनों बिल को जांच के लिए संसदीय कमेटी के पास भेजा जाएगा। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में पास किए जाएंगे।
राजद्रोह नहीं, अब देशद्रोह: ब्रिटिशकाल के शब्द राजद्रोह को हटाकर देशद्रोह शब्द आएगा। प्रावधान और कड़े। अब धारा 150 के तहत राष्ट्र के खिलाफ कोई भी कृत्य, चाहे बोला हो या लिखा हो, या संकेत या तस्वीर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया हो… तो 7 साल से उम्रकैद तक सजा संभव होगी। देश की एकता एवं संप्रभुता को खतरा पहुंचाना अपराध होगा। आतंकवाद शब्द भी परिभाषित। अभी आईपीसी की धारा 124ए में राजद्रोह में 3 साल से उम्रकैद तक होती है।
सामुदायिक सजा: पहली बार छोटे-मोटे अपराधों (नशे में हंगामा, 5 हजार से कम की चोरी) के लिए 24 घंटे की सजा या एक हजार रु. जुर्माना या सामुदायिक सेवा करने की सजा हो सकती है। अभी ऐसे अपराधों पर जेल भेजा जाता है। अमेरिका-यूके में ऐसा कानून है।
मॉब लिन्चिंग : मौत की सजा का प्रावधान। 5 या अधिक लोग जाति, नस्ल या भाषा आधार पर हत्या करते हैं तो न्यूनतम 7 साल या फांसी की सजा होगी। अभी स्पष्ट कानून नहीं है। धारा 302, 147-148 में कार्रवाई होती है।
180 दिन में चार्जशीट, ट्रॉयल के बाद 30 दिन में फैसला
पुलिस को 90 दिन में आरोप-पत्र दाखिल करना होगा। कोर्ट इसे 90 दिन बढ़ा सकेगा, लेकिन अधिकतम 180 दिन में जांच पूरी कर ट्रॉयल के लिए भेजनी होगी। ट्रॉयल के बाद कोर्ट को 30 दिन में फैसला देना होगा। फैसला एक सप्ताह के भीतर आॅनलाइन अपलोड करना होगा। 3 साल से कम सजा वाले मामलों में संक्षिप्त सुनवाई पर्याप्त होगी। इससे सेशन कोर्ट में 40% मुकदमे कम हो जाएंगे। सजा की दर 90% तक ले जाने का लक्ष्य है।
सजा माफी का सियासी इस्तेमाल सीमित: सरकार सजा में छूट का सियासी इस्तेमाल ना कर सके, इसके लिए नया प्रावधान किया है। मौत की सजा सिर्फ आजीवन कारावास और आजीवन कारावास को 7 साल तक सजा में बदला जा सकेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि सियासी प्रभाव वाले लोग कानून से बच न सकें। सरकार पीड़ित को सुने बिना 7 साल कैद या अधिक सजा वाले केस वापस नहीं ले सकेगी।