Author name: Hindustanmailnews

22 जनवरी को रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के अवसर पर भोपाल की ह्यडमरू टीमह्ण को बुलाया गया है। 108 सदस्यीय डमरू टीम 20 जनवरी को ही अयोध्या पहुंच जाएगी। ये डमरू के माध्यम से भगवान राम की स्तुति करेंगे। देश की इकलौती डमरू टीम है, जिसे बुलाया गया है। समाज सेवी प्रमोद नेमा ने बताया, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या से भोपाल की श्री बाबा बटेश्वर कीर्तन समिति को आमंत्रित किया गया है। टीम के रहने-खाने की व्यवस्था नागेश्वर नाथ मंदिर के पास की गई है। इन कलाकारों के मूवमेंट के लिए एक पदाधिकारी संजय शुक्ला को नियुक्त किया गया है। टीम अलग अंदाज में झांझ-मंजीरे डमरू, नगाड़े से पूरा माहौल राममय करने में माहिर है। टीम का नेतृत्व अर्जुन सोनी करेंगे।
राम की पेड़ी से होगी शुरूआत- डमरू टीम की पहली प्रस्तुति 21 जनवरी को राम की पेड़ी, तुलसी उद्यान, छोटी देवलकाली, अशर्फी भवन रोड के तिराहे पर होगी। 22 जनवरी को राम जन्म भूमि पथ पर प्रस्तुति होगी।
यहां से पुष्पक विमान भी जा रहा- अर्जुन सोनी ने बताया, वाद्ययंत्रों के साथ भोपाल से हंस रूपी पुष्पक विमान की झांकी तैयार की जा रही है।

30 डमरू, सिर्फ 1 को शृंगी में महारत
30 कलाकारों को डमरू और एक को शृंगी बजाने में महारत है। यह शृंगी हिमालय के तराई से मंगाई गई है। श्रृंगी वाद्य हिमालय के विशेष प्रजाति के मेढ़ा (भेड़) के सींग से बनाई जाती है। इसके अलावा वाद्य यंत्रों में 35 शंख, 30 डमरू, 35 झांझ-मंजीरे, 1 पुनेरी ढोल, 60 इंच का 1 नगाड़ा, 1 थाल घंटा, 4 छोटे ढोल, 4 डंडों में पिरोए हुए 2000 हजार घुंघरू शामिल हैं। डमरू टीम में 10 बीसीए, एमबीए कलाकार हैं।

भोपाल। भोपाल के खजूरी सड़क इलाके में रेलवे ट्रैक से किसान की लाश मिलने के मामले में शॉर्ट पीएम रिपोर्ट पुलिस को मिल गई है। मंगलवार शाम मिली रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि नहीं हुई। मामले में हत्या के बाद शव ट्रैक पर फेंकने का परिजनों को संदेह था। एक संदेही पर उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए थे। हालांकि, पुलिस परिजनों के बयानों के आधार संदेही के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का प्रकरण दर्ज करने की तैयारी में है।
परिजनों ने हत्या के आरोप लगाए
रसूलिया गांव निवासी महेश लोधी ने बताया कि बलवान सिंह लोधी (35) मेरा ममेरा भाई था। वह खेती के साथ ही प्रॉपर्टी का काम भी करता था। उसका लेन-देन मुबारकपुर में रहने वाले शरीफ मियां से था। उसने एक जमीन के सौदे के संबंध में शरीफ को 50 हजार रुपए दिए गए थे। जिसे वह दो साल से नहीं लौटा रहा था। इसी के तकादे के लिए वह सोमवार दोपहर घर से निकला था। फिर नहीं लौटा। भाई का शव देर रात बकानिया रेलवे ट्रैक से बरामद किया गया। हमें संदेह है कि शरीफ ने हत्या के बाद शव को फेंका है।
शॉर्ट ढट में हत्या की पुष्टि नहीं
थाना खजूरी सड़क टीआई नीरज वर्मा ने बताया कि शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि नहीं हुई है। परिजनों के बयानों में फिलहाल यह बात सामने आई है कि शरीफ रकम लौटाने में आना कानी कर रहा था। कॉल करने पर उन्हें धमकाता था। परिजनों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 3 जनवरी को सेबी को बचे हुए 2 मामलों की जांच के लिए 3 महीने का और समय दिया है। वहीं मामले की जांच को रएइक से लेकर रकळ को देने से भी इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने यह फैसला सुनाया।
कोर्ट ने कहा कि सेबी के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में दखल देने की इस अदालत की शक्ति सीमित है। सेबी ने 24 में से 22 मामलों की जांच पूरी कर ली है। सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, हम सेबी को अन्य दो मामलों में 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डउउढफ की रिपोर्ट को सेबी की जांच पर संदेह के तौर पर नहीं देखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का मानना ​​है कि जांच को सेबी से रकळ को ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं है। इन्वेस्टर और कारोबारी जॉर्ज सोरोस और रॉकफेलर ब्रदर्स जैसे लोगों की फंडेड ह्यडउउफढह्ण 2006 में बनी एक इन्वेस्टिगेटिव संस्था है।
अडाणी बोले- सत्य की जीत हुई है- कोर्ट के इस फैसले के बाद अडाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडाणी ने कहा- ह्यकोर्ट के फैसले से पता चलता है कि: सत्य की जीत हुई है। सत्यमेव जयते। मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत की ग्रोथ स्टोरी में हमारा योगदान जारी रहेगा। जय हिन्द।
24 नवंबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था- पिछले साल 24 नवंबर को कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उखक ने कहा था- हमें अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को तथ्यात्मक रूप से सही मानने की जरूरत नहीं है।

केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने लोकसभा की तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। साथ ही सरकार के सूत्रों ने मंगलवार को यह भी बताया कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के नियम को लोकसभा चुनाव की घोषणा से बहुत पहले अधिसूचित किया जाएगा। आपको बता दें कि इस विधेयक को दिसंबर 2019 में संसद द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। इस विधेयक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने की वकालत की गई है। वहीं, मुसलमानों को इससे अलग रखा गया है।
कानून पारित होने के तुरंत बाद देश भर में इसके खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इस कानून के अधिनियमों को कभी भी अधिसूचित नहीं किया गया है। सरकार ने नियम बनाने के लिए बार-बार विस्तार की मांग की है। सूत्रों ने बताया है कि नियम अब तैयार हैं। आॅनलाइन पोर्टल भी तैयार है। सूत्रों ने यह भी बताया कि पूरी प्रक्रिया आॅनलाइन होगी और आवेदक अपने मोबाइल फोन से भी आवेदन कर सकते हैं। सूत्रों ने कहा, हम आने वाले दिनों में सीएए के लिए नियम जारी करने जा रहे हैं। एक बार नियम जारी होने के बाद कानून लागू किया जा सकता है और पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। यह पूछे जाने पर कि क्या लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले नियमों को अधिसूचित किया जाएगा, सूत्रों ने कहा कि सभी चीजें जगह पर हैं और हां उन्हें चुनाव से पहले लागू किए जाने की संभावना है। आवेदकों को वह वर्ष बताना होगा जब उन्होंने यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। एक अधिकारी ने कहा कि केंद्र ने नियम बनाने के लिए अब तक आठ तारीखों के विस्तार का लाभ उठाया है। पिछले दो वर्षों में नौ राज्यों के 30 से अधिक जिला मजिस्ट्रेटों और गृह सचिवों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने की शक्तियां दी गई हैं। पिछले हफ्ते पश्चिम बंगाल में भाजपा की सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा सीएए के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, दीदी (पं. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी) अक्सर सीएए के बारे में हमारे शरणार्थी भाइयों को गुमराह करती हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि सीएए देश का कानून है और इसे कोई नहीं रोक सकता। सबको नागरिकता मिलने वाली है। यह हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विजयी रथ को रोकने के लिए तैयार विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच लोकसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे पर बातचीत चल रही है। बुधवार को एक वर्चुअल बैठक होने की उम्मीद है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गठबंधन का राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किया सकता है। वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष या चेयरपर्सन नियुक्त किए जाने की भी चर्चा है। इसके साथ ही सूत्रों ने यह भी कहा कि इन दिनों आरजेडी पर लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने के लिए दबाव बना रहे हैं।
इंडियन एक्सप्रेस ने नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल (यूनाइटेड), कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और बिहार में वामपंथी दलों के सूत्रों के हवाले से बताया है कि कांग्रेस अब जेडीयू को गठबंधन में बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय संयोजक का पद छोड़ने के लिए तैयार है। एक कांग्रेस नेता ने कहा, राहुल गांधी एक महत्वपूर्ण यात्रा पर निकल रहे हैं, हम यात्रा की गति को जारी रखना चाहते हैं। अगर नीतीश कुमार भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में चले जाते हैं तो विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास विफल हो जाएगा। इंडिया गठबंधन के अधिकांश सदस्य इस बात से चिंतित हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष या चेयरपर्सन का पद खड़गे के पास रखकर गठबंधन में अग्रणी पार्टी के रूप में अपनी प्रधानता बनाए रखेगी।