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एक साल तक निगमायुक्त का पत्र धूल खाता रहा कलेक्टर ने तलाश कराई फाइल तब जारी हुई एनओसी

‘वैध होने वाली 101वीं कॉलोनी होगी तुलसी नगर, समय सीमा में काम नहीं किया तो सख्त एक्शन लूंगा’
महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा- तुलसी नगर की चिंता नहीं होती तो मैं आप सबको चर्चा करने, हकीकत जानने के लिए आमंत्रित नहीं करता। नजूल शाखा और कॉलोनी सेल में आपसी सामंजस्य न होने पर महापौर ने नाराजी जाहिर करने के साथ कहा- कॉलोनी सेल की यह इमेज ठीक नहीं है। 25 मई को लेआउट पब्लिश करें। दावे-आपत्ति बुलाने की प्रक्रिया 10 जून तक पूरी कर लें। इसके बाद मैं खुद तुलसी नगर आऊंगा। रहवासियों के बीच इसकी घोषणा का बड़ा फंक्शन करेंगे। महापौर ने कॉलोनी सेल अधिकारियों को भी चेतावनी दे डाली कि 10 जून तक पूरी प्रक्रिया सम्पन्न नहीं हुई तो आप सब पर भी सख्त एक्शन लूंगा।

*सबसे पहले वैध करना थी… सच तो यह है तुलसी नगर के कारण बाकी कॉलोनियां वैध हो रही हैं
विधायक महेंद्र हार्डिया द्वारा तुलसी नगर को वैध करने की दिशा में वर्षों से किए जा रहे प्रयास की जानकारी भी रहवासी संघ के सदस्यों ने महापौर को दी। विधायक हार्डिया ने महापौर से कहा- कायदे से तो सूची में पहला नाम इस कॉलोनी का ही होना था। सच तो यह है कि तुलसी नगर के कारण ही शहर की इन सारी कॉलोनियों को वैध करने का सिलसिला शुरू हो सका है। विधायक ने कहा- देर से ही सही, तुलसी नगर की वैधता का सिलसिला शुरू हुआ तो सही। योजना एवं सूचना प्रौद्योगिकी समिति अध्यक्ष राजेश उदावत द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी देते हुए रहवासी संघ से कहा- वो सतत् मेरे, कलेक्टर के संपर्क में थे, लेकिन शासकीय काम में नियमों का पालन जरूरी होता है।

समिति अध्यक्ष उदावत ने सुझाव दिया… सर्वेयर की संख्या बढ़ाने से लेआउट प्लान के काम में तेजी आएगी
कॉलोनी सेल के अपर आयुक्त पाठक जब विभागीय परेशानी गिना रहे थे तब (इस सेल के प्रभारी) योजना एवं सूचना प्रौद्योगिकी समिति अध्यक्ष राजेश उदावत ने महापौर को अवगत कराया कि मात्र एक सर्वेयर होने से इन कॉलोनियों के लेआउट प्लान बनाने में विलंब हो रहा है। संबंधित एजेंसी से दो-तीन सर्वेयर की सेवा और ली जानी चाहिए, ताकि वैध की जाने वाली कॉलोनियों के लेआउट प्लान बनाने के काम की गति तेज हो सके। ‘हिंदुस्तान मेल’ से चर्चा में योजना एवं सूचना प्रौद्योगिकी समिति अध्यक्ष उदावत ने बताया- वैध की जाने वाली प्रदेश की सभी कॉलोनियों के लिए नियमों के सरलीकरण संबंधी सुझाव भी महापौर और विधायक महेंद्र हार्डिया के माध्यम से सीएम भेजे गए हैं।

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