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इजरायल ने बीते साल सात अक्टूबर को हुए आतंकी हमले का बदला ले लिया है। इजरायल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के बाद अब हमास नेता याह्या सिनवार को भी ढेर कर दिया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास चीफ याह्या सिनवार के मारे जाने की अधिकारिक पुष्टि की है। एक बयान में इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने ‘याह्या सिनवार’ को खात्म कर दिया है। सिनवार की मौत के बाद आतंकी समूह हिजबुल्लाह भी भड़क गया है। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है कि वह इजरायल के खिलाफ अपने युद्ध में एक नए और उग्र चरण की ओर बढ़ रहा है, जबकि ईरान ने कहा कि हमास नेता याह्या सिनवार की हत्या के बाद प्रतिरोध की भावना मजबूत होगी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि इजरायल ने उस व्यक्ति से अपना हिसाब चुकता कर लिया है, जिसने ‘होलोकॉस्ट’ (यहूदी नरसंहार) के बाद हमारे लोगों के इतिहास में सबसे भीषण नरसंहार को अंजाम दिया। नेतन्याहू ने कहा कि हमास नेता याह्या सिनवार की हत्या गाजा में बंधक बनाए गए लोगों को वापस लाने के लिए युद्ध में एक महत्वपूर्ण क्षण है।

आॅल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (अकवऊऋ) के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल का कहना है कि दिल्ली का संसद भवन और एयरपोर्ट जिस जमीन पर बना है, वह वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है। कांग्रेस ने जहां बदरुद्दीन से सबूत मांगे, वहीं दिल्ली वक्‍फ बोर्ड ने बदरुद्दीन अजमल के दावे को नकार दिया। असम में जमीयत उलमा द्वारा आयोजित एक बैठक में एआईयूडीएफ नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने वक्फ संपत्तियों के मामले में सरकार के रवैये की कड़ी आलोचना की। उन्होंने वक्फ बिल के खिलाफ बोलते हुए कहा कि नई संसद ही वक्फ की जमीन पर है, जो देने के बजाय सरकार बोर्ड की 9.7 लाख बीघा जमीन हड़पना चाहती है। ये जमीन मुसलमानों को सौंपी जाना चाहिए, ताकि हम समाज के लिए शिक्षा, हेल्थ और अनाथालय का इंतजाम हम खुद कर सकें। अजमल के इस बयान पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि अगर उनके पास अपने दावे को लेकर कोई सबूत हैं तो वो जेपीसी के सामने पेश करें। वक्फ बोर्ड का ये जरूर कहना है कि एयरपोर्ट को लेकर इतना जरूर सुना है कि एयरपोर्ट के आसपास मजार थी, जिसके आधार पर एयरपोर्ट पर दावा किया जाता है, पर एयरपोर्ट वक्फ की जमीन पर बना है… इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी ने खाद्य पदार्थों पर थूकने के मामले में सख्त कदम उठाया है। सरकार ने ऐसी घटनाओं को ह्यळँङ्मङ्म‘ ख्रँंह्णि का नाम देते हुए आरोपी के खिलाफ 25000 से 100000 लाख रुपर तक के जुर्माना और 3 साल तक की सजा की गाइडलाइन जारी की है। सभी पुलिस स्टेशन पर इस संबंध में कार्रवाई के लिए निर्देश जारी कर दिए हें।
बता दें… हाल ही में उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों से खाने-पीने के सामान में थूकने और पेशाब करने के मामले सामने आए थे। इंटरनेट पर ऐसी वीडियो आए दिन वायरल होती रही। यूपी सरकार ने मंगलवार को ही इस मामले में सख्त कानून बनाने का ऐलान किया है। इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने सख्त फैसला लिया। मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी व स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनसिंह रावत के निर्देशानुसार खाद्य संरक्षा विभाग ने इसे लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है।

पुलिस एक्ट की धारा 81 के अंतर्गत दर्ज होगा मामला
खाने में थूकने और पेशाब करने संबंधी घटनाएं अब अपराध की श्रेणी में आएंगी। इन घटनाओं को उत्तराखण्ड पुलिस एक्ट की धारा 274 इठर और उत्तराखण्ड पुलिस एक्ट की धारा 81 के अंतर्गत दर्ज करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस तरह की घटनाओं से अगर धार्मिक, मूलवंशीय या भाषायी भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो इन मामलों को धारा 196 (1) (बी) अथवा 299 के तहत भी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

लोकसभा चुनाव में पांचवें चरण की वोटिंग 20 मई को होने जा रही है। चार चरणों की वोटिंग के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने कह दिया है कि बीजेपी बहुमत पहले ही पा चुकी है और अब तो बस 400 पार जाना है। विपक्ष उनके दावों पर चुटकी जरूर ले रहा है, लेकिन शाह पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। उनका कहना है कि पीएम मोदी प्रचंड बहुमत के साथ फिर वापसी कर रहे हैं।
अब एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में अमित शाह ने हर सवाल का जवाब दिया है। उनसे पूछा गया कि अगर बहुमत नहीं मिलता तो क्या शाह के पास कोई प्लान बी भी तैयार है? इस पर गृहमंत्री ने कहा कि प्लान बी की जरूरत तब पड़ती है, जब प्लान ए के सफल होने की संभावना 60 फीसदी से कम होती है। मैं तो भरोसे के साथ कह सकता हूं कि पीएम मोदी प्रचंड बहुमत के साथ फिर वापसी करने वाले हैं। वैसे इससे पहले भी कई इंटरव्यू में शाह कह चुके हैं कि पीएम मोदी ही देश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, 2029 के चुनाव में भी वे बीजेपी का चेहरा रहने वाले हैं।
साउथ में बीजेपी के
लिए क्या उम्मीद?
अब आरक्षण के बाद शाह से दक्षिण भारत की राजनीति पर भी सवाल हुआ। आखिर बीजेपी कितना वहां से गेन कर सकती है, कांग्रेस की रणनीति को लेकर उनके क्या विचार है, इन पहलुओं पर भी एक विस्तृत जवाब मिला।

सिंगापुर और हॉन्ग कॉन्ग के बाद अब नेपाल ने भी भारत के दो मसाला ब्रांड एवरेस्ट और टऊऌ की बिक्री, खपत और आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेपाल के खाद्य प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता नियंत्रण विभाग ने इन मसालों में कीटनाशक एथिलीन आॅक्साइड होने की आशंका के बीच ये फैसला लिया है। इन मसालों में एथिलीन आॅक्साइड की जांच शुरू कर दी गई है।
नेपाल के खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग के प्रवक्ता मोहन कृष्णा महाराजन ने कहा कि एवरेस्ट और एमडीएच ब्रांड के मसालों के आयात पर बैन लगा दिया गया है। हमने बाजार में इन मसालों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इन मसालों में हानिकारक रसायन होने की खबर मिलने के बाद ये कदम उठाया गया है। इन दोनों ब्रांड के मसालों में खतरनाक रसायनों की जांच चल रही है। इसकी जांच रिपोर्ट आने तक प्रतिबंध जारी रहेगा।
एमडीएच और एवरेस्ट के मसालों की जांच ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, अमेरिका और आॅस्ट्रेलिया में भी शुरू हो सकती है। ब्रिटेन की खाद्य सुरक्षा एजेंसी ने सख्त कार्रवाई करते हुए कहा है कि वो भारत से आने वाले सभी मसालों पर जहरीले कीटनाशकों की जांच को और सख्त कर रही है, जिसमें एथिलीन आॅक्साइड भी शामिल है। न्यूजीलैंड के खाद्य सुरक्षा नियामक विभाग के अनुसार एथिलीन आॅक्साइड एक केमिकल है, जिससे इंसानों को कैंसर हो सकता है।
क्या है ये एथिलीन आॅक्साइड?
एथिलीन आॅक्साइड एक रंगहीन गैस है। रूम टेम्प्रेचर में रखे होने पर इससे मीठी-सी गंध आती है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के मुताबिक… इस गैस का इस्तेमाल एथिलीन ग्लाइकोल (एंटी फ्रीज) जैसे केमिकल बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल टेक्सटाइल, डिटर्जेंट, फोम, दवाएं, एडहेसिव और सॉल्वेंट्स बनाने में भी होता है। खाने के मसालों में भी इसका थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ई. कोलाई और साल्मोनेला जैसे माइक्रोबायल कंटेमिनेशन को रोका जा सके। अस्पतालों में इसका इस्तेमाल सर्जिकल इक्विपमेंट को साफ करने में भी किया जाता है।